– केशव अधिकारी
धादिङ,२९ भदौ – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धादिङका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई नियम विपरीतका कुनै पनि काम नगर्न कडाईका साथ निर्देशन गरेको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा आईतबार आयोजित एक कार्यक्रममा अख्तियारले विभिन्न योजना निर्माण गर्दा वा अन्य कुनै पनि कार्य सम्पादन गर्दा कानुन विपरीत गएर केही काम नगर्न जनप्रतिनिधि र जिल्लाका कर्मचारीहरुलाई सचेत गराएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौंडाद्धारा धादिङका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका लागि आयोजित भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त डाक्टर गणेशराज जोशीले विधि भित्र रहेर निर्धक्क भई कार्य सम्पादन गर्न सरोकारवाला हरुलाई निर्देशन दिएका हुन । अख्तियार सक्रिय भएर दुःख दिए जस्तो लाग्ने गरेको भए पदमा रहेकाहरुले आंफुलाई सुधार गर्दै पारदर्शि ढंगबाट विधि विधानमा रही काम गरिदिए अख्तियार धेरै सक्रिय हुन नपर्ने आयुक्त जोशीको निर्देशन थियो ।

पछिल्लो समय स्थानीय तह सँग सम्वन्धित उजुरीहरु अख्तियारमा पर्ने क्रम बढ्दै गएकाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु अझै जिम्मेवार हुनुपर्ने र अख्तियारमा उजुरी पर्ना साथ निरुत्साहित नभई रोक्नै पर्ने आदेश जारी भएका बाहेक अरु काम नरोक्न आयुक्त जोशीको सुझाव थियो ।

गैरकानुनी काम गरे अख्तियारले छाडदैन माथिदेखि तलसम्मका सबै पदाधिकारी र सार्वजनिक निकायमा भएकाहरुले पनि गैरकानुनी काम गरे अख्तियारले नछोड्ने जोशीले वताए । अख्तियारले कानूनद्वारा निर्देशित सबै खाले भ्रष्टाचारजन्य अपराधको नियन्त्रणमा ध्यान दिएको र अख्तियारमा उजुरी परेकै कारण विकास निर्माण र कार्यलयबाट प्रवाह हुने सेवा रोकिन नहुनेमा आयुक्त जोशीको जोड थियो ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आयोगका सह सचिव प्रदिप कोईराला र हेटौडा कार्यालयका प्रमुख हुमकला पाण्डेले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । दुवै कार्यपत्रमा वडाध्यक्ष, प्रमुख उपप्रमुख र सरकारी कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारजन्य काममा नलाग्न पटक पटक सचेत गराइएको थियो । कार्यक्रममा गत आर्थिक वर्षमा हेटौंडा र केन्द्रिय कार्यालयमा सबैभन्दा धेरै स्थानीय निकायको विषयमा परेका उजुरीहरुका वारेमा जानकारी गराईएको थियो ।

आयोगको हेटौंडा कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा ३ नम्बर प्रदेशको मकवानपुर, चितवन, धादिङ, नुवाकोट,रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, दोलखा र रामेछाप जिल्लाका साथै २ नम्बर प्रदेशको बारा र पर्सा जिल्ला रहेका छन । हेटौंडा कार्यालय अन्र्तगत भदौ २८ गते सम्म ५ सय ३४ वटा उजुरी परेकोमा ६९ वटा फर्छयौट भएको र ४ सय ६५ वटा छानविन भइरहेको कार्यक्रममा जानकारी दिइयो । यो आर्थिक बर्ष मात्रै धादिङमा १६ वटा मुद्धा परेकोमा ३ वटाको फर्छयौट भईसकेको र १३ वटा छानविनमा रहेको वताईएको थियो । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा यस क्षेत्रमा ११ सय वटा उजुरी दर्ता भएकोमा ७ सय ७१ वटाको फर्छयौट भई ३ सय २० वटा छानविनमा रहेको र धादिङ जिल्लाको हकमा केन्द्रिय कार्यालयमा ७९ वटा छुट्टै मुद्धा दर्ता भएकोमा ५१ वटा फर्छयौट भई २८ वटा छानविनमा रहिरहेको जानकारी गराईएको थियो ।

हेटौंडा कार्यालय अन्र्तगत रहेका जिल्लाहरुमा चालु आर्थिक बर्षमा सबैभन्दा धेरै वारामा २ सय, पर्सामा १२०, मकवानपुरमा १११,चितवनमा ४९, धादिङमा १६, रामेछापमा १३,काभ्रेपलाञ्चोकमा १० , दोलखामा ७,सिन्धुपाल्चोकमा ५,नुवाकोटमा २ र रसुवामा १ समेत गरी ५ सय ३४ वटा उजुरी परेको जानकारी गराईएको थियो ।

अख्तियारमा परेका उजुरीहरुमा, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, वन जंगल विनाश, काम सम्पन्न गर्न घुस खुवाउनु परेको, सम्झौता अनुसारको काम नभएको बजेट योजना टुक्रा–टुक्रा गरी विकास निर्माण गरेको, घरबाटोको सिफारिस फरक फरक प्रकृतिको गर्ने गरेको, उपभोक्ता समिति मार्फत काम गरेको भनि ठेकेदारले काम गरेको, विकास निर्माणका कामको सामाजिक परीक्षण नगरिएको जस्ता उजुरी धेरै परेको आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख हुमकला पाण्डेले वताईन । कार्यक्रममा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जगन्नाथ नेपालका साथै धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङ, स्थानीय तहका तर्फबाट धुनिवेशी नगरपालिकाका प्रमुख वालकृष्ण आचार्य, सिद्धलेक गाउँपालिकाका उपप्रमुख कमला शर्मा, नागरिक समाजको तर्फबाट नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष नवराज छत्कुलीले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।