काठमाडौं : सरकारले देशका ७ सय ४४ स्थानीय तहका लागि १० वटा नमुना कानुन तथा कार्यविधि तयार पारेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका लागि १० वटा नमुना कानुन तथा कार्यविधि तयार पारेको हो।

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका समेतको अधिकार पाएका स्थानीय सरकार (तह) ले आफू अनुकूल कानुन तथा कार्यविधि बनाउन पाउने भए पनि सबै तहमा एकरूपता कायम गर्न मन्त्रालयले १० वटा कानुन तथा कार्यविधि तयार पारेको हो । मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने झन्डै १० वटा थप कानुन तथा कार्यविधि पनि तयार पारिरहेको छ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै आवश्यक पर्ने कानुन तथा कार्यविधिमा एकरूपता कायम गर्न मन्त्रालयले नमुना कानुन तथा कार्यविधि बनाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले शनिबार जानकारी दिनुभयो । विज्ञको समूहसहित मन्त्रालयका उच्चस्तरीय कर्मचारीले लामो गृहकार्य गरी बनाएका उक्त नमुना कानुन तथा कार्यविधि शुक्रबार उपप्रधान तथा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी स्वीकृत गर्नुभएको थियो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता तामाङका अनुसार मन्त्रीस्तरीय निर्णयले स्थानीय तहको आर्थिक ऐन, स्थानीय तहको विनियोजन ऐन, स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, स्थानीय तहको बैठक सञ्चालन कार्यविधिको नमुना कानुन तथा कार्यविधिका ढाँचा स्वीकृत भएका हुन् । यसैगरी, गाउँ कार्यपालिकाको कार्य सम्पादन नियमावली, नगर कार्यपालिकाको कार्यसम्पादन नियमावली, गाउँ कार्यपालिकाको कार्य विभाजन नियमावली, नगर कार्यपालिकाको कार्य विभाजन नियमावली, उपमहानगर कार्यपालिकाको कार्य विभाजन नियमावली र महानगरपालिका कार्यपालिकाको कार्य विभाजन नियमावलीका नमुना ढाँचा स्वीकृत भएका हुन् ।

मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ का आधारमा स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मन्त्रालयले तयार पारी स्वीकृत भएका १० वटै नमुना कानुन तथा कार्यविधि सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकाले गाउँसभा र नगरसभाबाट स्वीकृत गरी लागू गर्नुपर्नेछ अन्नपूर्ण पोष्ट डट कमले खबर लेखेको छ । ‘