मुलुकले ५५ बर्षपछि नयाँ स्थानीय तह पाएको छ । शुक्रबार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाले पदभार ग्रहणसँगै ७ सय ४४ स्थानीय तह कार्यान्वयन भएको घोषणा गरेका थिए । यसअघि राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते सत्ता हातमा लिएपछि २०१८ सालमा स्थानीय निकाय पुनर्संरचना गरेका थिए ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव खेमराज नेपालका अनुसार त्यसबेलाका ग्राम, गढी, गौंडा, थुम, गोश्वारा भंग गरेर गाउँ, नगर र जिल्ला पञ्चायत स्थापना गरेका थिए । कार्यान्वयन भने २०१९ देखि भएको थियो ।
तत्कालिन राष्ट्रिय निर्देशन मन्त्री भेषबहादुर थापाको संयोजक रहेको ‘विकास, जिल्ला एवं अञ्चल विभाजन समिति’ले ३ हजार ६ सय ४६ गाउँ, ७५ जिल्ला र १४ नगरपञ्चायत गठन गरेको थियो ।
“यति ठूलो संख्या घटाएको २०१८ सालपछि अहिले नै हो, त्यसयता नगरपालिकाहरू बनाउँदा घटेका थिए,” नेपालले भने, “पञ्चायत र बहुदलको समयमा गाविस संख्या थपघट भए पनि यतिको उल्लेखनीय थिएन ।”
संविधान जारी भएपछि एक बर्षअघि पूर्वसचिव बालानन्द पौडेलको संयोजकत्वमा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग गठन भएको थियो । आयोगले ७ सय १९ स्थानीय तह निर्धारण गरेको थियो । पछि सरकारले थपेर ७ सय ४४ पुर्याएको थियो । शुक्रबार राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि स्थानीय तह कार्यान्वयन भएको घोषणा गरेका थिए ।
कार्यान्वयन भएपछि अहिले भएका ३ हजार १ सय ५७ गाविस खारेज भएका छन् । साथै, गाविसको लेटरप्याड, साइनबोर्ड, निशान छापजस्ता सामाग्री पनि नचल्ने भएको छ । नयाँ बन्ने स्थानीय तहको नामबाट लेटरप्याडलगायतका सामानहरू बनाउनु पर्नेछ ।
साथै, नागरिकता, नाता प्रमाणितलगायतका सिफारिस पनि नयाँ स्थानीय तहको नामबाट गर्नुपर्नेछ । जिल्ला विकास समितिको कार्यकारी भुमिका पनि खोसिएको छ । अब जिविसले विकास बजेट खर्च गर्ने, कर उठाउनेजस्ता कामहरू गर्न पाउने छैन । जिल्ला सभाले अब स्थानीय तहबीच समन्वयको काम मात्रै गर्नेछ ।
