काठमाडौं : अर्थ मन्त्रालयले संघीयता कार्यान्वयन हुने गरी मंगलबारदेखि बजेट छलफल सुरु गर्ने भएको छ । यसअघि योजना आयोगले पुरानै ढाँचामा बजेट छलफल सम्पन्न गरिदिएका कारण बजेट कुन ढाँचामा भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको थियो ।

पुनः संरचनासँगै अधिकारसम्पन्न स्थानीय निकाय जेठको पहिलो सातादेखि नै सक्रिय हुने अवस्था भए पनि बजेटको निर्माणप्रक्रिया पुरानो ढाँचामा अघि बढेको थियो । कतिसम्म भने संविधानले अधिकारजति स्थानीय निकायलाई दिए पनि कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो रुचिका कार्यक्रम योजना आयोगको छलफलकै क्रममा बजेटमा समावेश गराएको थियो । योजना आयोगले छलफलको काम सकेपछि संविधानले स्थानीय निकायलाई स्वायत्त बनाएको छ । आउने बजेट पुरानै ढाँचामा सम्भवै छैन भन्ने उठेपछि अर्थमा छलफल सुरु गर्नुअघि केही मन्थन गरिएको थियो ।

‘संविधानको मर्मअनुसार सकेसम्म बढी रकम स्थानीय निकायमा जाने गरी बजेट बनाउने कार्यक्रम छ । छलफल त्यसैअनुरूप अघि बढ्छ’, बजेट महाशाखासम्बद्ध स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार आउने आर्थिक वर्षमा अहिलेभन्दा २ देखि ३ खर्ब बढी बजेट स्थानीय निकायलाई दिने लक्ष्य छ । तैपनि राजनीतिक नेतृत्वको उदासीनता र कर्मचारीतन्त्रको अनिच्छाको कारण स्थानीय निकायलाई सकेसम्म कम बजेट दिने प्रयास हुन सक्छ । तैपनि १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट स्थानीय निकायलाई नदिइनहुने अवस्था छ ।

अधिकारजति स्थानीय निकायमा भएकाले सिंहदरबारमा बसेर जति नियन्त्रण गरे पनि ठूलो रकम स्थानीय निकायमै नपठाइनहुने अवस्था छ । बजेटको कार्यक्रम र विनियोजन उल्लेख हुने रातो किताबमा प्रदेश सरकारको शीर्षक छुट्ट्याई केही रकम प्रदेश सरकारकै नाममा पनि विनियोजन गर्ने सोचाइ छ ।

नयाँ ढाँचाको बजेट छलफल मंगलबारदेखि, स्थानीय निकायमा २ देखि ३ खर्ब रुपैयाँ थप विनियोजन हुने, प्रदेश सरकारको बजेट शीर्षक राखिने ।

सिंहदरबारको कर्मचारीतन्त्र सकेसम्म पुरानै ढर्रामा काम गर्न चाहन्छ । संविधानले परिकल्पना गरेको स्वायत्त स्थानीय निकाय जेठमै गठन भई सक्रिय हुने छाँटकाँट देखिए पनि कर्मचारीतन्त्र पुरानै गाविस÷नगरपालिका चलाएजसरी चलाउने प्रयासमा छ । ‘जिल्ला सदरमुकाम र ठूला बजारमा सीमित सिंहदरबारको एकाइ गाउँपालिकामा विस्तार हुने र कर्मचारीतन्त्र थप बलियो हुने कल्पना गर्ने पनि टन्नै छन्’, प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारी टिप्पणी गर्छन् ।

कर्मचारीतन्त्रमा दुईथरी प्रवृत्ति देखिएका छन् । एकथरी मुलुकले समातेको कोर्समा असहमत छन् जसले संघीयतालाई नै स्वीकार्न सकेका छैनन् । अधिकांश कर्मचारी यस्तै धारणा राख्छन् । अर्काथरी तय गरिएको बाटोमा छिटो हिँड्न कर्मचारीतन्त्रले सघाउनुपर्ने धारणा राख्छन् । पहिलोथरी कर्मचारी स्थानीय निकायमा खर्च गर्ने संरचना नै नबनेको अवस्थामा धेरै बजेट दिन नहुने पक्षमा छन् । अर्काथरीचाहिँ बजेट नदिए कहिले सक्षम नहुने तर्क गर्दै सकेसम्म बढी बजेट दिनुपर्ने पक्षमा छन् ।

संविधानले समानीकरण, समपूरक, ससर्त र विशेष गरी चारथरी अनुदान केन्द्रले स्थानीय निकायलाई दिनैपर्ने भनेको छ । यसमा समानीकरणका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन र आयोग गठनको काम बाँकी भएकाले आउने आर्थिक वर्षको बजेटमा सम्भव छैन ।

आयोगले स्थानीय निकाय÷प्रदेशको आम्दानीको मूल्यांकन गरी फर्मुला बनाएर अनुदान रकम तोक्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय निकायले सुरु गरेको योजनामा केन्द्रले सघाउनुपर्ने हुन्छ जुन आउने वर्षको बजेटमा कार्यान्वयन गर्न सम्भव छ । ससर्त अनुदानमा पनि नजाने तर विशेष अनुदान आउने वर्षदेखि नै दिने सोचाइ बनेको छ अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।