काठमाडौं/सरकारले चालू  आर्थिक वर्षमा ५ सय वटा सहकारीमाथि छानबिन गर्ने भएको छ। नियमित अनुगमन र छानविन नगर्दा सहकारीमा समस्या आएको भन्दै छानबिनलाई तिव्रता दिने भएको हो।

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पाँच करोड रुपियाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीको सघन अनुगमन गर्ने जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रबहादुर ठकुरीले केही समयभित्र सहकारीको दु्रतगतिमा अनुगमन गर्ने जानकारी दिनुभयो। ठकुरीका अनुसार ५ सय वटा सहकारीको विभागमार्फत र ६० वटा मन्त्रालयमार्फत अनुगमन हुनेछ। ५ करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने ५ सय ६६ वटा छन्। त्यसमध्ये अघिल्लो वर्ष १ सय ५५ वटा सहकारीको अनुगमन गरिएको थियो। काठमाडौं उपत्यमा मात्रै पाँच करोड रुपियाँको कारोबार गर्ने २ सय ९८ वटा संस्था रहेका छन्।

अनुगमन नगर्दा सहकारीमा समस्या बल्झिएको छ।सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार उपेन्द्र ढुंगानाले सहकारीमा समस्या आउन नदिन विशेषगरी ठूला सहकारी अनुगमन गरिएको बताउनुभयो।‘हामीले द्रुतगतिमा अनुगमन गरिरहेका छौं,’ उहाँले भन्नुभयो–‘अनुगमन गर्दा धेरै सहकारीमा सुधार देखिएको छ,’ केही सहकारीले बारम्बार उस्तै गल्ती गर्ने गरेको अनुगमनका क्रममा फेला परेको उहाँको भनाइ थियो। विभागले साउन यता करिब २० वटा ठूला सहकारीमाथि छानविन गरेको छ।

दक्ष कर्मचारीको अभावमा सहकारीको अनुगमन गर्न समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ। प्रायःजसो एसएलसी पासमात्रै गरेका खरिदार भएकाले अधिकांश कर्मचारीलाई एकाउन्टेबारे कसैलाई पनि ज्ञान छैन्। कम्प्युटर नै चलाउन समस्या पर्ने कर्मचारीले सफ्टवेयर हेरी अध्ययन, अनुसन्धान गर्न नसक्दा छानविन फितलो हुने गरेको छ। सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रबहादुर ठकुरीले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन विभाग, मन्त्रालय तथा डिभिजनका एक सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई तालिम दिने बताउनुभयो। ‘तालिमपश्चात पचास टोली बनाएर हामी अनुगमन गर्छाै,’ उहाँले भन्नुभयो।

अधिकांश सहकारीमा गैरसदस्य कारोबार गर्ने गरेको, कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर लगानी गर्ने गरेको, गैरवित्तीय (हाउजिङ) मा लगानी गर्ने गरेका छन्। त्यस्तै सञ्चालकले आफैं ऋणी बनेर ऋण लिने गरेको, सञ्चालकले सेवा सुविधा बढी नै लिने गरेको, गुड फर पेमेन्टलगायतका समस्या रहेका छन्।

न्युज अफ नेपाल डट कम बाट