गत आव २०७३/७४ देखि महिलाको नाममा पास भएको जग्गा तुरुन्तै खरीदविक्री गरे पनि छूट रकम फिर्ता गर्नु नपर्ने नियम सरकारले लागू गरेको छ । यसअघि २५ प्रतिशत छूट पाएर महिलाको नाममा पास भएको जग्गालाई ३ वर्षभित्र बेचेमा छूट रकम फिर्ता गर्नुपथ्र्यो । सरकारले यस्तो घोषणा गरेसँगै महिलाको नाममा जग्गाको कारोबार पहिलेभन्दा बढेको भूमिसूधार तथा व्यवस्थापन विभागले जानकारी दिएको छ । जग्गा कारोबारीले नयाँ व्यवस्थाको फाइदा उठाएकोले सङ्ख्या बढेको सम्बन्धित व्यवसायीको भनाइ छ ।

सरकारले आव २०६४/६५ देखि जग्गा पास गर्दा महिलालाई छूट दिन थालेको हो । सरकारले महिलाको नाममा जग्गा पास गर्दा शहरी क्षेत्रमा २५ प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्रमा ३० प्रतिशत छूट दिँदै आएको छ । सरकारले महिलाको भू–स्वामित्व बढाउन छूट दिने नीति बनाएपछि विगतका वर्षमा सोको सङ्ख्या केही बढेको थियो । तर पनि वास्तविक हकदार भने थोरै मात्र बढेको जानकारहरू बताउँछन् । विशेषगरी बढी मूल्यका जग्गा महिलाको नाममा पास हुने गरेको छ ।

महिलाको नाममा पास गर्दा २५ प्रतिशत छूट पाइने भएकाले करोडौंको जग्गामा त्यो छूटले ठूलो अर्थ राख्ने सम्बद्धहरू बताउँछन् । सरकारले महिला, दलित र ज्येष्ठ नागरिकका नाममा घरजग्गा पास गर्दा राजस्वमा छूट दिँदै आएको छ । ७० वर्षमाथि उमेरका वृद्धको नाममा स्वामित्व दर्ता भएमा पनि महिलासरह राजस्वमा छूट दिने व्यवस्था छ भने सीमान्तकृत समुदायको नाममा राजिष्ट्रेशन पास गर्दा शहरी क्षेत्रमा २५ र ग्रामीण क्षेत्रमा ३० प्रतिशतसम्म छूट दिने सरकारी व्यवस्था छ ।

आव २०७३/७४ मा ६७ प्रतिशत बढ्यो
नेपालभरका मालपोत कार्यालयबाट आव २०७३/७४ मा २ लाख १० हजार ४ सय २८ महिलाको नाममा जग्गा पास भएको भूमिसूधार तथा व्यवस्थापन विभागको तथ्याङ्क छ । यो सङ्ख्या आव २०७२/७३ को तुलनामा ६७ प्रतिशत बढी हो । सरकारले आव २०७३÷७४ देखि महिलाको नाममा पास भएको जग्गा तुरुन्तै विक्री गरे पनि छूट रकम फिर्ता गर्नु नपर्ने नियम लागु गरेकोले सङ्ख्या धेरै बढेको विभाग स्रोतको भनाइ छ । चालू आवको माघसम्ममा सङ्ख्या उल्लेख्य बढ्न सकेको छैन । त्यस्तै, विभागको तथ्याङ्कअनुसार आव २०६८/६९ मा २ लाख ३४ हजार ६ सय ६९, आव २०६९/७० मा २ लाख २९ हजार ४ सय ८१, आव २०७०/७१ मा २ लाख ६७ हजार २ सय ६२ र आव २०७१/७२ मा २ लाख ९ सय ५७ महिलाको नाममा जग्गा पास भएको देखिन्छ ।

• आर्थिक अभियान दैनिकबाट