गत आर्थिक वर्ष प्राधिकरणको निगरानीमा विभिन्न मन्त्रालयले खर्च गर्नेगरी १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । तर सो रकममध्ये ५९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भयो । बाँकी ५१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । प्राधिकरण भने यो रकम खर्च हुन नसक्नुका पछि दातृ निकायको सर्त बाधक रहेको बताउँछ ।

पुनर्निर्माणका लागि विनियोजन गरेको किस्ताबन्दी रकम सम्बन्धित पीडितकहाँ सहज रूपले नपुगेको तथा पुराताŒिवक सम्पदा र सरकारी कार्यालय पुनर्निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीका कारण आधाभन्दा बढी रकम सदुपयोग हुन नसकेको हो ।

पीडितहरू भने सरकार र प्राधिकरणको भद्रगोल नीति तथा व्यवस्थापनका कारण पुनर्निर्माणले गति लिन नसकेको बताउँछन् । भूकम्पले क्षति पु¥याएका सबै भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि ९ खर्ब ५० अर्ब लाग्ने प्राधिकरणको आँकलन छ । यो रकममध्ये विभिन्न दातृ निकायले हालसम्म ३ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँबराबर रकम दिने सम्झौता गरिसकेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख वैकुण्ठ अर्यालका अनुसार यो रकम हालसम्ममा सम्झौता भएको रकम हो । तर पुनर्निर्माण अभियानको यो तीन वर्षमा जम्मा ५० अर्ब मात्र मात्र खर्च भएको छ । यो दाताले कबोल गरेको रकमको जम्मा १४ प्रतिशत मात्र हो ।

पाँच वर्षभित्रमा खर्च गर्न दिएको रकम भए पनि यो तीन वर्षभित्रमा खर्च गर्न सकेको भए  दातृ निकायबाट थप रकम प्राप्त हुने थियो । किनकि  भूकम्पलगत्तै भएका दातृ सम्मेलनलगायतका औपचारिक छलफलहरूमा दातृ निकायले पुनर्निर्माणमा अपुग रकम थप्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् ।

प्राधिकरणले हरेक वर्ष विनियोजन भएको रकम खर्च गर्ने वातावरण त बनाउन नसकेको छैन नै हालसम्म कति प्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न भयो भन्ने तथ्यांकसमेत संकलन गर्न सकेको छैन ।

प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन र पुनर्निर्माणसम्बन्धी नीतिमा बारम्बार भएको परिवर्तनका कारण दातृ निकायले प्रतिबद्धता जनाएर पनि ठूलो रकम खर्च हुन नसकी फ्रिज हुँदै गएको छ ।

गत वर्ष पुनर्निर्माणका लागि विनियोजित रकममध्ये ८३ अर्ब रुपैयाँ दातृ निकायले गर्ने सहयोगभित्रको रकम हो । बाँकी रकम नेपाल सरकारको हो । पुनर्निर्माणमा खर्च नभए पनि सरकारी बजेटबाट विनियोजित रकम  तलब भत्ता तथा अन्य प्रशासनिक काममा भने लक्ष्यअनुसार नै खर्च भएको छ ।

दातृ निकायले प्रतिबद्धता जनाएको सहयोग रकममध्ये आधाभन्दा कम मात्रै खर्च भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसाल बताउँछन् । गत वर्ष पुनर्निर्माणका लागि विनियोजित रकममध्ये ३५ अर्ब रुपैयाँ कार्यान्वयनमा जानै सकेन । भारतले सहयोगको घोषणा गरेअनुसारको रकम बजेटमा समावेश गरिएको भए पनि त्यससम्बन्धी सम्झौता नै भएकाले त्यो रकमसमेत कार्यान्वयनमा जान नसकेको प्रवक्ता भुसालले बताए ।

भारतबाहेकका दातृ निकायले उपलब्ध गराउने भनेको ७६ अर्ब रुपैयाँमध्ये ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन सकेन । यो रकम खर्च हुन नसक्नुमा प्रक्रियागत ढिलासुस्ती मुख्य कारण भएको प्रवक्ता भुसाल बताउँछन् । उनका अनुसार पटकपटक परिवर्तन भएको पुनर्निर्माण नीति र त्यसप्रति दातृ निकायको असन्तुष्टिका कारण पनि बजेटरी खर्चमा समस्या आएको हो ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार खर्च नभएको रकम फ्रिज हुँदै आएको छ । दातृ निकायसँगको सहमति र समझदारीका आधारमा त्यस्तो रकम पुनः चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिए पनि  विगतकै नियति बेहोर्नुपरिरहेको छ  ।

अति प्रभावित क्षेत्रमै गएन रकम

भूकम्पबाट अति प्रभावित धादिङ, नुवाकोट र दोलखा जिल्लाका लागि छुट्ट्याइएको बजेटमध्ये झन्डै आधा खर्च नभएको पाइएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार विश्व बैंकले यी जिल्लामा मात्र खर्च गर्नेगरी १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । त्यसमध्ये जम्मा ६ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । बाँकी ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ भने फ्रिज भएको छ ।

भूकम्पप्रभावित जिल्लाहरूमा जाइकाले ६ अर्ब खर्च गर्ने भनेकोमा २ अर्ब ९३ करोड मात्र खर्च भएको छ । बाँकी २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पनि फ्रिज भएको छ । त्यस्तै चीनको एक्जिम बैंकको ४ अर्ब ६० करोड, जर्मन केआरडब्ल्यूको २ अर्ब ३० करोड र कोरियास्थित कोइकाको २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेन । अन्य विभिन्न निकायले गरेको सहयोग पनि आधाभन्दा बढी खर्च गर्न नसकिएको प्राधिकरणले जनाएको राजधानी दैनिकले खबर लेखेको छ ।