काठमाडौ ८ फागुन । स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा लम्बिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबार निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने तयारी गरे पनि अन्तिम समयमा रोकिएको छ । अब स्थानीय तहको संख्याको टुंगो लगाउने र अझै एकपटक मधेसी मोर्चासहित सत्तारुढ दलबीच छलफल गरेर मात्र निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री पुगेका छन् ।

‘निर्वाचनका लागि स्थानीय तहको संख्या टुंगो लगाउने, कांग्रेस, मधेसी मोर्चासँग फेरि एकपटक छलफल गरेपछि एक–दुई दिनमै निर्वाचनको मिति घोषणा हुन्छ,’ माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले भनिन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शनिबार मधेसी मोर्चासँग सहमति प्रयास गरेका थिए । तर, मोर्चा नेताहरूले संविधान संशोधनको अडान लिँदै सहमति गर्न नचाहेपछि मिति घोषणामा प्रधानमन्त्री केही दिन अझै कुर्ने मनस्थितिमा पुगेका हुन् ।

फागुन पहिलो सातासम्म स्थानीय निर्वाचन घोषणा गर्न सरकारलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले लगायतवाट दबाब बढिरहेको थियो । निर्वाचन आयोगले ८ फागुनसम्म निर्वाचन मिति घोषणा गरे जेठमा स्थानीय निर्वाचन गर्न सकिने भन्दै आफनो तर्फवाट कार्यतालिका समेत प्रधानमन्त्रीलाई वुझााएको थियो । तर प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सकिरहेका छैनन ।

 यसकारण लम्बियो
१. पहिले संशोधनको अडानमा मोर्चा

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित सत्तारुढ दलले शनिबार बिहान गरेको छलफलमा मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन नगरी निर्वाचनको मिति घोषणा भए तत्कालै आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ । ‘मधेसी मोर्चा शनिबारको बैठकमा सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत भएर आएको देखिएन,’ माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता भुसालले भनिन्, ‘त्यसैले मधेसवादी, कांग्रेस र निर्वाचन आयोगसँग अझै एकपटक छलफल गरेर जाने कुरा भएको छ ।’

२. स्थानीय तहको संख्या नतोकिनु
मिति घोषणा गरे पनि निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगलाई स्थानीय तहको संख्यासहितको प्रतिवेदन आवश्यक पर्छ । आइतबार नै मिति घोषणाको तयारी गरेको सरकारले स्थानीय तह पुनर्संरचना प्रतिवेदनको टुंगो लगाएको छैन । प्रतिवेदनमाथि मधेसी मोर्चाको असन्तुष्टि रहेकाले
परिमार्जनको तयारीमा सरकार छ । प्रतिवेदन नहुँदासम्म आयोगले मतदाता नामावलीलाई अन्तिम टुंगो लगाउने र मतदान केन्द्र तोक्ने काम गर्न सक्दैन ।

बालुवाटार बैठकमा के भयो ?
बैठकको सुरुवात गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरेर जाने बाध्यतामा सरकार छ । मिति घोषणा गरेलगत्तै संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । निर्वाचन मिति घोषणा गर्दैमा केही फरक पर्दैन । तपाईंहरू (मोर्चा नेताहरू) सकारात्मक भइदिनुप¥यो ।’

आफूले बोलेपछि प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई थप धारणा राख्न भने । निधिले भने, ‘निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सकारात्मक भइदिनुस् । त्यसलगत्तै संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालालाई सोधे, ‘शशांकजीको केही भन्नु छ कि ?’ शशांकले भने, ‘सबै कुरा आइसक्यो । निर्वाचनको मिति पहिला घोषणा गरौँ ।’

मधेसी मोर्चाको तर्फबाट सुरुमा तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले बोले, ‘मधेसी सधैँ शोषणमा परे । अहिले तपाईंहरू पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिन खोजिरहनुभएको छ । हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्ध हजारौँ वर्षदेखिको हो । राजनीतिक बाउन्ड्री मात्रै फेरिएको हो । तर, हामीलाई किन दोस्रो दर्जामा राख्न खोज्नुभएको हो ? संविधान बनाउँदा हामीलाई बाहिर राख्नुभयो । संशोधन गरेर समेट्न सकिन्छ भने समेटौँ भन्न खोजेका हौँ । तपाईंहरूलाई निर्वाचन घोषणा गर्ने बाध्यता छ भने हाम्रा पनि बाध्यता छन् ।’

ठाकुरपछि समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले थपे, ‘के बोल्दा प्रधानमन्त्रीलाई सजिलो हुन्छ त्यही बोलिदिन्छौँ ।’प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘निर्वाचनमा सहमति जनाउँछु भन्दा सजिलो हुन्छ नि ।’

उपेन्द्र यादवले पनि ठाडो जवाफ दिए, ‘हामीले सुरु गर्ने आन्दोलनमा तपाईंले सहमति जनाइदिँदा हामीलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो नि ।’यादवले प्रधानमन्त्रीसँग तीन जिज्ञासासमेत राखे, ‘संघले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्दा संघीयताको खिल्ली उडाउँछ, तपाईंले बुझेको संघीयता र हामीले बुझेको संघीयतामा कसरी फरक पर्‍यो ? तपाईंहरूले गाउँपालिकामा सर्वहाराले निर्वाचनमा उठ्नै नसक्ने गरी किन संविधान बनाउनुभएको हो ? संघीयतामा सेवा घरदैलो पुर्‍याउने भनेको होइन ? अहिलेका सेवा केन्द्र पुग्न १–२ दिन लाग्छ । यो कस्तो संघीयता हो ?

सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले पनि यादवको भनाइमै सहमति जनाउँदै संविधान संशोधन नगरी निर्वाचनको मिति घोषणा नगर्न सुझाब दिए । मोर्चाका अन्य नेताहरूले पनि पहिले संविधान संशोधन गर्न सुझाब दिएका थिए ।

मोर्चाका नेताहरू बोेलेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘म अन्य पहाडीजस्तो होइन । मधेसीको अधिकारका लागि लडेको हो । हाम्रो आन्दोलनमा १३ सय मधेसीले सहादत पाएका छन् । तर, मेरो बाध्यता बुझिदिनुपर्‍यो । प्राप्त उपलब्धि गुम्न नदिन पनि निर्वाचन आवश्यक छ ।’

प्रधानमन्त्री बोलेपछि असन्तुष्ट हुँदै तमलोपा नेता हृदयेश त्रिपाठीले भने, ‘हामीले के पाएका छौँ र गुमाउन दिनुभएन भन्नुभएको ? सधैँ हामीलाई कन्भिन्स गर्नु नखोज्नुस् । तपाईंले निर्वाचन घोषणा गरेको आधा घन्टामा हामी आन्दोलन घोषणा गर्छौं । त्यसपछि सम्बन्धविच्छेद हुन्छ ।’

अन्तिममा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चा सबै एकचरण बसेर छलफल गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, त्यसबारे कुनै निर्णय भएन । बैठक विनानिष्कर्ष टुंगियो ।