काठमाडौं, – गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाको संख्या घटबढ भएपछि सरकारले स्थानीय निकायलाई दिने केन्द्रीय अनुदानमा पनि फेरबदल गर्ने भएको छ । 
३ हजार ९ सय १५ मध्ये २ सय ९० गाविस नगरपालिकामा गाभिएपछि गाविस अनुदान घट्ने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । उता नगरपालिकाको संख्या ५८ बाट १ सय ३० पुगेपछि नगरपालिका अनुदान बढ्ने भएको छ । यस वर्षकै सिलिङअनुसार बजेट विनियोजन गर्ने तयारी भए पनि नगरपालिका र गाविसको संख्यामा थपघट भएपछि बजेटमा घटबढ हुने भएको हो । ३ हजार ९ सय १५ गाविसका लागि ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ आवश्यक भए पनि गाविस संख्या घटेपछि ७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ ।
मन्त्रालयका उपसचिव रमेशकुमार अधिकारीका अनुसार गरिबसँग विश्वेश्वर र स्थानीय विकास कोषका लागि पनि यही बजेटबाटै खर्च व्यवस्थापन गरिने भएको छ । गाविस अनुदानतर्फ २ सय ९० गाविसको प्रशासनिकतर्फ ११ करोड ८० लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ६४ करोड १३ लाख रुपैयाँ कटौती हुनेछ ।
आगामी वर्षको गाविस अनुदान पुँजीगततर्फ ६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ र प्रशासनिकतर्फ १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन हुनेछ । नगरपालिका अनुदान भने करिब ३ अर्ब रुपैयाँबाट बढेर १० अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्ने अनुमान छ ।
“नगरपालिका अनुदान ७ देखि १० अर्ब रुपैयाँसम्म विनियोजन गर्न अर्थमन्त्रालयसँग माग गरिएको छ,” उनले भने, “नगरपालिकाको संख्या दोब्बरभन्दा बढी पुगेकाले नगरपालिका अनुदान बढ्ने निश्चत छ ।”
गाविसको संख्या घटेपछि जिल्ला विकास समितिहरूको पनि अनुदान घट्न सक्ने उनले बताए । सरकारले विनियोजन गर्ने सबैजसो बजेट गाविसमा खर्च हुने भएकाले घट्न सक्नेछ । “जिविसले पाउने अनुदान पनि गाविसमै खर्च भइरहेको छ,” उनले भने, “खर्च गर्ने क्षेत्र नै घटेपछि बजेट घट्नु स्वाभाविक हो ।”
गाविसले निर्माण गर्न नसक्ने ठूला पूर्वाधार तथा सञ्चालन गर्न नसक्ने वृहद कार्यक्रमहरूमा जिविसले आफैंले खर्च गर्दै आएको छ । जिविस अनुदान कतिसम्म घट्न सक्छ भन्नेमा भने अझै टुङ्गो लागि नसकेको उनले बताए । यो वर्ष जिविस अनुदानका लागि चालूतर्फ सवा अर्ब रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ कारोवार डेलि डट कमले खबर लेखेको छ ।