काठमाण्डाै – गृह मन्त्रालयले देशका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । हिजोको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार मन्त्रालयले आज ‘नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा शान्ति सुरक्षा, सेवा प्रवाह, सुशासन, नियमन, समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरी नागरिकप्रतिको भरोसा अभिवृद्धि गर्न भन्दै’ २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो ।

उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नागरिकले तत्काल अनुभूत गर्नेगरी स्थानीय प्रशासनको काम कारबाहीमा सुधार ल्याउन निर्देशन गरेअनुसार मन्त्रालयले २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।

निर्देशनमा शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण, सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रण, आर्थिक अपराध नियन्त्रण, सडक सुरक्षा र गाडी दुर्घटना न्यूनीकरण, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, गुनासो व्यवस्थापन, कर्मचारी आचरण र अनुशासन, सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, विकास निर्माणका काममा समन्वय र सहजीकरणलगायत विषय समेटिएका छन् ।

निर्देशनमा अनर्गल र भ्रामक समाचार दिने अनलाइन पोर्टल तथा छापा माध्यम, सामाजिक सञ्जाललगायतलाई कानुनी कारबाही गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई तोकिएको छ । सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही गर्ने अधिकार सीडीओलाई दिएर प्रेसको अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको र सूचनाको हक विपरीत कदम चालेको भन्दै गृहमन्त्री लामिछानेको आलोचना पनि शुरु भएको छ ।

गृहमन्त्री लामिछानेले मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन भए/नभएको मूल्याङ्कन गर्न उच्च अधिकारीलाई आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले देखिने गरी सेवा प्रवाह गर्न, लोभमा नफस्न र कुनै पनि प्रभावबाट प्रभावित नहुन मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।