काठमाडौं: स्थानीय तहको बैशाख ३१ गते हुने निर्वाचनमा करिब १ करोड ४० लाख व्यक्तिले मतदान गर्न पाउने भएका छन् । अघिल्लोपल्टको चुनाव अर्थात २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका बेला मतदाताको संख्या १ करोड २१ लाख मात्र थियो । यो पल्टको चुनावका लागि करिब १९ लाख मतदाता थपिएका हुन् ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार फागुन ९ सम्म दर्ता गरिएका मतदाताको अनुमानित संख्या हो, १ करोड ४० लाख । आयोगका प्रवक्ता सहसचिव सुर्यप्रसाद शर्माका अनुसार निर्वाचन मिति घोषणापछि मातदाता नामावली संकलन रोकिएको छ । कानुनी प्रावधानअनुसार नै चुनाव मिति घोषणापछि मतदाता नामावली संकलन गर्न पाइदैन ।
‘१८ वर्ष उमेर पुगेकाको नामावली फागुन ९ सम्म दर्ता गरिएको छ,’ उनले भने, ‘केन्द्र र ७५ वटै जिल्लामा त्यससम्बन्धी काम भइरहेको छ । १ करोड ४० लाख आसपास मतदाता हुने देखिएको छ, तर अन्तिम आकडा आउन बाँकी छ ।’ मतदाता नामावली संकलन आयोगको नियमित काम हो ।

यसपटक असोजसम्म नियमित संकलन गरेको आयोगले निर्वाचन हुने भएपछि उमेर पुगेका कोही नछुटून भनेर कात्तिकदेखि देशैभर टोली खटाएको थियो । आयोगले कात्तिक २६ देखि मसिंर १५ सम्म हिउँ पर्ने हिमाली जिल्लामा टोली परिचालन गरेको थियो । पुस १ देखि माघ मसान्तसम्म पहाड र तराईका समेत ५४ जिल्लामा मतदाता नामावली संकलनका लागि टोली खटिएको थियो ।

‘प्रत्येक गाविसको केन्द्रमा र नगरपालिकाको प्रत्येक वडामा टोली खटाइएको थियो,’ आयोग प्रवक्ता शर्माले भने, ‘देशैभर गरी ६ हजार २ सय १८ टोली थियो ।’ त्यसवाहेक जिल्ला प्रशासन, इलाका प्रशासन, घुम्ती शिविर र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पनि मतदाता नामावली दर्ता गरिएको उनले बताए । आजको कान्तिपुरमा खबर छापिएको छ ।

पछिल्लो पटकको चुनाव (दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन) मा मत खसालेकाले पुनस् नाम दर्ता गराउन आवश्यक नहरेकाले आयोगले अद्यावधिक र नयाँ नामावली संकलन गरेको हो । स्थानीय तह पुनस् संरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नजाँदा संकलित मतादातालाई उसको नयाँ ठेगाना अनुसार भने व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन । ‘पुनः संरचना कार्यान्वयनपछि मतदाताको वडा र गाउँ नै फेरिएर ठेगाना परिवर्तन हुँदैछ,’ शर्माले भने ‘प्रतिवेदन प्राप्त नभएसम्म मतादाताको नयाँ ठेगाना थाहा नहुने भो ।’

उनले पुनः संरचनाका कारण मतदाताको परिवर्तित ठेगाना मिलाउनुपर्ने बताए । सरकारले पुनः संरचना प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नलगिसकेकाले आयोगका ती काम प्रभावित भइरहेको छ । आयोगले फोटोसहितको परिचयपत्र हुने गरी मतादाताको नाम दर्ता गरेको छ । उनीहरुको तस्विर लिएको छ । यसअघि संविधानसभाको निर्वाचनबाटै मतदाता परिचयपत्र प्रयोगमा ल्याइएको हो ।

‘यसपटक पनि मतादाता परिचयपत्र प्रयोगमा ल्याउने कोसिस रहन्छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने ‘तर समय कम भएकाले भन्न सकिन्न । सबै मतदाताको हात हातमा परिचयपत्र र्पुयाउने समय अभावले भ्याइन्न कि भन्ने चिन्ता पनि छ ।’ उनले सबैको मतादाता परिचयपत्र छापिएर समयमै प्राप्त हुन सक्यो भने बाँड्ने प्रयास गरिने बताए ।

निर्वाचन मिति घोषणापछि आयोगले तयारीका लागि १ सय २० चाहिने भन्दै आएको थियो । तर ८२ दिन मात्रै पाएको छ । ‘३८ दिन नै कम भएपछि सबै काम समयको चापमा गरिरहेका छौं,’ उनले भने ‘छोटो समय भएकाले निर्वाचनसँग सम्बन्धित सामग्री समयमै उपलब्ध हुन चुनौति देखिएको छ ।