काभ्रे । ३ नं. प्रदेशका स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखहरूको भेलाले धुलिखेल घोषणापत्र जारी गरेको छ । घोषणापत्रमा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले राष्ट्रिय सभामा मतदान गर्न पाउने व्यवस्थालाई नहटाउन माग गरेको छ । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले असन्तुष्ट मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई मनाउन भन्दै यो व्यवस्था संविधानबाट हटाउन प्रस्ताव गरेको छ ।

यसैगरि जलविद्युत आयोजनाहरूमा सम्बन्धित स्थानीय तह र जनतालाई कम्तिमा १० प्रतिशत दिन माग गरेको छ । यसैगरि आयोजनाबाट उठ्ने ५० प्रतिशत रोयल्टी पनि स्थानीय तहलाई विनियोजन गर्न माग गरेका छन् । स्थानीय सरकारलाई सँस्थागत गर्न सरकार तथा अन्तराष्ट्रिय जगतलाई सहयोग गर्न पनि आग्रह गरेका छन् । घोषणापत्रको निर्माणको संयोजन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बिद्यासुन्दर शाक्यले गरेका थिए ।

शनिबार जारी भएको घोषणापत्र

हामी, प्रदेश नं. ३ का संवत् २०७४ साल बैशाख ३१ गते सम्पन्न ऐतिहासिक स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, तथा नगरपालिकाका प्रमुख एवं उपप्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षहरु संवैधानिक सर्बोच्चता, कानुनको शासन, मानवअधिकार, मौलिक हकको संरक्षण एवं प्रबर्धन, सामाजिक न्याय, समावेशीता तथा सुशासनयुक्त स्थानीय शासनको अभ्यास एवं स्थानीय तहको सुदृढीकरण मार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्न र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित सम्वन्धप्रति दृढ रहँदै, निर्वाचनका समयमा सार्वभौम नागरिक समक्ष गरेका प्रतिवद्धता अनुरुप स्वच्छ र सदाचारयुक्त सुशासनको प्रत्याभूतिसहित स्वचालित कार्यप्रणालीको स्थापना र अभ्यास गर्दै स्थानीय तहबाट प्रवाह गरिने सेवामा निष्पक्षता, पारदर्शिता, प्रभावकारिता, मितव्ययिता, जवाफदेहिता, उत्तरदायी एवं जिम्मेवारयुक्त शासनप्रणालीको प्रबद्र्धन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै,स्थानीय तहमार्फत जनतालाई छिटो, छरितो, प्रभावकारी, गुणस्तरीय सेवाप्रवाह सुनिश्चित गरी समावेशी शासन, र योजनावद्ध विकास मार्फत दिगो शान्ति र समृद्धि हासिल गर्न, हामी, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुख एवं उपप्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षहरु यो घोषणा गर्दछौंः

१) संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको करिव सात दशकदेखिको व्यक्त चाहना अनुरुप जननिर्वाचित संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानको कार्यान्वयनमा अग्रसर रहनेछाैं ।

२) स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारबाट मिति २०७४ असार १४ गतेका लागि निर्धारित दोश्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन र संविधानले तोकेको समयसीमा भित्रै प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न गर्न गराउन नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग र सवै राजनीतिक दलहरुमा आव्हान गर्दछौ ।

३) संवत् २०७२ साल बैशाख १२ गते नेपालमा गएको महाविनाशकारी भुकम्पबाट भएको जनधनको अपुरणीय क्षति पश्चात नेपाली समाजलाई उत्थानशील बनाउन र भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निमाणलाई प्रभावकारी रुपमा शीघ्र सञ्चालन गर्न तथा पुनर्निमाण सम्वन्धी कार्यहरु स्थानीय तहको प्रत्यक्ष सहभागिता, सहकार्य र समन्वयमा मात्र गर्ने संरचना र कार्यप्रणाली निर्धारण गर्न जोड दिन्छौ ।

४) स्थानीय समुदायको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासका लागि स्थानीय तहभित्रका प्राकृतिक स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन र उपयोग गरी जनताको समग्र विकास र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न तत्परता व्यक्त गर्दछौ ।

५) स्थानीय सरकारहरुबीच एक आपसमा स्रोत, साधन र अनुभवको आदानप्रदान, नगर–नगर गाँउ–गाँउ तथा गाउँ–नगर साझेदारीको प्रबद्र्धन, सार्वजनिक–निजी साझेदारीको प्रबद्र्धन, व्यवस्थित शहरी विकास, गुणस्तरीय भौतिक पूर्बाधार निर्माण र उपभोक्ता हकहितको संरक्षण गर्दै स्थानीय उद्यमशिलता तथा रोजगारीको प्रबद्र्धन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौ ।

६) स्थानीय तहको मौलिक ज्ञान सीप तथा स्रोत र साधनको प्रयोगमा प्राथमिकता दिई स्थानीय पहिचानयुक्त वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, वितरण तथा उपयोगलाई जोड दिँदै जनताको आय आर्जनमा वृद्धि गरी जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं । साथै स्थानीय तहको क्षमता बृद्धिका कार्यक्रमहरु स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मार्फत संचालन गर्न प्राथमिकता दिनेछौ ।

७) सामाजिक सदभाव र सहिष्णुतालाई प्रबद्र्धन गर्दै अभियानमुखी विकास पद्धतिको अंगिकार गरी स्थानीय तहमार्फत सामाजिक विकृति, विभेद र पछौटेपनको अन्त्य गर्ने, दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न तथा स्थानीय शासन प्रक्रियालाई जनमुखी, वातावरणमैत्री, वालमैत्री, अपांगतामैत्री, जेष्ठ नागरिकमैत्री, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका मूल्य र मान्यता अनुकुल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौ ।

८) स्थानीय विकास अभियानमा वालवालिका तथा तिनका सञ्जाल, किशोर किशोरी, युुवायुवती, जेष्ठ नागरिक, फरक क्षमता भएका व्यक्ति, सामुदायिक संघसंस्था, नागरिक समाज लगायत समाजका सवै पक्षको परिचालन गर्न प्रतिबद्ध छौं ।

९) स्थानीय भाषा, संस्कृति, साहित्य, कला, जात्रा, पर्व, सम्पदा आदिको प्रयोग, संरक्षण, संबर्धन गर्दै प्रत्येक स्थानीय तहलाई मौलिक पहिचानयुक्त पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा विकास गर्न प्रतिवद्ध छौं ।

१०) सुरक्षित वसोवास तथा एकीकृत वस्ती विकासलाई सुनिश्चित गर्नका लागि प्रचलित शहरी योजना, वस्ती विकास र भवन निर्माण सम्वन्धी मापदण्ड एवं राष्ट्रिय भवन संहितालाई पालना गर्दै भूकम्प प्रतिरोधात्मक पूर्बाधार तथा भवन निर्माण सुनिश्चित गर्न, विपद व्यवस्थापनका लागि दमकल, एम्बुलेन्सलगायतका पूर्व तयारी कार्य तथा सेवाहरु सुनिश्चित गर्न तथा अन्तर स्थानीय सरकार समन्वय गरी कार्य गर्न प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं ।

११) स्थानीय तहको आन्तरिक आयलाई अभिवृद्धि गर्न तथा दीगो र फराकिलो आर्थिक विकासका लागि सम्भावित तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरु पहिचान गरी सोमा आधारित पहिचानयुक्त स्थानीय अर्थतन्त्रको विकास गर्न नमुना विकास योजनामा जोड दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं ।

१२) स्थानीय शासनमा आधुनिक सूचना प्रविधि एवं विद्युुतीय शासन प्रणालीको उच्चतम प्रयोग गरी स्थानीय सरकारको एकल तथा साझा पहलमा सुविधा सम्पन्न आधुनिक शहर (Smart City)जस्ता नमुना परियोजना थालनी गर्न, सार्वजनिक महत्वका स्थानहरुलाई WIFI Free Zone र सवै गाँउ तथा नगरहरुलाई (Mass transport) सुविधायुक्त स्थानको रुपमा विकास गर्न तथा वातावरणमैत्री र आम सार्वजनिक यातायातको भरपर्दो व्यवस्था गर्न प्रतिवद्ध रहनेछौं ।

१३) प्रदुषणमुक्त गाँउ र नगर निर्माण, एक स्थानीय तह एक विशेष कृषि उत्पादन, हरियाली प्रवर्धन प्लाष्टिकको प्रयोगलाई विस्थापन, फोहोरको वर्गीकरण र पुनप्र्रयोग, शहरी क्षेत्रमा कौशी खेतीको प्रवर्धनजस्ता अभियानमूलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्न प्रतिवद्ध छौं ।

१४) स्थानीय तहमा हुने विवादको छिटो, छरितो समाधानका लागि सामूदायिक मेलमिलापलाई प्रबद्र्धन गर्दै स्थानीय न्याय सम्पादनमा सवैको पहुँचको सुनिश्चितता गर्न प्रतिवद्ध छौं । साथै स्थानीय अदालत गठन गर्न आवश्यक प्रवन्ध गर्न माग गर्दछाैं ।

उल्लिखित प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तथा सबल, सक्षम र स्वायत्त स्थानीय शासनको अभ्यास गर्न तद्नुकुलको अन्तरसरकार सम्वन्ध र उपयुक्त वातावरण आवश्यक भएकाले यसका लागि नेपाल सरकार, व्यवस्थापिका संसद तथा सरोकारवालाहरुमा देहाय बमोजिम आग्रह गर्दछौ ।

(क) नेपालको संविधानको धारा ८६ को उपधारा (२) को खण्ड (क) बमोजिम राष्ट्रियसभाकोे निर्वाचक मण्डलमा नगरपालिकाका प्रमुख एवं उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष रहने व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने प्रस्तावप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यस्तो प्रस्ताव संविधानले निर्दिष्ट गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकारिता, सहशासन र समन्वयको सिद्धान्त तथा संघीय लोकतन्त्रको सिद्धान्त विपरित हुने ठहर गर्दछौ ।

(ख) संविधान बमोजिमको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको तत्काल गठन गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौ । उक्त आयोगको निर्णय प्रक्रियामा स्थानीय तहको आवाजको कदर हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न समेत आग्रह गर्दछौ ।

(ग) स्थानीय शासन सञ्चालन सम्वन्धमा व्यवस्थापिकासंसदमा विचाराधीन स्थानीय शासन ऐन अविलम्व जारी गर्न र संविधानको मर्म तथा भावना विपरित रहेका प्रचलित बिषय क्षेत्रगत ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, गठन तथा सञ्चालन आदेशहरु तत्काल खारेज एवं संशोधन गर्न माग गर्दछौ ।

(घ) साविकमा रहेका केन्द्रीय, क्षेत्रीय, अञ्चल, जिल्ला तथा इलाकास्तरका संरचनाहरु, स्रोत, साधन तथा जनशक्तिलाई संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा तत्काल मिलान तथा हस्तान्तरण गर्न आग्रह गर्दछौ ।

(ङ) संघीयता तथा स्थानीय शासनको मर्म विपरित कायम रहेका नगर विकास समिति लगायतका केन्द्रिय संरचनाको तत्काल खारेज गरी त्यस्ता संरचना, स्रोत, साधन, सम्पत्ती, स्रेस्ता तथा कार्यजिम्मेवारी सम्वन्धित स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न आग्रह गर्दछौं ।

(च) मुलुक संघीयता र स्थानीय लोकतन्त्रको सार्थक अभ्यासमा प्रवेश गरेको वर्तमान अवस्थामा सोको भावना र मर्मसँग मेल नखाने निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा निर्वाचन क्षेत्र पूर्बाधार विकास कार्यक्रम यसै आ.व.देखि खारेज गरी नेपालको संविधानको धारा ६० को उपधारा (४) र (८) मा भएको प्राबधान बमोजिम स्थानीय तहको एकद्वार पद्धतिमार्फत बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था लागू गर्न माग गर्दछौ ।

(छ) आ.व. २०७४/०७५ को बजेटमार्फत कूल राष्ट्रिय बजेटको १७.६ प्रतिशत खर्चाधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएकोमा संविधानप्रदत्त स्थानीय तहको कार्यजिम्मेवारीको प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि श्रोत अपुग भएकाले स्थानीय तहमा आगामी आ.व.देखि नै कम्तिमा ५० प्रतिशत वित्तीय स्रोत साधन हस्तान्तरण गर्न तथा संविधानमा उल्लेखित अधिकारका सूचीहरु कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कानूनी तथा संस्थागत संयन्त्र व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौ ।

(ज) स्थानीय तहको क्षेत्रभित्र संचालन हुने जलविद्युत आयोजनाहरुमा स्थानीय तह एवं स्थानीय जनताको अग्राधिकारलाई सुनिश्चित गर्न कम्तिमा १० प्रतिशत शेयर स्थानीय जनतालाई र कम्तिमा ५० प्रतिशत रोयल्टी सम्वन्धित स्थानीय तहको अधिकारभित्र रहने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।

(झ) संघ तथा प्रदेशको कानुन निर्माण तथा नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा स्थानीय तहका प्रतिनिधिमूलक संघ महासंघको सहभागिता सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्दछौ ।

(ञ) जनताको नजिकको सरकारको रुपमा रहेको स्थानीय सरकारको भौतिक पूर्बाधार निर्माण, सामाजिक, आर्थिक विकास र संस्थागत क्षमता अभिबृद्धिको प्रक्रियामा राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय सहयोगको परिचालन र समन्वयका लागि नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्दछौं ।

-स्थानीय खबरबाट