काठमाडौं – बाढीपहिरोले मुलुकका २६ जिल्ला बढी प्रभावित भएका छन् । गृह मन्त्रालयले पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र तराईका जिल्लामा बाढीमा परेर ५८ जनाको ज्यान गएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । प्रहरी तथ्यांक अनुसार ७६ जनाको ज्यान गइसकेको छ।

गृहका अनुसार बाढीपहिरोबाट पूर्वका ६, मध्यका १०, पश्चिमका ३, मध्यपश्चिमका ६ र सुदूरपश्चिमको एक गरी २६ जिल्ला प्रभावित भएका हुन्।

शुक्रबारदेखिको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोले प्रभावित जिल्लामा धनजनको क्षतिसँगै जनजीवन कष्टकर बनेको छ । ४० हजार घर डुबानमा परेका छन्।

आइतबार साँझसम्मको तथ्यांक अनुसार पूर्वका सुनसरी, मोरङ, झापा, पाँचथर, सप्तरी, सिराहा बाढीको चपेटामा परेका छन् । त्यस्तै मध्य क्षेत्रका सर्लाही, रौतहट, महोत्तरी, सप्तरी धनुषा, सिन्धुली, बारा, पर्सा, मकवानपुर, चितवन र ललितपुर, पश्चिमका पाल्पा, नवलपरासी र कपिलबस्तु, मध्यपश्चिमका दाङ, बाँके, सुर्खेत, बर्दिया, कालिकोट र सल्यान तथा सुदूरपश्चिमको कैलालीमा बाढीपहिरोको प्रभाव परेको छ।

बाढीपहिरोबाट भएको मानवीय र भौतिक क्षतिबारे गृह र प्रहरीको तथ्यांक मेल खाँदैन । गृहले बेलुका आठ बजे सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार ५८ जनाको ज्यान गएको छ । प्रहरी तथ्यांक भने गृहको भन्दा फरक छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार बेलुका आठ बजेसम्म ७४ जनाको मृत्यु भएको छ।
गृहका अनुसार सुनसरीमा सबैभन्दा धेरै ८ जनाको मृत्यु भएको छ । झापामा ४, मोरङमा ५, सर्लाहीमा ३, रौतहटमा ७, पाँचथरमा १, महोत्तरीमा १, धनुषामा १, सिन्धुलीमा ४, बारामा ३, मकवानपुरमा २, पल्पामा १ कपिलबस्तुमा १, दाङमा ३, बाँकेमा ४, बर्दियामा २, सुर्खेतमा ३, कालिकोटमा १, सल्यानमा १ र कैलालीमा १ जनाको ज्यान गएको छ।

गृहको तथ्यांकमा १७ जना बेपत्ता भएको देखाइएको छ भने प्रहरी तथ्यांक अनुसार ५६ जना बेपत्ता छन् । गृहले १३ जना घाइते भएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ भने प्रहरीका अनुसार २८ जना घाइते छन् । गृहले ३ सय ५ घरमा क्षति पुगेको जनाएको छ भने प्रहरीले दुई हजार ६ सय ९८ घरमा क्षति पुगेको तथ्यांक उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै गृहका अनुसार ८० चौपाया मरेका छन् भने प्रहरीले तीन हजार सात सय ७१ चौपाया मरेको खुलाएको छ।

गृहले केन्द्रीय कमान्ड गठन गरेर बाढीपहिरोे प्रभावित क्षेत्रमा खोजी र उद्धारका लागि १५ हजार सुरक्षा जनशक्ति खटाएको छ । २ हजार सैनिक,  ८ हजार प्रहरी र ५ हजार सशस्त्र प्रहरी बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका छन् ।
गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा आइतबार तीन सुरक्षा संगठनका प्रमुख र सेनाका प्रतिनिधिसहित विमान चार्टर गरेर बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्र पुगेका थिए । त्यहाँबाट फर्किएर उनले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत र उद्धार कार्यक्रम चलाउन एक करोड ९८ लाख रुपैयाँ निकासा गराएका छन्।

गृहले कर्मचारीलाई बिदा नबस्न निर्देशन दिँदै बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा राहत तथा उद्धार अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।

संकटपछि भागदौड

दैवी तथा प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रणका लागि गृहको नेतृत्वमा विपत् व्यवस्थापन शाखा छ  जसको मुख्य काम विपत्सम्बन्धी जोखिमको अध्ययन, तथा खोज, लेखांकन र नक्सांकन गर्नु हो ।

दुई वर्षअघिको शक्तिशाली भूकम्पका कारण पहाडी भेगको जमिन कमजोर बनेकाले ठूलो पहिरो आउनसक्ने भन्दै विज्ञले सरकारलाई आवश्यक तयारीका लागि घच्घच्याएका थिए । असार–साउनमा मधेसका जिल्लामा बाढीले हरेक वर्ष वितण्डा मच्याउने गरेको छ।

गृहले अछाम, अर्घाखाँची, बागलुङ, बैतडी, बझाङ, बाँके, बारा, बर्दिया, भक्तपुर, भोजपुर, चितवन, डडेल्धुरा, दैलेख, दाङ, दोलखा, डोल्पा, डोटी, गोरखा, हुम्ला, इलाम, जुम्ला, कैलाली, कालिकोट, कञ्चनपुर, कपिलबस्तु, काभ्रे, खोटाङ, ललितपुर, लम्जुङ र महोत्तरीमा विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाएर लागू गरेको थियो । त्यस्तै मकवानपुर, मनाङ, मोरङ, मुगु, म्याग्दी, नवलपरासी, नुवाकोट, पाल्पा, पर्सा, प्युठान, रामेछाप, रसुवा, रौतहट, रोल्पा, रुकुम, रुपन्देही, सल्यान, संखुवासभा, सप्तरी,  सर्लाही, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, सिरहा, सोलुखुम्बु, सुनसरी, सुर्खेत, स्याङजा, तनहँु, ताप्लेजुङ तेह्थुम र उदयरपुरमा पनि यो योजना लागू थियो । तर विपद्का समयमा पूर्वतयारी देखिएन।

बाढीपहिरो भूकम्पझै आकस्मिक आउने नभई पूर्वानुमानका आधारमा पूर्वतयारी गर्न सकिने भए पनि सम्भावित जोखिम कम गर्न पूर्वतयारी देखिएन । तीन दिनअघिबाटै सम्भावित खतराको आँकलन हुने गरे पनि बाढीपहिरोको कहर बढेपछि मात्र सरकार उद्धार र राहत तयारीमा जुटेको छ । बाढी र पहिरोले वितण्डा मच्याउन थालेपछि प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सुरक्षा संगठन तातेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शनिबार नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखलाई बालुवाटार बोलाएर उद्धार र खोजीमा  खटिन निर्देशन दिएपछि सुरक्षा निकायका प्रमुख गृहमन्त्रीसँगै विमान चार्टर गरेर प्रभावित क्षेत्रको दौडाहामा निस्किएका थिए ।

गृहले शनिबार बेलुका केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको बैठक राखेर सरोकारवाला मन्त्रालय र अधिकारीसँग बाढीपहिरोको क्षति न्यूनीकरण, उद्धार राहतबारे छलफल गरेको थियो । गृहले आपूर्ति, स्वास्थ्यलगायत मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा प्रभावित क्षेत्रमा औषधिसहिते स्वास्थ्य टोली पठाउने, यातायात सेवा र  आपूर्ति व्यवस्था सुचारु राख्ने, प्रभावित क्षेत्रमा राहतसामग्री वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो।

भारतीय समकक्षीसँग समन्वय गरी लक्ष्मणपुर बाँध र कोसी ब्यारेजका थप ढोका खुलाउन अनुरोध गरे पनि केही ढोका मात्र खोलिएका छन् । पानीको सतह खतराको संकेतभन्दा माथि पुगेपछि भारतीय पक्षले गण्डक ब्यारेजका ढोका भने सबै खोलेको छ ।

-नागरिक न्यूजबाट