काठमाडौं -सरकारको फितलो अनुगमन र व्यापारीको सिन्डिकेटका कारण काठमाडांैका उपभोक्ताले कृषकले बिक्री गरेभन्दा तीन सय प्रतिशत बढी मूल्य तिरेर तरकारी उपभोग गर्नुपरेको छ ।

किसानदेखि उपभोक्तासम्म पुग्दा तरकारीको मूल्यमा करिब तीन सय प्रतिशत बढी मूल्यान्तर भेटिएको छ । किसानदेखि उपभोक्तासम्म आइपुग्दा पाँचभन्दा बढी तहमा नाफाखोरको जालोका कारण कृषकले कम र उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नु परिरहेको छ ।

काभ्रेका किसानले २० रुपैयाँ प्रतिकेजीका दरले बिक्री गरेको काँक्रो काठमाडौंका उपभोक्ताले ६० रुपैयाँ प्रतिकेजीका दरले खरिद गर्ने गरेका छन् । किसानदेखि उपभोक्ताबीचको यो मूल्यान्तर दुई सय प्रतिशत हो राजधानी दैनिकले खबर लेखेको छ ।

त्यस्तै, काभ्रेका किसानले प्रतिकेजी १० रुपैयाँका दरले बिक्री गरेको मुला काठमाडौंका उपभोक्ताले प्रतिकेजी ६० रुपैयाँका दरले खरिद गर्ने गरिरहेका छन् । किसानदेखि उपभोक्तासम्म पुग्दा मुलाको मूल्यमा पाँच सय प्रतिशतको अन्तर देखिन्छ ।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा काँक्राको थोक मूल्य प्रतिकेजी ४० देखि ४५ रुपैयाँका छ । तर, उपत्यकाकै भक्तपुरका कृषकले भने सो काँक्रोलाई २० रुपैयाँ केजीमा बिक्री गर्छन् ।

काठमाडौंका व्यापारीले कृषकको खेतमै गएर खरिद गरेर उपत्यकाका खुद्रा पसलमा पु¥याउँदा नै एक सय प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य असुल गर्ने गरेका छन् । त्यसमा थोक विक्रेताले थप नाफा राखेर बिक्री गर्दा कृषकले बिक्री गरेको मूल्य भन्दा दुई सय प्रतिशत बढी मूल्य उपभोक्ताले तिर्नुपरेको छ ।

तरकारी व्यापारमा कायम मनपरी मूल्य नियन्त्रणमा सरकारले चासो नदेखाउँदा सीमित व्यापारीले कृषकदेखि उपभोक्तासम्ममा कब्जा जमाई अकुत नाफा कमाउँदै आएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन् ।

तरकारीमा भएको मनपरीको अर्को उदाहरण भक्तपुरमा उत्पादित आलु र बन्दा हो । सुडालकी आलु कृषक मन्दिरा अधिकारीले बुधबार रातो आलु १५ रुपैयाँ केजीका दरले बेचिन् । तर, कुपण्डोलका रमेश महर्जनले सो आलुलाई ३८ रुपैयाँ केजीमा खरिद गरे ।

भक्तपुरबाट कुपण्डोलसम्म आइपुग्दा आलुमा मात्र प्रतिकेजी २३ रुपैयाँ बीचका व्यापारीले नाफा कमाएको देखिन्छ । सोही आलु बुधबार कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा २९ रुपैयाँ प्रतिकेजी बिक्री भइरहेको थियो ।

तरकारीमा मनपरी

ताथलीका किसान रजल छुँकाले बुधबार मात्रै ८ रुपैयाँ केजीका दरले बन्दागोभी बिक्री गरे । बानेश्वरका व्यापारीले खरिद गरेको सो बन्दागोभी बुधबार साँझ बानेश्वर क्षेत्रका खुद्रा पसलमा ३५ रुपैयाँ केजीमा बिक्री भइरहेको थियो । कृषकले पाउने मूल्य र उपभोक्ताबीचको यो मूल्य अन्तर मात्र ३ सय ३७ प्रतिशत हुन आउँछ ।रोराङ गाउँपालिका–७ धादिङका कृषक विनोद चेपाङले आफूले उत्पादन गरेको गोलभेंडा १५ रुपैयाँ केजीका दरले बिक्री गरिरहेका छन् । काठमाडौंका खुद्रा व्यापारीले सो गोलभेंडालाई बुधबार ५० रुपैयाँ केजीका दरले बेचे । जब कि, कालीमाटी थोक बजारमा बुधबार यो गोलभेंडाको मूल्य सरदर ३५ रुपैयाँमा बिक्री भयो ।
तरकारीमा किसानदेखि उपभोक्तासम्मको मूल्यान्तर तीन सय प्रतिशतभन्दा बढी रहेको देखिन्छ । किसानदेखि उपभोक्तासम्म विभिन्न चरणमा तरकारी खरिद बिक्री हुने गरेकाले तरकारीको मूल्यमा ठूलो अन्तर हुने गरेको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार व्यवस्थापन समितिका उपनिर्देशक विनय श्रेष्ठ बताउँछन् ।
किसानदेखि उपभोक्तासम्म आइपुग्दा तरकारी संकलक, ठेकेदार (ढुवानीकर्ता), तरकारी बजार, थोक विक्रेता र खुद्रा विक्रेता हुँदै उपभोक्तासम्म आइपुग्ने भएकाले उपभोक्ता र किसान दुवै मार्कामा पर्ने गरेका हुन् ।
काभ्रेस्थित नालाका स्थानीय कृषक रमेश दाहालले एक केजी काउलीको मूल्य १५ रुपैयाँ पाउँछन् । तर, काठमाडौंमा काउलीको उपभोक्ता मूल्य प्रतिकेजी ५० रुपैयाँ छ । बुधबार कालीमाटी तरकारी बजारमा काउलीको थोक मूल्य प्रतिकेजी ३३ रुपैयाँका कायम थियो । काभ्रेदेखि काठमाडौंका उपभोक्तासम्म आइपुग्दा काउलीको मूल्यमा मात्र २ सय ३३ प्रतिशतको अन्तर छ । कालीमाटी थोक बजार र उपभोक्ताबीचको मूल्यमा काउलीको मूल्यान्तर साढे ५१ प्रतिशत छ ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार व्यवस्थापन समितिले अधिकांश तरकारी भारतबाट आउने भएकाले किसानले पाउने र उपभोक्ताले खरिद गर्ने मूल्यमा निकै अन्तर रहने गरेको जनाएको छ ।
समितिका उपनिर्देशक श्रेष्ठले जिल्लामा उत्पादित तरकारी आउने समय नभएकाले अधिकांश तरकारी भारतबाटै आयात भइरहेको बताए । जिल्लातिर उत्पादन हुने तरकारी जिल्लातिरै खपत भइरहेको र कालीमाटीमा अधिकांश तरकारी भारतबाटै आयात भइरहेकाले तरकारीको मूल्यमा फरक देखिएको उनको दाबी छ ।
सानो परिमाणमा कालीमाटी बजारमा आउने तरकारीमध्ये सडेर वा कुहिएर खेर जाने भएकाले पनि मूल्यमा एकरूपता नभएको उनको भनाइ छ । व्यवसायीबीच तरकारी बिक्री गर्ने प्रतिस्पर्धाका कारण तरकारीको मूल्यमा सामान्य फरक देखिने उनले बताए ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा तरकारीको मूल्य तोक्ने वैज्ञानिक विधि हालसम्म छैन । तरकारी मूल्य तोक्ने मापदण्ड नहुँदा व्यवसायीले नोक्सान, ढुवानी लागतलगायतका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको श्रेष्ठ बताउँछन् ।