सङ्घीयतासँगै स्थानीय तहको निर्वाचनले आमनागरिकलाई सरकार नजिक भएको महसुस गराए पनि वडा कार्यालयलाई पर्याप्त अधिकार नहुँदा सेवाग्राहीका लागि सेवा केन्द्र टाढा बनेको छ।  नेपालको संविधानले सङ्घीय संरचनाअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार निर्माण गरेको छ।  यो खबर नगेन्द्र सापकोटाले आजको गोरखापत्रमा लेखेका छन्।

तीन तहका सरकारमध्ये स्थानीय तहको सबैभन्दा नजिकको स्थानीय सरकार हो।  उक्त स्थानीय सरकारभित्रमा पनि वडा कार्यालय अझ नजिकको सरकार हो तर सङ्घीय संरचना अनुसार निर्माण भएको वडा कार्यालयले सिफारिसको काम मात्र गर्ने भएपछि थप सेवाका लागि केन्द्र धाउनुपर्ने बाध्यता सेवाग्राहीमा छ।

साबिक स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगलाई सरकारले दिएको कार्यादेश (टीओआर) अनुसार स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्दा साबिक स्थानीय निकायबाट प्रदान हुँदै आएको सेवाबाट टाढा नहुने गरी स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख थियो।

उक्त पुनर्संरचना आयोका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आउँदा स्थानीय तह शासन सञ्चालन आदेशमा वडाले विभिन्न प्रकारका सिफारिस, योजना अनुमगन मात्र गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेकाले सेवाग्राहीका लागि थप सेवा लिन केन्द्रसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता भएको बताए।

उनले भने, ‘नगर र गाउँ कार्यापालिकाले निर्णय गरेर वडा कार्याललाई थप अधिकार दिन सकिन्छ तर त्यो गर्न दिन नगर गाउँ कार्यपालिका तयार हुनुपर्छ।’

स्थानीय निकाय रहँदा गाविसकै कार्यालयबाट सिफारिस, विकास निर्माणका कामको योजना सम्झौता, भुक्तानी, अनुगमन र मूल्याङ्कन लागयतका काम हुने गथ्र्यो।  अहिले अधिकांश उक्त गाविस वडामा रूपान्तरण भएका छन्।  उनका अनुसार अहिले ७४४ स्थानीय तहमा गरी ६ हजार ६८४ वटा वडा छन्।  उक्त वडाबाट गाउँ र नगरपालिकाको केन्द्रसम्म पुग्न न्यूनतम एक घण्टादेखि एक दिनसम्म लाग्ने स्थानीय तहहरू छन्।

ललितपुरका गोदावरी नगरपालिका वडा नं. ७ का वडाध्यक्ष गिरिप्रसाद तिमल्सिनाले वडा कार्यालयलाई अधिकार नहुँदा सेवाग्राहीलाई सेवा लिन समस्या भएको बताए।

उनका अनुसार वडा कार्यालयले सिफारिस मात्र गर्ने तर योजनाको सम्झौता र भुक्तानी दिने काम नगर्ने भएकाले त्यस कामका लागि अब सेवाग्राही केन्द्रसम्म जान सिफारिस गर्ने गरिएको छ।  यसबाट साबिक स्थानीय निकाय रहँदा सेवाग्राहीले पाउँदै आएका सेवा कटौती भएकाले वडालाई थप अधिकार दिनुपर्ने तर्क उनको छ।

नगर कार्यापालिकाले वडालाई अधिकार दिने कुरा अहिलेसम्म नगरेको भन्दै आफूहरू भने वडालाई योजनासम्बन्धी सबै काम गर्ने अधिकार दिनुपर्ने पक्षमा रहेको तिमल्सिनाले बताए।

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङ नगर गाउँ कार्यपालिकाले निर्णय गरेर वडामा नै योजना सम्झौता, भुक्तानी लगायतका अधिकार दिनसक्छ त्यसका लागि गाउँ र नगर कार्यपालिका तयार रहनुपर्ने बताउँछन्। ‘यथास्थितमा भने वडाले कार्यालयले आर्थिक कारोबार गर्ने अधिकार छैन तर वडाध्यक्ष स्वतः नगर र गाउँ कार्यापालिकाका पदाधिकारीहरू हुने भएकाले उहाँहरूले पहल गर्दा वडालाई थप अधिकार दिलाउन सकिन्छ,’ उनले भने।