काठमाण्डौं, १६ चैत । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने जोडिएको मुद्दा संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयविरुद्धको रिटमाथि अब पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले आइतबार उक्त कानुनी विवादलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो।

यो विवाद तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालको एक निर्णयबाट सुरु भएको थियो। भण्डारीले लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँ, कास्की, पर्सा र रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएका सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाहरू संशोधन गर्न सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। गत पुस ३० गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पत्रमार्फत लामिछानेमाथि सहकारी ठगीमा मात्र मुद्दा चलाउन र सङ्गठित अपराध एवं सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दाहरू संशोधन गरी फिर्ता लिन निर्देशन दिएको थियो।

सरकारी निकायको उक्त निर्णयले कानुनी राज्यको उपहास गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र सिन्धुलीका युवराज पौडेल ‘सफल’ ले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गर्नुभएको थियो। मुद्दाको प्रकृति र यसले पार्ने दीर्घकालीन कानुनी प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै संयुक्त इजलासले यसको अन्तिम किनारा लगाउने जिम्मा पूर्ण इजलासलाई सुम्पेको हो। अब हुने सुनुवाइले महान्यायाधिवक्ताको मुद्दा फिर्ता लिने वा संशोधन गर्ने स्वविवेकीय अधिकारको सीमा र वैधानिकताको व्याख्या गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।