आजको मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयहरु यस्ता छन्
738 पटक पढिएको
काठमाडौ/असोज विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नेपाल आयल निगमलाई २ अर्ब ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालका लागि कर्मचारी सञ्चयकोषको रु एक अर्ब र नागरिक लगानी कोषको रु एक अर्ब गरी कुल रु दुई अर्ब ऋण नेपाल आयल निगमलाई उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सरकारले जमानत दिने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रशासन सेवा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिवस्तरका तीन अधिकृतलाई सरुवा गरेको छ। जसअनुसार बालकृष्ण घिमिरे सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहसचिवमा, चण्डीप्रसाद दाहाल राष्ट्रिय सूचना आयोगको सहसचिवमा र ध्रुवप्रसाद ढकाललाई नेपाल ट्रस्टको कार्यालयको सहसचिवमा सरुवा गरिएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव विश्वप्रकाश पण्डितलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ।
आगामी कात्तिक ५ र ६ गते किर्गिज गणतन्त्रको विस्केक सहरमा आयोजना हुने विश्व हिम चितुवा संरक्षण मञ्चमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै वन तथा भू–संरक्षणमन्त्रीले भाग लिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
यसैगरी कात्तिक १२ देखि १३ सम्म सिङ्गापुरमा हुने दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोगको व्यापार सहजीकरण तथा परिबहन कार्यसमूह बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलले भाग लिने भएको छ।
फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा यही असोज २८ देखि कात्तिक १ गतेसम्म हुने फाइनान्सियल एक्सन ट्रान्सफरसम्बन्धी बैठकमा अर्थमन्त्रालयका सचिव एवम् सम्पत्ति सुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय समन्वय समितिका संयोजक शान्तराम सुवेदीको नेतृत्वमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव भेषराज शर्मा, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसहितको पाँच सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले भाग लिने भएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रधान कार्यालय न्युयोर्कमा हुने आप्रवासन र विकाससम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्च तहको संवादसम्बन्धी बैठकमा भाग लिन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठले भाग लिने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ।
जापानको टोकियोमा आयोजना हुने सार्वजनिक प्रशासनका लागि पूर्व क्षेत्रीय सङ्गठनको साधारणसभामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दुर्गानिधि शर्माको नेतृत्वमा एक सहसचिव रहेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले भाग लिने भएको छ।
त्यसैगरी बैठकले नेपाल सरकार र युरोपेली युनियनबीच नेपालमा आगामी हुने संविधानसभा निर्वाचनको पर्यवेक्षणसम्बन्धी समझदारीपत्रलाई स्वीकृत गर्ने र त्यसमा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ।
सरकारले द्वन्द्वको अवधिमा भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय अछामको आर्थिक वर्ष २०५८/०५९ को बेरुजु करिब रु ३३ लाख ७२ हजार, कृषि विकास कार्यालय कैलालीको आव २०६९ को बेरुजु करिब रु २४ लाख ५९ हजार फर्छ्योट गरी करिब ५८ लाख ३२ हजार बेरुजु फर्छ्योट समितिको सिफारिसमा मिनाहा गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। रासस