काठमाडौं /आसन्न संविधानसभा निर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका ७४ हजार पर्यवेक्षक खटिँदै छन् । तर, पर्यवेक्षणको अनुमति पाएका संस्था आर्थिक तथा प्रशासनिक रूपमा पारदर्शी छैनन् ।

असोज दोस्रो सातासम्म ५४ राष्ट्रिय र तीन अन्तर्राष्ट्रिय गरी ५७ संस्थाले निर्वाचन पर्यवेक्षण अनुमति पाएका छन् । सोही अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका ६१ समेत गरी एक हजार दुई सय ५० पर्यवेक्षक खटिइसकेका छन् । युरोपियन युनियन, कार्टर सेन्टर, एनफ्रेल गरी तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका स्थायी पर्यवेक्षक चुनावी गतिविधि पर्यवेक्षणका लागि खटिइसकेका छन् ।

निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि अनुमति पाएका संस्थाले सयौँको संख्यामा पर्यवेक्षक चुनावी मैदानमा खटाउँदै छन् । असोजको दोस्रो सातासम्म राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका एक हजार तीन सय पर्यवेक्षक चुनावी मैदानमा खटिइसकेका छन् । अधिकांश संस्थाले खर्चको स्रोत देखाउन सक्दैनन् ।

आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने संस्थाको व्यवस्थापन पक्ष पारदर्शी छैन भने वैदेशिक सहायताबाट चुनाव पर्यवेक्षण गर्ने संस्था पनि आर्थिक स्रोतबारे खुल्न चाहँदैनन् । अनुमति पाएका संस्थाले खटिएका पर्यवेक्षकलाई तोकिएको सर्तको पारिश्रमिक पनि दिँदै छन् । तर, आयस्रोतबारे भने जवाफदेही छैनन् ।

पर्यवेक्षणका लागि अनुमति पाएका संस्थालाई निर्वाचन आयोगले कुनै पनि रकम उपलब्ध गराउँदैन । तालिमको व्यवस्थापनसमेत स्वयं अनुमति पाउने संस्थाले नै गनुपर्छ । निर्वाचन आयोगले तोकेको मापदण्डअनुसार पर्यवेक्षक खटाउँदा कम्तीमा सयको संख्यामा पर्यवेक्षक खटाउने संस्थाको खर्च कम्तीमा २० लाख रुपैयाँसम्म हुन्छ । एक सयमात्र नभएर हजारभन्दा बढी पर्यवेक्षक खटाउने संस्थाले समेत पर्यवेक्षणका लागि वैदेशिक सहायता ल्याएर नभई संस्थाकै आन्तरिक स्रोतबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताउँछन् । त्यस्ता संस्थाको पृष्ठभूमि भने आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्न सक्ने देखिँदैन ।

‘हामीसँग कुनै त्यस्तो बाहय स्रोत छैन, डलर ल्याउने सोच पनि छैन,’ पर्यवेक्षणको अनुमति पाएको राष्ट्रिय मानवअधिकार सरोकार केन्द्रका अध्यक्ष विश्वप्रकाश भण्डारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘संस्थाको आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्छाैं, संस्थाका सदस्यको समेत स्रोत परिचालन हुन्छ ।’ केन्द्रले आसन्न संविधानसभा निर्वाचनका लागि तीन हजार पर्यवेक्षक खटाउने गरी निर्वाचन आयोगबाट अनुमति पाएको छ ।

१८ सय पर्यवेक्षक खटाउने गरी निर्वाचन आयोगबाट पर्यवेक्षणका लागि अनुमति लिएको राष्ट्रिय युवा महासंघ नेपालले पनि आन्तरिक स्रोतबाटै पर्यवेक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने जनाएको छ । महासंघले पर्यवेक्षणका लागि इच्छुकबाटै प्रतिबद्धता शुल्कस्वरूप सय रुपैयाँसमेत उठाएको छ ।

‘हामीले कुनै वैदेशिक सहायता लिएका छैनौँ,’ महासंघका निर्वाचन पर्यवेक्षण कार्यक्रम संयोजक लोकराज अवस्थीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘बरु प्रतिबद्धता शुल्क भनेर पर्यवेक्षकबाटै रकम लिएका छौँ, त्यही रकमबाट हामी आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्छौं ।’ हालसम्म महासंघले पाँच सय पर्यवेक्षक चुनावी मैदानमा खटाइसकेको छ ।

केही संस्थाले भने पर्यवेक्षणका लागि मुख्य आर्थिक स्रोत दाताको सहायता भएको बताएका छन् । मुलुकभर ६ हजारसम्म पर्यवेक्षक खटाउने गरी निर्वाचन आयोगबाट पर्यवेक्षणको अनुमति पाएको लोकतन्त्र र निर्वाचन पर्यवेक्षण नेपालले अनुगमनको मुख्य स्रोत दाताको सहायता भएको जनाएको छ । ‘हाम्रो आन्तरिक स्रोतसँगै मुख्य आर्थिक स्रोत भनेको दाताको सहायता नै हो,’ संस्थाका अध्यक्ष प्राडा नवलकिशोर राईले भने । संस्थाले ६१ जिल्लामा अनुगमन कमिटी गठन गरिसकेको छ ।

अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा समेत आमनिर्वाचन पर्यवेक्षण समिति जियोक, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)लगायतका संस्थाले भने वैदेशिक सहायताबाट निर्वाचन पर्यवेक्षण गरेका थिए । अहिले पनि उनीहरूको मुख्य आर्थिक स्रोत वैदेशिक सहायता नै छ । अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि डिएफआइडी, इन्टरनेसनल आइडिया, नेसनल डेमोक्रेटिक इन्स्टिच्युटलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सहयोग गरेका थिए ।

गत संविधानसभा निर्वाचनमा २८ अन्तर्राष्ट्रिय र एक सय ४८ राष्ट्रिय संस्थाले निर्वाचन पर्यवेक्षण गरेका थिए । तीमध्ये कमै पर्यवेक्षण संस्थाले आफ्नो रिपोर्ट आयोगलाई बुझाएका थिए । आयोगमा २८ मध्ये ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय र एक सय ४८ मध्ये ३६ राष्ट्रिय संस्थाले मात्र प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।

-नारायण काफ्ले/नयाँ पत्रिकादैनिक