गाउं पालिकाको गठन संगै यस्का काम कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रका बिषयमा पनि चर्चा शुरु भएको छ । लामो समय सम्म कायम रहेको गाविसको कार्यक्षेत्र र संरचनालाई परिवर्तन गरी गाउं पालिकामा रुपान्तरण गरिसकेपछि स्थानीयतहमा गाउँ पालिकाको कार्य क्षेत्रको वारेमा धेरैले अब के हुन्छ भनेर चासो देखाउन थालेका हुन । सरकारले पुरानो स्थानीय निकायको संरचना खारेज गरेर नयाँ कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै थुप्रै अधिकार स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन गरिएको छ । तत्कालिन बजेट १ करोड प्राप्त गर्ने गाउँ पालिकाले थुप्रै सरकारी स्तरका निर्णयहरु स्थानीय तहबाटै गर्न पाउनेछन् ।

संविधानले गाउँ पालिकालाई एकल रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने गरी २२ वटा अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ ।

संविधानको अनुसूची–८ मा व्यवस्था भएअनुसार स्थानीय तहले निम्नअनुसारको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।

१. नगर प्रहरी बनाउन सक्नेछन् ।

२. सहकारी संस्था गठन र दर्ता गर्न सक्नेछन् ।

३. एफएम सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।

४.स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शूल्क, सवारी साधन कर) सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत) दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन गर्न सक्नेछन् ।

५. स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन गर्न सक्ने ।

६. स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन गर्ने ।

७.स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरु तय गर्ने ।

८.आधारभूत र माध्यामिक शिक्षालाई अनुकुल बनाउन सक्ने ।

९.आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ कार्यक्रम बनाउने ।

१०. स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता ।

११. स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाईँ ।

१२.गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन ।

१३. स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन ।

१४.घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण ।

१५. कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य सहकारी ।

१६. जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरुको व्यवस्थापन ।

१७. बेरोजगारको तथ्यांक संकलन ।

१८. कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण ।

१९. खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक उर्जा ।

२०. विपद् व्यवस्थापन ।

२१. जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण ।

२२. भाषा संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास ।