धादिङ– जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङ र जिल्ला हुलाक कार्यालयबिच सेवाग्राहीको घरदैलोमै राहदानी (पासपोर्ट) पुर्‍याउने विषयमा औपचारिक सम्झौता भएको छ। नेपाल सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधारको योजनालाई कार्यान्वयन गर्दै धादिङका नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन मंगलबार यी दुई कार्यालयबिच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत २०८२ चैत १३ गतेको बैठकले सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत सरकारी सेवालाई नागरिकको घरमै पुर्‍याउने उद्देश्य राखिएको थियो। सोही नीतिलाई पछ्याउँदै धादिङ प्रशासनले हुलाक सेवामार्फत राहदानी ढुवानीको व्यवस्था मिलाएको हो।

सम्झौता अनुसार, २०८३ वैशाख ७ गतेभन्दा पछि आवेदन दिइएका राहदानीहरू सेवाग्राहीको चाहना र आवश्यकता अनुसार उनीहरूकै ठेगानामा पुर्‍याइनेछ। धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयराज सुवेदीका अनुसार राहदानी आवेदन दिने क्रममा सेवाग्राहीले ‘डेलिभरी’का लागि रोजेको विकल्पका आधारमा हुलाकले घरमै राहदानी पुर्‍याउनेछ। “राहदानी बनाउन बायोमेट्रिकका लागि एक पटक प्रशासन कार्यालय आउनै पर्ने भए पनि, राहदानी तयार भइसकेपछि पुनः सदरमुकाम आउनुपर्ने बाध्यता अब हटेको छ,” प्रजिअ सुवेदीले भन्नुभयो। उहाँका अनुसार यसबाट विशेषगरी जिल्लाका विकट ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकको समय र सदरमुकाम आउँदा–जाँदा हुने मोटो खर्च बचत हुनेछ।

प्रशासनले यो सेवा बापत सेवाग्राहीले कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क तिर्नु नपर्ने स्पष्ट पारेको छ। हाललाई स्थायी ठेगाना र जिल्ला प्रशासनबाटै लिने दुई विकल्प उपलब्ध गराइएको छ। यो सेवाको सफलता र सिकाइका आधारमा आगामी दिनमा नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायतका अन्य महत्वपूर्ण सरकारी सेवाहरू पनि घरदैलोमै पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको प्रशासनले जनाएको छ।

जिल्ला हुलाक कार्यालय धादिङका हुलाक अधिकृत नारायण प्रसाद पोखरेलका अनुसार राहदानी वितरणका लागि निश्चित समयसीमा समेत तय गरिएको छ। सदरमुकाम क्षेत्रमा सोही दिन, नीलकण्ठ नगरपालिका भित्र तीन दिन र अन्य स्थानीय तहहरूमा हुलाकको डाँक ढुवानी तालिका बमोजिम सम्बन्धित पालिकाको हुलाक कार्यालयमार्फत सेवाग्राहीको हातमा राहदानी पुर्‍याइनेछ।

हुलाक कार्यालयले नीलकण्ठ नगरपालिका क्षेत्रमा आजैदेखि र जिल्लाका अन्य पालिकाहरूमा आगामी जेठ १ गतेदेखि पूर्ण रूपमा राहदानी वितरण कार्य सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। यो कदमले सरकारी सेवा प्रवाहमा नयाँपन ल्याउनुका साथै नागरिक र राज्यबिचको सामिप्यता बढाउने विश्वास गरिएको छ।