काठमाडौः संघीयता कार्यान्वयन भएपछि केन्द्रमा मन्त्रालयको संख्या आधा घट्ने भएको छ । सरकारद्वारा गठित समितिहरूले अध्ययनक्रममा अहिले रहेकाभन्दा आधा मन्त्रालयले पुग्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

अहिले ३१ मन्त्रालय छन् । मन्त्रालयको संख्या १३ मा झार्ने लक्ष्य लिएर सरकारी टोलीले काम गरिरहेको छ । ‘त्यसमा एकाध संख्या बढाउनुपर्ने देखिएको छ’, प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्बद्ध स्रोतले भन्यो । स्थानीय विकास सचिव संयोजक रहेको समितिले मन्त्रालयको संख्या घटाउने गृहकार्य गरिरहेको छ । सामान्य प्रशासन सचिव संयोजकत्वको समितिले कर्मचारी व्यवस्थापनमा काम गरिरहेको छ । दुवै समितिलाई संयोजन र थप गृहकार्यका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा अर्को समिति सक्रिय छ । ‘प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भएको छ । यही महिनाभित्र फाइनल प्रतिवेदन तयार पार्ने लक्ष्य छ’, स्रोतले भन्यो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका साथै गृह, रक्षा, परराष्ट्र, अर्थ, भौतिक पूर्वाधार, कानुन, न्याय र संसदीय व्यवस्था नभइनहुने र भार थपिने मन्त्रालयको सूचीमा परेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले अहिले निर्णय गरे पनि संयोजन/सहजीकरणको काम मन्त्रालयले गर्ने गर्छ । प्रदेश सरकार बनेपछि संयोजन/सहजीकरणको कतिपय काम थपिने भएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भार थपिने समितिले ठहर्‍याएको छ ।

संघीय संरचनामा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थप भार पर्ने भएको छ । संघीयतामा परराष्ट्रको प्रदेशपिच्छे एकाइ हुनेछन् । ‘वाणिज्य मन्त्रालयलाई पनि परराष्ट्रकै महाशाखाअन्तर्गत राख्न सकिन्छ’, स्रोतले भन्यो, ‘तर त्यसो गर्दा परराष्ट्रमा अधिक भार पर्न सक्छ ।’ यस्तै शान्ति तथा पुनर्निर्माण, सहकारी तथा गरिबी निवारण, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन, कृषि र पशुपालन मन्त्रालय खारेज गर्नुपर्ने सूचीमा परेका छन् । ‘शान्ति तथा पुनर्निर्माण र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय त अहिले नै खारेज गर्दिए पनि केही फरक नपर्ने देखियो’, स्रोतले भन्यो । कृषि र पशुपालन मन्त्रालयमा नीति निर्माणको काम मात्र केन्द्रको हुन्छ । कार्यान्वयनका सबै काम स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकारको हुन्छ । त्यो काम योजना आयोगबाटै हुने भएकाले मन्त्रालय आवश्यक पर्दैन ।

शिक्षा र स्वास्थ्यको पनि नीति निर्माणको काम मात्र केन्द्रको हुने भएकाले मन्त्रालय आवश्यक पर्दैन । तैपनि सामाजिक विकास मन्त्रालय बनाएर शिक्षा, स्वास्थ्यका नीति, निर्माणका कामका साथै सामाजिक सुरक्षाका बजेटको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने समितिले ठहर्‍याएको छ । यसो गरे महिला तथा समाज कल्याण मन्त्रालय पनि चाहिन्न ।

शक्ति विकेन्द्रित हुँदा कतिपय मन्त्रालयलाई पुग्दो काम (बिजनेस) नहुने भएकाले गाभ्नुपर्ने हुन्छ । समितिले उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मिलाएर एउटा मन्त्रालय बनाउँदा मन्त्रालयलाई काम पुग्दो हुने निष्कर्ष निकालेको छ । ‘वन तथा भूसंरक्षणसँग वातावरण मन्त्रालयलाई गाभेर एउटै मन्त्रालय बनाउन उपयुक्त हुन्छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा विज्ञान तथा प्रविधि गाभेर सञ्चार तथा सूचना र विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय बनाउनुपर्ने ठहर्‍याइएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गाभ्नुपर्ने जनाइएको छ ।

स्थानीय निकायको पुनः संरचनासँगै स्थानीय विकास मन्त्रालयको भूमिका स्वाट्टै कमजोर भएको छ । अब स्थानीय निकाय स्वायत्त हुनेछन् । तैपनि संघीय मामिला तथा स्थानीय निकाय संयोजन मन्त्रालयका नाममा अन्तरप्रदेश समन्वय र स्थानीय निकाय सशक्तीकरणको काम गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ । केही वर्षपछि अन्तरप्रदेश समन्वयको काम प्रधानमन्त्री कार्यालय र स्थानीय निकाय सशक्तीकरणको काम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

सबैभन्दा बढी विनियोजन भएको स्थानीय विकास मन्त्रालयको अवस्था आउने आर्थिक वर्षमा के हुने भन्ने अन्योल छ । चालू आर्थिक वर्षमा १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको स्थानीय विकासमा आउने आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा निर्धारण गरिएको थियो । तर स्थानीय निकाय पुनःसंरचना भएपछि स्थानीय निकायको बजेटमा मन्त्रालयको भूमिका नहुने भएको छ । स्वायत्त स्थानीय निकायलाई अर्थले सोझै बजेट निकासा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । ‘७४४ वटा स्थानीय निकायसँग बजेटबारे छलफल गर्न पनि सम्भव नहुने भयो’, अर्थसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘यसैले सोझै निकासा पठाइदिने जस्तो कुरा छ ।’

-अन्नपूर्ण पोष्टबाट