नेपाली युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने र नियमन गर्ने क्षेत्रमा बेथिति व्याप्त छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी भनिने निजी संस्था र स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरूले त मनपरी गरेकै छन्, तिनलाई नियमन गर्ने सरकारी निकाय समेत उस्तै छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु पर्छ । स्वास्थ्य परीक्षण गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार विभागबाट अनुमति पाएको हुनुपर्छ । तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने स्वास्थ्य संस्थाले अनुमति पाउँदैन ।  अनुमति पाएर पनि तोकिएका शर्तहरू पूरा नगर्ने संस्थाको अनुमति विभागले खारेज गर्ने गरेको छ । नियमनचाहिँ कति कमजोर छ भने, अनुमति खारेज भएको संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षण गरिहेको छ तर विभागले नदेखेजस्तो गरेको इ हिमालय टाइम्सले खबर लेखेको छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार धरौटी जम्मा नगरेका ३५ वटा स्वास्थ्य संस्थाको अनुमति रोक्का तथा खारेज भएको विवरण वैदेशिक रोजगार विभागमा छ तर तीमध्ये धेरैले स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेका छन् । धेरैजसो संस्था तोकिएको समयमा धरौटी रकम नबुझाएका कारणले खारेजीमा परेका हुन् । स्वास्थ्य परीक्षण गराउन जानेहरूलाई संस्थाको हैसियतबारे जानकारी गराउने कुनै प्रणाली छैन । रोक्का वा खारेजीमा परेकाहरूले अवैध ढंगले काम गर्दैछन् कि भनेर अनुगमन हुँदैन । विभागले उजुरी परेको अवस्थामा मात्र कारबाही गर्छ । यही कमजोर अनुगमनबाट त्यस्ता संस्थाहरूले अनुचित फाइदा लिइरहेका छन् । त्यस्ता संस्थाले दिएको स्वास्थ्य परीक्षणको प्रमाण नक्कली र अवैध ठहर्छ । यस्तो ठगीबाट भएको क्षतिको पूर्ति कसरी हुन्छ भन्ने जवाफ नियामक निकायसँग हुनुपर्छ ।

स्वास्थ्य परीक्षणमा भइरहेको यस्तो ठगीबारे वैदेशिक रोजगार विभाग बेखर छैन तर उजुरी पर्खेर बसेको छ । ठगी भइरहेको छ भन्ने जानकारी भएको अवस्थामा पनि उजुरी नै पर्खेर बस्नु नियामक निकायको उदासिनता वा गैरजिम्मेवारी नै हो । कारबाहीमा परेका संस्थाहरूले फुकुवाका लागि प्रयास गर्ने गरेका छन् । फुकुवामा आर्थिक चलखेल समेत हुने गरेको छ । यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि चासो राखेको थियो । वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारीहरू भने खारेजीमा परेकाले स्वास्थ्य परीक्षण नगरेका दाबी गरिरहेका छन् । उनीहरूले उजुरी नपर्नुलाई दाबीको प्रमाण मान्ने गरेका छन् । अनुमति खारेज भएको छ भनेर सरोकारवालाले जानकारी पाउनुपर्छ भन्नेमा  विभागले ध्यान दिएको छैन ।

ठगी गर्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने, नियमित अनुगमन गर्ने, सरोकारवालाहरूलाई उपयुक्त माध्यमबाट जानकारी गराउने जिम्मेवारी नियामक निकायको हो । कुनै पनि वहानामा उनीहरूको कामकारबाही कमजोर हुनु हुँदैन । वैदेशिक रोजगारमा जानेको स्वास्थ्य परीक्षणमा लामो समयदेखि बेइमानी हुँदै आएको छ । एकाधिकार स्थापित गर्ने र परीक्षणको प्रक्रिया पूरा नगरी निरोगिताको प्रमाण बनाइदिने जस्ता बेथितिबारे नियामक निकायहरू बेखबर छैनन् । यहाँ परीक्षण गराएर गएकाहरूको निरोगिताको प्रमाण रोजगारदाताले अस्वीकार गर्ने तथा त्यहाँको परीक्षणमा फरक नतिजा आउने जस्ता घटना बाक्लै हुने गरेका छन् । तैपनि बेथिति नियन्त्रण हुन सकेको छैन । सरकारको नियामक निकाय जिम्मेवार हुनैपर्छ । अवैध धन्दा रोकिनुपर्छ । सेवाग्राही ठगिनु हुँदैन ।