धादिङका पांच सहित देशभरीका ५८४ गाविसमा सडक पुग्न बाँकी

451 पटक पढिएको

सम्पादक: धादिङ न्यूज

kilधादिङ- धादिङ जिल्लाको उत्तरी भेगमा पर्ने ५ गाविसमा अझै पनि सडक सञ्जाल जोडिएको छैन । यसरी सडक नपुगेका गाविसहरुमा तिप्लिङ,सेर्तुङ,रि,लापा र झार्लाङ रहेका छन । सेर्तुङ गाविस पुर्व गृह मन्त्री बुद्धिमान तामाङको गृह गाविस हो । २५ बर्ष सम्म मन्त्री बनेर विभिन्न मन्त्रालयको वागडोर सम्हाल्ने अवसर पाएपनि तामाङले आफ्नै गाविस सम्म सडक लैजान सक्नु भएन । यहांका वासिन्दा मोटर चढ्नका लागि दिनभरीको वाटो हिंडेर दार्खा गाविसको घ्याङसाङ सम्म आईपुग्नु पर्ने वाध्यता रहेको छ । धादिङ जिल्लामा ४६ गाविस र १ नगरपालिका रहेको छ । अन्य गाविसमा भने सडक सञ्जाल जोडिएपनि धेरैजसो स्थानमा सिमित समयमात्रै सवारी चल्ने गर्दछन ।

सरकारले जिल्ला सडकले नछोएको गाविसको संख्या ८ सय १५ बताए पनि एकिन संख्या भने ५८४ मात्रै रहेको पाइएको छ । यस वर्षको बजेटले ८ सय १५ गाविसलाई केन्द्रीय तथा जिल्ला सडक सञ्जालले नछोएको भने पनि स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलडार) ले यो पुष्टि गरेको छ ।
डोलडारअन्तर्गतको स्थानीय यातायात पूर्वाधार क्षेत्रगत कार्यक्रमले जिल्लाहरूबाट विवरण झिकाएर अध्ययन गर्दा ५ सय ८४ गाविस सडक सञ्जालले नछोएको भेटिएको हो । जिल्ला यातायात गुरुयोजना (डीटीएमपी) अध्ययन गर्दा यो तथ्य फेला परेको कार्यक्रमका संयोजक गंगाबाहदुर बस्नेतले बताए ।
“बजेट तयार पार्ने बेला सडकले नछोएका गाविसको संख्या बारे अन्योल थियो,” उनले भने, “पछि हामीले डीटीएमपी, डिजिटल नक्सा, जिल्लाबाट झिकाएका विवरण अध्ययन गर्दा ५ सय ८४ मात्रै रहेछ ।” ती गाविसहरूमा सडक पु¥याउन ७ हजार २ सय किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खोल्नु पर्ने उनले बताए ।
“यो वर्षभित्र ४ सय किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खोलेर ६० गाविसलाई जोड्ने लक्ष्य लिइएको छ । यसका लागि ४५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको छ,” उनले भने, “५ वर्षभित्र सबै गाविसमा सडक पु¥याउने लक्ष्य छ, यसका लागि १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।”
उच्चपहाडी तथा मध्यपश्चिमाञ्चलका गाविसहरू सडक सञ्जालसँग जोडिन सकेको छैन । “ती ठाउँहरूमा गाविस अनुदान तथा आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट विस्तार भएका सडकहरू जिल्ला तथा केन्द्रीय सडकसँग जोडिएका छैनन्,” उनले भने, “गाविसभित्र पहिला खनेका सडकलाई पनि जिल्ला र केन्द्रीय सञ्जालसँग जोड्ने गरी बिस्तार गर्दैछौं ।” सडक निर्माणका लागि कार्यक्रमले ७० प्रतिशत र सम्बन्धित जिल्लाले ३० प्रतिशत लागत सहभागिता जुटाउनेछ ।
ती गाविसमा पुग्न ८५ वटा मोटरेबल पुल चाहिएको र त्यसमध्ये ३३ वटा निर्माण सम्पन्न भएको उनले बताए । बाँकी ५२ मध्ये यो बर्ष २२ वटा पुलको निर्माण थाल्ने पनि उनले बताए । ३० वटा पुल निर्माणधीन छन् । पुल निर्माणका लागि १६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ, गाविसलाई सडक सञ्जालमा जोड्न ४५ करोड रुपैयाँ, मर्मतसम्भारमा ६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ छ ।