हरिहरसिंह राठौर

नलाङ  -२०६८ को जनगणनामा नलाङ गाविसमा घरधुरीको संख्या १८ सय ७६ थियो। तर, भूकम्पपछि २ हजार ७० घरमा क्षति भएको प्रारम्भिक विवरण ल्याइयो। तेस्रोपटक घरधुरीको संख्या २ हजार ४ सय ६५ पुग्यो। बुधबारको वडा नागरिक मञ्चको बैठकमा त झन् ३ सय ९९ थपेर २ हजार ८ सय ६४ पुर्‍याइयो। निरन्तर घरधुरीको संख्या बढ्दै गएपछि देखिएको विवादले राहत सामग्री वितरण नै ठप्प भएको छ।

क्षति नै नभएका नभएका गाउंँ, टोल र हरेक घरधुरीले पाउनैपर्ने अडानमा स्थानीय राजनीतिक संयन्त्र र वडा नागरिक मञ्चले दबाब दिएपछि नगद तथा खाद्यान्न राहत वितरण गर्न गएका कर्मचारी र गाविस सचिवलाई कठिनाइ भएको छ। प्रारम्भिक चरणमा वडा नागरिक मञ्चले सबै वडा घुमेर पीडित र गैरपीडितको घरधुरी संख्या २ हजार ६४ यकिन गरिएकोमा हरेक बैठकमा मञ्चले नै ४ सय घरधुरी संख्या थप्दै गएपछि समस्या देखिएको हो। राहत वितरणमा प्रतिनिधित्व गरेका कांग्रेसका भीमकान्त सिलवालले १२ दिनदेखि आएको राहत विद्यालयमा गोदाम गरि प्रहरी सुरक्षा दिएर राख्नुपरेको बताए।

‘भूकम्पपछि क्षतिको विवरण संकलन गर्न जाँदा २ हजार ७० घर, तेस्रो बैठकमा २ हजार ४ सय ६५ घर र बुधबारको बैठकमा वडा नागरिक मञ्चले ३ सय ९९ घरधुरी थपेर ल्याए पछि सामग्री वितरणमै समस्या देखियो,’ सिलवालले भने। नलाङका सचिव सूर्यप्रसाद देवकोटाले गाविसमा भूकम्पले ७ को मृत्यु र ११ जना घाइते हुनुका साथै १ सय २० घरमा पूर्ण क्षति पुगेको बताए। तर, सबै घरधुरीले राहत पाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

नलाङमा राहतका लागि ४५ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएकोमा सबै घरधुरीले पूर्ण क्षतिको रकम लिएपछि उक्त रकम वडा नम्बर ६ र ७ मा सकिएको छ। अन्य वडामा रकम निकासा नभएका कारण वितरणमा ढिलाइ भएको छ। गाविसले सरकारी रूपमा एकसय बोरा चामल, १ सय ५० त्रिपाल, ५० बोरा चिउरा वितरण गरेको थियो। त्यसपछि एक गैरसरकारी संस्थाले १९ सय घरधुरीलाई समानुपातिक रूपले वितरण गरेर फर्केपछि अर्को संस्थालाई राहत वितरणमा समस्या भएको छ। थप भएका घरधुरीले पहिलेको गैरसरकारी संस्थाकै सरह राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने र राजनीतिक संयन्त्रले अकस्मात् बढाएका घरधुरीको नामावली नहटाएसम्म वितरण नगर्ने अडान राखेपछि राहत सामग्री वितरण हुन सकेको छैन।

उक्त राहत सामग्री १२ दिनदेखि सिद्धेश्वर उच्च माध्यमिक विद्यालयमा थन्क्याइएको छ। स्थानीयले गैरसरकारी संस्थाले निश्चित धार्मिक समुदायलाई मात्रै वितरण गर्न खोजेपछि वितरण प्रक्रिया रोकेको बताएका छन् भने राजनीतिक दलहरूले घरधुरी बढेकाले रोकिएको बताएका छन् इ कान्तिपुर डट कमले खबर लेखेको छ ।