–डा. रामकुमार अधिकारी

गोरखा र धादिङको सिमानामा रहेको बूढीगण्डकी नदीमा बन्ने जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना नेपाल सरकारले तोकेको २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये एक हो । विश्वका आठ–दस ठूला आयोजनामध्ये एक आयोजना मानिएको यस आयोजनाको जलाशयको क्षेत्रफल विश्वकै सबैभन्दा ठूलो ६३ वर्गकिमि हुनेछ, जसबाट १२ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । १० वर्षमा सम्पन्न गरिसक्ने भनिएको यस आयोजनाको लागत रु. २ सय ६० अर्ब अनुमान गरिएको छ । यस आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित धादिङका १३ र गोर्खाका १४ गरी २७ साविकका गाविस छन्, जसबाट करिब ६० हजार रोपनी जग्गा डुबानमा पर्ने र करिब ८ हजार १ सय ५३ परिवार विस्थापित हुने अवस्था छ ।
हालसम्म सम्पन्न भएका मुख्य–मुख्य कार्यहरूमा आयोजनाको विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार भइसकेको, विस्तृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार भई स्वीकृत भएको, गोरखा र धादिङतर्फ चक्रपथ सर्भेको ड्राफ्ट रिपार्ट प्राप्त भएको, गोरखाको घ्याल्चोक, सिउरेनिटारस्थित क्याम्प साइटमा कार्यालय भवन निर्माण सम्पन्न भई कार्य सञ्चालन भइरहेको, पहुँच मार्ग सडक निर्माण सम्पन्न भएको, डुबान क्षेत्रको गोर्खा जिल्लातर्फ ३० हजासर ८ सय ५१ रोपनी जग्गामध्ये आरुघाट र आरखेत बजार क्षेत्र बाहेक र धादिङतर्फ २८ हजार ७५ रोपनीमध्ये आरुघाट र खहरे बजार क्षेत्रबाहेकका क्षेत्रका जग्गाको मु–अब्जा निर्धारण सम्पन्न भएको, ५८ हजार १ सय ५३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भएको र पुनर्वास तथा पुनस्र्थापनाका लागि ४४ स्थानको पहिचान भइसकेको अवस्था छ । स्थानीय प्रतिनिधिहरूसँग दुवै जिल्लातर्फ गोष्ठी तथा अन्तत्र्रिmया सम्पन्न गरी राय सुझाव लिने कार्य भइरहेको छ ।

जग्गाको किसिम र मूल्य निर्धारण
मुआब्जा वितरणका लागि बाक्लो बस्ती र मूल मोटरबाटोसँग जोडिएका दायाँबायाँका जग्गाका लागि प्रतिरोपनी ८ लाख ३५ हजार, मूल मोटर बाटोसँग जोडिएका दायाँबायाँका जग्गाका लागि ८ लाख ४ हजार, अन्य घरबस्ती क्षेत्र र सहायक मोटर बाटोमा पर्ने जग्गाका लागि ७ लाख ७३ हजार, खेत अब्बलका लागि ७ लाख ४२ हजार, खेत— दोयमका लागि ७ लाख ११ हजार, सिमका लागि ६ लाख ८० हजार, चाहारका लागि ६ लाख ४९ हजार, बारी— अब्बलका लागि ६ लाख १८ हजार, दोयमको ५ लाख ८७ हजार, सिमका लागि ५ लाख ५६ हजार मात्र र चाहारका लागि ५ लाख २५ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

मुआब्जा वितरणसम्बन्धी समस्या
मुआब्जाको मूल्य निर्धारण गर्दा सडक जोडिएको/ नजोडिएको जग्गा छुट्ट्याउँदा नक्सामा सडक नदेखिएको तर जग्गामा सडकले छोएको नहेरी मूल्य निर्धारण गरिएको, बाक्लो बस्ती र पातलो बस्तीको मूल्यांकनमा कमी–कमजोरी रहेको, बोटबिरुवा, बगैंचा, गोठको मुआब्जाको मूल्य निर्धारण नभएको जस्ता समस्याहरू छन् । साथै, यस आयोजनाबाट डुबानमा परेका गोरखा र धादिङका केही ठाउँको आंशिक मुआब्जा निर्धारण भएको र निर्धारण भएकामा पनि केही ठाउँले मात्र आंशिक मुआब्जा पाएका छन् । सबै ठाउँ जस्तै आरुघाट, आर्खेत, खहरेको मुआब्जाको मूल्य निर्धारण नभएको अवस्था छ । सिम, चाहार, खेत, बारीका मुआब्जाको मूल्य निर्धारण आंशिक र अवैज्ञानिक रहेको, जग्गाको वर्गीकरण हास्यस्पद भएको, फिल्ड, नक्सा, लालपुर्जा, नापीमा फरक परी मुआब्जा बुझ्न समस्या परेको जनताको गुनासो सुनिएको छ । नेपाल सरकारबाट डुबान क्षेत्रमा पर्ने गुठी जग्गालाई पनि रैकर वा सोसरह मुआब्जा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको, एैलानी जग्गामा बसी जीवनयापन गरिरहेका जनतालाई के गर्ने यसबारे ठोस कदम नचालेको जस्ता समस्या परेको जनताको गुनासो छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना डुबान क्षेत्रका जग्गाहरू आयोजनालाई अति आवश्यक परेका कारण अधिकरण गरिएको सबैमा सर्वविदितै छ । जग्गा अधिकरणपछि न बेच्न पाइन्छ, न ऋण लिन पाइन्छ, न भूकम्पबाट क्षति भएकाका लागि घर बनाउन सरकारले दिने रकम नै पाइन्छ । यसरी जनता आतंकित छन् र २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले भन्दा यस आयोजनाले जनतालाई सताएको छ । ढिलो र छिटो मुआब्जाको रकम पाउने स्थिति हुँदा रकमचाहिँ उही हुनाले ढिलो पाउनेलाई अन्याय हुन्छ, तसर्थ अब एकैपटक रकम वितरण गर्नुपर्ने अन्यथा ब्याज जोडेर वितरण गर्नुपर्ने जनताको सुझाव छ ।

परियोजना कार्यालयको भूमिका
यसै वर्ष मुआब्जा वितरण गरिसक्ने कार्य गर्न सम्पूर्ण जग्गालाई पुग्ने गरी बजेट विनियोजन गर्ने, आयोजना कार्यालयको समन्वयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नै मुआब्जा वितरण गर्ने, नापी/मालपोत/जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आवश्यक कर्मचारीको तुरुन्त व्यवस्थापन गर्ने, जनताका गुनासाको तुरुन्त सम्बोधन गर्न पहल गर्ने, गोरखाको आरुघाट, आर्खेत र धादिङको आरुघाट र खहरे बजारलगायतको बाँकी जग्गाको मूल्य निर्धारण गरी जग्गा धनीहरूलाई मु–अब्जाबापतको रकम दिने कार्य गर्नुपर्छ । आयोजना प्रति जनताको उत्तरदायित्व अनुभूत गराउन सक्नुपर्छ । प्रभावित जनतालई परिचय पत्र दिने, पुनर्वास तथा पुनःस्थापनाको निति तयार गरी हाल पहिचान भएको ४४ स्थानहरूका जग्गा अधिग्रहण भइरहेको समुदायअनुसार सुरक्षित बस्ती बसाउन तुरुन्त काम सुरु गर्नुपर्छ । पूरै सुकुम्बासी र अर्धसुकुम्बासीको व्यवस्थापन, विद्यालयहरूको व्यवस्थापन, मठ–मन्दिरको निर्माण, आयोजना क्षेत्र नेपालको इतिहासको एक महत्वपूर्ण स्थान भीमसेन थापाको जन्म स्थान भएकाले त्यहाँ हाल रहेको पुरातात्विक महत्वका संरचनाको संरक्षण वा पुनर्निमाण गर्नुपर्छ । यो आयोजना बन्दै गर्दा स्थानीय जनतालाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । चक्रपथ निर्माणका लागि ल्यान्ड पुलिङ सिस्टमअनुसार अविलम्ब काम सुरु गर्नुपर्छ ।

स्थानीय जनताको भूमिका
यस आयोजनालाई समयमै सफल बनाउन स्थानीय जनताको सहयोगले ठूलो भूमिका खेल्छ । आयोजना क्षेत्रका जनताको मात्र होइन, देशकै भाग्य जोडिएको यस आयोजनालाई १० वर्षभित्र सम्पन्न गर्न स्थानीय जनताले सानातिना कुरामा व्यवधान पु¥याउनु हँुदैन । कर्मचारीलाई पूर्ण रूपले सहयोग गर्नु्पर्छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयको भूमिका
नेपालले १ सय ३ वर्षको बिजुली उत्पादनको इतिहासमा हालसम्म करिब १ हजार मेगावाट बिजुली बनाएको छ, तर देशकै मध्यभागमा रहेको यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाबाट मात्र १० वर्षभित्र १२ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने भएकाले यो आयोजना ऊर्जामन्त्रीको प्रमुख प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । ऊर्जामन्त्रीको नेतृत्वमा तत्काल आयोजना प्रमुख, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, नापी, भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिवहरू, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत, धादिङ्ग र गोरखाका सिडियोहरू, सम्बन्धित क्षेत्रका माननीयहरू, प्रभावित क्षेत्रका वडा अध्यक्षहरूको बैठक राखेर समस्या पहिचान गरी काम अगाडि बढाउनुपर्छ । आयोजनको मोडालिटी प्रस्ट गर्न ढिला गर्न हुँदैन । विद्युत् प्राधिकरणले गर्ने अथवा ईपीसीएफ मोडलमा कम्पनीले गर्ने हो वा अन्य कुनै मोडलमा गर्ने हो, निर्णयमा ढिलाई गर्नु हुन्न । जलाशययुक्त आयोजना अत्यन्त भरपर्दो हुने तर थोरै महँगो हुने हुँदा सरकारले भयाविलिटी ग्याप फन्डिङ गर्न पनि पछि पर्नु हुन्न । आयोजनाका साथै पर्यटन तथा अन्य विकासको पूर्वाधार बनाउनुपर्ने भएकाले स्पेसल भेइकल ऐन बनाएर अगाडि बढ्न पनि सकिन्छ, जसले गर्दा आयोजना छिटो बन्नेछ र देश विकासको दिशामा लम्कनेछ । आयोजना बन्न ढिलाइ हुँदा २० वर्षमा नसकिने मेलम्ची आयोजना जस्तै भई आयोजनाको लागत दर व्यापक बढ्न जानेछ र देशलाई आयोजना फलामको चिउरा सावित हुनेछ । यी सबै कुरा ऊर्जामन्त्रीको इच्छाशक्तिमा भर पर्छ ।
(लेखक प्रदेश नं. ३, धादिङ २(क) का प्रदेश सभा सदस्य हुन् ।)