काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले धेरै उम्मेदवार हुने जिल्लामा ६८ र थोरै उम्मेदवार हुने जिल्लामा ८ रो भएको मतपत्रको ढाँचा सार्वजनिक गरेको छ ।झापा, मोरङ, काठमाडौं, सप्तरी, सिरहा, सर्लाही, धनुषा, महोत्तरी, पर्सा, ललितपुरलगायत जिल्लामा ६८ रो भएको मतपत्र छ भने सबैभन्दा थोरै ५ दलले भाग लिन लागेका मनाङ र मुस्ताङको मतपत्रमा १८ वटा रो छन् । धेरै उम्मेदवार हुने जिल्लामा एकै पानाको मतपत्रमा दुई भाग छुट्ट्याएर चुनाव चिह्न वितरण गरिएको छ ।

संसद्मा रहेका दललाई पनि जिल्लामा दर्ता भएअनुसार सम्बन्धित जिल्लामा मात्र दलगत चुनाव चिह्न दिएर आयोगले मतपत्र छापेको हो । आयोगले मंगलबारसम्म ७३ जिल्लाको मतपत्र छापिसकेको छ भने सबै जिल्लाको मतपत्रको नमुना वेबसाइटबाट सार्वजनिक गरेको हो । ‘सबैलाई सजिलो होस् भनेर आयोगले सबै जिल्लाको मतपत्रको ढाँचा सार्वजनिक गरेको हो’, आयोग प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो । संसद्मा नरहेका दललाई आयोगले स्वतन्त्र चिह्न दिने गरी मतपत्र बनाएको छ ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको मतपत्रमा सबैभन्दा धेरै २० दललाई पर्सामा चुनाव चिह्न दिइएको छ । ६८ रो भएको पर्साको मतपत्रमा नेमकिपासहित अधिकांश मधेसकेन्द्रित दलका चुनाव चिह्न समेटिएका छन् । सिरहामा १९ दल, सर्लाहीमा १७ दल, धनुषामा १९ दल, महोत्तरीमा १७ दल, सप्तरीमा १६, झापामा १७ दल, सुनसरीमा २० दलले मतपत्रमा दलगत चुनाव चिह्न पाएका छन् ।

काठमाडौंमा १७ दल र ललितपुरमा १३ दलले दलगत चुनाव चिह्न पाए पनि मतपत्रको रो भने ६८ नै छ । यी जिल्लामा अन्य दल र स्वतन्त्र उम्मेदवार धेरै हुने अनुमानसहित धेरै रो राखिएको आयोगका अधिकारी बताउनुहुन्छ । दाङमा १६ दल, कैलालीमा १९ र कञ्चनपुरमा पनि १९ दलले चुनाव चिह्न पाए पनि मतपत्रका रो भने थोरै छन् । यी तीनवटै जिल्लाको मतपत्रमा ४४ वटा रो छन् । इलाममा ८, पाँचथरमा ८, कालिकोटमा ९, डोल्पामा ९, अछाममा ९ र हुम्लामा ११ दलले चुनाव चिह्न पाए पनि मतपत्रको रो भने १८ वटाको मात्र छ ।

मधेसकेन्द्रित दलले पहाडी जिल्लामा पनि दलगत चुनाव चिह्न पाएका छन् । तराई-मधेस सद्भावना पार्टीले कालिकोट, तमलोपाले जुम्ला र सद्भावना पार्टीले बझाङको मतपत्रमा चुनाव चिह्न पाएका छन् । विजय गच्छदारको फोरम लोकतान्त्रिकले अधिकांश पहाडी जिल्लामा चुनाव चिह्न पाएको छ । पाँचथर, भोजपुर, नुवाकोट, दैलेख, डोल्पा, कालिकोटलगायत पहाडी जिल्लामा फोरम लोकतान्त्रिकले चुनाव चिह्न पाएको छ । आयोगले केही दिनभित्र सबै जिल्लाको मतपत्र छापेर जिल्लामा पुरर्याउने जनाएको छ । आयोगले मतपत्र ढुवानीको काम नेपाली सेनालाई दिने भएको छ अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।