काठमाडौं : आगामी वैशाख ३१ गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक प्राविधिक पक्षको तयारी तीब्र पारेको छ भने राजनीतिक दलहरुले स्थानीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवार चयन गर्न सुरु गरिसकेका छन् ।

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका विभिन्न पदका आकांक्षीहरुले आफ्नो चुनावी प्रचारप्रसारको कार्यक्रम सुरु नै गरिसकेका छन् । राजनीतिक दलहरुले चुनावी घोषणा पत्र, चुनावी रणनीति, उम्मेदवार छनोटका मापदण्ड तयार गरिरहेका छन् ।

ठूला राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतले भित्रभित्रै चुनावको तयारी तीब्र पारेका छन् । राजनीतिक दल तथा निर्वाचन आयोगका कार्यक्रम गाउँगाउँमा पुग्दा चुनावी रौनक बढेको छ ।

तर निर्वाचनको करिब ३५ दिन बाँकी रहँदा निर्वाचनका विषयमा विभिन्न शंकाहरु उत्पन्न हुन थालेका छन् । यस्ता केही कारणहरु छन् जसका कारण चुनाव भाँडिन पनि सक्छ ।

वरीयताको किचलो

सरकारमा वरीयताको विवादका कारण उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधि राजिनामा दिने मनस्थितिमा छन् । बिहीबार नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरुलाई छुट्टै भेटगरी गृहमन्त्री निधिले अब आफू सरकारमा धेरै दिन रहन नसक्ने संकेत गरेका छन् । गृहमन्त्री निधिले राजिनामा दिएमा सरकारको समिकरण विग्रने र यसले निर्वाचन धकेलिने सम्भावना छ ।

सरकारको आयु

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री निधिले बुधबार एक टेलिभिजन कार्यक्रममा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको आयु चैत मसान्तसम्म मात्र भएको बताएका छन् । सरकार गठन हुँदा गत साउनमा नै नेपाली कांग्रेससँग सहमति भएबमोजिम प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको आयु ९ महिनामात्र हो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई अल्पमतमा पार्दै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउदा कांग्रेस सभापति देउवाले पालैपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सर्त राखेका थिए । यदि चैतपछि यो सरकारको आयु सकिने हो भने नयाँ सरकार गठनलगायतका कारणले निर्वाचन धकेलिन सक्छ ।

चुनाव कति चरणमा ?

निर्वाचन आयोगले वैशाख ३१ गते चुनाव गर्नेगरी तयारी तीब्र पारेको छ । तर सत्ता साझेदार राजनीतिक दलहरुबीच चुनाव कति चरणमा गर्ने भन्नेबारे अझै पनि मन्थन चलिरहेको छ । यसको अर्थ सरकारमै रहेका दलहरु पनि वैशाख ३१ मा नै चुनाव गर्ने वा कति चरणमा गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट छैनन् ।

नेतृत्वबिहिन प्रहरी

स्थानीय चुनावमा सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी मिलाउनु पर्ने नेपाल प्रहरी अहिले नेतृत्वबिहिन छ । सरकारले प्रहरी महानिरिक्षक नियुक्ति गर्न सकेको छैन भने निमित्त प्रहरी महानिरिक्षक डा. दिनेशचन्द्र पोखरेलले विदाका लागि चिठ्ठी लेखिसकेका छन् ।

मन्त्रीपरिषद् बैठक बस्नासाथ निमित्त प्रहरी प्रमुखको विदा स्वीकृत गर्नुपर्ने अवस्था छ । पोखरेल विदामा बस्दा प्रहरी पूर्णरुपमा नेतृत्वविहिन हुनेछ । निमित्त प्रमुख डा. पोखरेलले विदाका लागि चिठ्ठी लेख्नुको कारण आफू चुनाव गराउन सक्षम छैन भन्ने कुराका संकेत गरेको बुझिन्छ । अर्कोतर्फ महानिरिक्षक कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा सत्तारुढ दलहरुबीच पनि सहमति भइसकेको छैन ।

संविधान संशोधनको मुद्दा

मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलहरुले संविधान संशोधन नभएसम्म कुनै पनि हालतमा निर्वाचन गर्न नदिने बताइएरहेका छन् । मोर्चामा आबद्ध दलहरुकै कारण निर्वाचन आयोगले २ नम्बर प्रदेशमा निर्वाचन केन्द्रसमेत तोक्न सकेको छैन ।
संविधान संशोधन नगरेरै निर्वाचनमा जान सकिन्छ भन्ने नेकपा एमालेको अडानविपरित नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनु पर्ने निर्णय गरेको छ ।

संविधान संशोधन गर्नुपर्छ र गर्नुहुँदैन भन्नेहरुको विवादका कारण संसद बैठक यसअघि पटक पटक स्थगित हुँदै आएको छ । कांग्रेस पनि संविधान संशोधनको अडानमा गएपछि यसले पनि तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुने कुरामा आशंका थपेको छ ।