धादिङ, ६ कार्तिक । धादिङको नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिका–५ कटुञ्जे (हुलाक गाउँ) मा निर्माणाधीन स्वास्थ्य चौकीको भवन  अलपत्र परेको छ। निर्माण सुरु भएको लामो समय बितिसक्दा पनि भवन सम्पन्न हुन नसक्दा स्थानीयवासीले सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छैनन्। अर्कोतर्फ, निर्माणाधीन भवन संरक्षणविहीन बन्दै गएपछि राज्यको लाखौँ रुपैयाँ लगानीसमेत खेर जाने जोखिम बढेको छ।

वि.सं. २०७६ मा ठेक्का प्रक्रियामार्फत निर्माण सुरु गरिएको कटुञ्जे स्वास्थ्य चौकीको भवन २०७९ सालभित्रै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो। तर निर्धारित समयसीमा सकिएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि निर्माण कार्य पूरा हुन सकेको छैन। भवन निर्माण किन रोकियो, बाँकी काम कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ र निर्माण व्यवसायी तथा सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी के हो भन्ने विषयमा अझै स्पष्ट जवाफ सार्वजनिक भएको छैन।

नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले निर्माण गरिएको भवन अहिले प्रयोगमा आउनुको सट्टा झाडीले घेरिएको छ। भवनमा जडान गरिएका ढोका, अन्य संरचना तथा भौतिक पूर्वाधार संरक्षणको अभावमा जीर्ण बन्दै गएका छन्। समयमै निर्माण सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोग हुन सकेको छैन भने थप मर्मतसम्भार खर्च लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

नयाँ भवन अलपत्र परेपछि स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि प्रयोग भइरहेको पुरानो प्रिफ्याब भवनमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता स्थानीयवासीलाई छ। उक्त भवनसमेत दिनानुदिन जीर्ण बन्दै गएकाले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको वातावरण र भौतिक संरचनाको अवस्थाबारे प्रश्न उठेको छ। नयाँ भवन तयार नहुँदा स्वास्थ्यकर्मी र सेवाग्राही दुवैले असुविधा भोग्नुपरेको स्थानीयको गुनासो छ।

धादिङ क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य बोधनारायण श्रेष्ठले २०८२ फागुनमा स्वास्थ्य चौकीको स्थलगत अनुगमन गरी लामो समयदेखि रोकिएको निर्माण कार्य तत्काल अघि बढाउन सम्बन्धित निकाय र निर्माण व्यवसायीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो।

अनुगमनका क्रममा स्वास्थ्य चौकीमा पानी र बिजुलीको अभावबारे प्रश्न उठ्दा तत्कालीन स्वास्थ्य चौकी प्रमुख सिअहेव मधु धमलाले नौ–दस वर्षदेखि नै यस्तै समस्या रहेको जवाफ दिनुभएको थियो। स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनका लागि आवश्यक आधारभूत सुविधासमेत व्यवस्थित हुन नसकेको अवस्थाप्रति सांसद श्रेष्ठले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो।

विडम्बना, त्यतिबेला स्वास्थ्य चौकी प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहनुभएका धमला अहिले गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख बनिसक्नुभएको छ। तर स्वास्थ्य चौकीको भौतिक अवस्था र सेवा प्रवाहसँग जोडिएका समस्या भने समाधान हुन सकेका छैनन्। जिम्मेवारी र पद परिवर्तन भए पनि नागरिकले भोग्दै आएको समस्या यथावत् रहेको भन्दै स्थानीयवासीले सम्बन्धित निकायको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

अनुगमनका क्रममा सांसद श्रेष्ठले निर्माण कार्य अघि बढाउन सम्बन्धित पक्षसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो। तर त्यसको लामो समय बितिसक्दा पनि भवन निर्माण पुनः सुरु भएको छैन। अनुगमन, निर्देशन र प्रतिबद्धताले समेत परिणाम दिन नसकेपछि सरकारी निकायको अनुगमन तथा कार्यान्वयन प्रणालीमाथि प्रश्न उठेको छ।

सार्वजनिक बजेट खर्च गरेर निर्माण सुरु गरिएको स्वास्थ्य संस्थाको भवन निर्धारित समयमै सम्पन्न नहुनु सामान्य प्रशासनिक ढिलाइको विषय मात्र होइन। यसले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, ठेक्का व्यवस्थापन, निर्माण कार्यको अनुगमन र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा सम्बन्धित निकाय कति जिम्मेवार छन् भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ।

भवन निर्माणका लागि कति रकमको ठेक्का सम्झौता भएको थियो, हालसम्म कति रकम भुक्तानी भइसकेको छ, निर्माण व्यवसायीले कति काम सम्पन्न गरेको छ र कति काम बाँकी छ भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ। त्यसैगरी, निर्माण कार्य रोकिएको कारण, म्याद थप गरिएको भए त्यसको आधार, निर्माण व्यवसायीलाई दिइएको निर्देशन तथा ढिलाइबापत कुनै कारबाही भए–नभएको विषयमा गाउँपालिकाले स्पष्ट पार्नुपर्छ।

ठेक्का सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न नभएको अवस्थामा सम्झौताका सर्त, प्रचलित कानुन र सम्बन्धित प्रक्रियाअनुसार जिम्मेवारी निर्धारण तथा आवश्यक कारबाही हुनुपर्छ। तर त्यसअघि वास्तविक निर्माण प्रगति, भुक्तानी विवरण, म्याद थपसम्बन्धी कागजात र काम रोकिएको अवस्थाबारे आधिकारिक अभिलेखबाट तथ्य पुष्टि गर्न आवश्यक छ।

निर्माणाधीन संरचना वर्षौँसम्म अलपत्र छाड्दा भौतिक क्षति बढ्नुका साथै पुनः निर्माण तथा मर्मतका लागि थप सार्वजनिक रकम खर्च गर्नुपर्ने जोखिम हुन्छ। त्यसैले भवनको वर्तमान अवस्था मूल्याङ्कन गरी बाँकी कामको लागत, आवश्यक बजेट र निर्माण सम्पन्न गर्ने समयसीमासहितको स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

स्वास्थ्य चौकीजस्तो आधारभूत सेवा दिने संस्थाको भवन निर्माणमा भएको ढिलाइले स्थानीय नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ। सुरक्षित र व्यवस्थित भवन, स्वच्छ पानी, विद्युत् तथा आवश्यक पूर्वाधार स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका आधारभूत आवश्यकता हुन्। यी सुविधाको अभावले सेवाग्राहीले पाउनुपर्ने सहज सेवा प्रभावित हुन सक्छ।

जनताको करबाट निर्माण गरिएका संरचना उपयोगमा नआउनु र संरक्षणको अभावमा जीर्ण बन्दै जानु सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगसँग जोडिएको गम्भीर विषय हो। निर्माण कार्य रोकिएको कारण पहिचान गर्ने, जिम्मेवार पक्षको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने र बाँकी काम पूरा गर्ने दायित्व सम्बन्धित स्थानीय सरकार तथा ठेक्का व्यवस्थापनमा संलग्न निकायको हो।

अब गाउँपालिकाले भवन निर्माणको प्रगति, बजेट खर्च, ठेक्का सम्झौता, निर्माण कार्य रोकिएको कारण र सञ्चालनमा ल्याउने समयसीमाबारे नागरिकलाई जानकारी दिनुपर्छ। आवश्यक बजेट तथा प्राविधिक व्यवस्थापन मिलाएर निर्माण कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नुका साथै पानी, बिजुली र अन्य आवश्यक सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

भवन निर्माण गर्नु विकासको एउटा चरण मात्र हो; त्यसबाट नागरिकले नियमित र गुणस्तरीय सेवा पाउनु वास्तविक उपलब्धि हो। कटुञ्जे स्वास्थ्य चौकीको भवनलाई झाडीबाट निकालेर सेवाग्राहीले उपयोग गर्न सक्ने अवस्थामा ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो। अन्यथा, सरकारी लगानीमा बनेको संरचना प्रयोगविहीन रहने र नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अपेक्षा अधुरै रहनेछ।