धादिङबेसी– आप्रवासी कामदार हकहित संरक्षण केन्द्र धादिङले शुक्रवार फ्रि भिसा फ्रि टिकटको कार्यान्वयनको माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री कार्यलयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
बैदेशिक रोजगारमा नेपाली कामदार पठाउने सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट गरिएको फ्रि भिषा फ्रि टिकट सम्बन्धी निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन,थप नीतिगत व्यवस्था र त्यसको सहभागितामुलक अनुगमन प्णलीको विकासका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र श्रम तथा रोजगार मन्त्रलायलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
बैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरुले विदेश जाँदा तिर्नु परेको सेवा तथा प्रवद्र्धन खर्चको भारको कारण उनीहरुको परिवारमा आर्थिक,सामाजिक र मानशिक असर परीरहेको भन्दै शुन्य लागतमा विदेश जाने प्रक्रियालाई कान्र्यन्वयनको माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाईएको हो । धादिङबेसीको पुछार बजारबाट हातहातमा प्लेकार्ड सहित सुरु भएको ¥याली जिल्ला प्रशासन कार्यलय पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
नेपाल सरकारले मिति २०७२ साल आषाढ २१ गते लागु हुनेगरी खाडीका ६ राष्ट्र र मलेसीयामा कामदारका रुपमा जाने नेपालीहरुले प्रवेशाज्ञा र हवाई खर्च वापतको रकम तिर्न नपर्ने भनी निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले लागु गरेका फ्रि भिषा फ्रि टिकको निर्णय उल्टाउन खोजिएको भन्दै आप्रवासी कामदार हकहित संरक्षण केन्द्रले दवाव सहति ज्ञापन पत्र बुझाएको केन्द्रका अध्यक्ष खेमनारायण श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

केन्द्रले सरकार समक्ष नेपाली बैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई शुन्य लागतमा बैदेशिक रोजगारमा जान पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ । यसैगरी बैदेशिक रोजगारमा जान चाहने युवाहरु लाई जिल्ला स्तरमा रहेको सम्बन्धीत निकायबाट अनिवार्य सुचना दिने प्रवन्ध गर्नुपर्ने, कुनै न कुनै सिप विना विदेश जान प्रतिबन्धित गरी सर्बसुलभ र पायक पर्ने स्थानमा सिप सिक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने,बैदेशिक रोजगारको शिलशिलामा ठगीमा पर्ने व्यक्तिहरुले उजुरी दिने र न्याय सम्पादन गर्ने कार्य का लागी जिल्ला स्तरमा सम्बन्धीत निकायको स्थापना गर्नुपर्ने र कुनै पनि नेपाली नागरिकले रोजगारीको प्रक्रियाका लागी कुनै किसिमको आर्थिक भार व्यहोर्नु नपर्ने अवस्था सिर्जन गर्न अहिलेसम भएको निर्णयको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्दै नयाँ थप कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, नेपाली कामदारहरुको रोजाईको गन्तव्य मुलुकहरुसँग यथाशिघ्र अनिवार्य द्धिपक्षिय श्रम सम्झौत गर्न समेत माग गरेको छ ।
साहयक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लिलाधर अधिकारीले ज्ञापन पत्र बुझ्दै केन्द्रले उठाएको माग जाहेज भएको भन्दै सम्बन्धीत निकायमा आजै ज्ञापनपत्र पठाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। यसैगरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्व प्रकास सुवेदीले केन्द्रले चालेको कदम सराहनीय रहेको, ज्ञापन पत्र आजनै सम्बन्धीत निकायमा पठाउने उद्घोष गर्दै केन्दले सन्चालन गरेको कार्यमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको केन्द्रका अध्यक्ष खेमनारायण श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाईएको ज्ञापन पत्र
आप्रवासी कामदार हकहित संरक्षण केन्द्र,धादिङ

मिति ः २०७३।०५।१७

सम्माननिय प्रधानमन्त्री ज्यु
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय

माननिय श्रम तथा रोजगार मन्त्री ज्यु
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौं

मार्फत
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
धादिङ

विषय ः बैदेशिक रोजगारमा नेपाली कामदार पठाउने सम्वन्धमा नेपाल सरकारबाट गरिएको फ्रि भिषा फ्रि टिकट सम्वन्धी निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन, थप नीतिगत व्यवस्था र त्यसको सहभागितामुलक अनुगमन प्रणालीको विकासका सम्वन्धमा ध्यानाकार्षण पत्र

वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरुले विदेश जाँदा तिर्नु परेको सेवा तथा प्रवद्र्धन खर्चको भारको कारण कामदारहरु र उनीहरुका परिवारका सदस्यहरुमा आर्थिक, सामाजिक र मानसिक रुपमा असर परिरहेको छ । बैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली युवा र उनीहरुका परिवारका सदस्यहरु जीवनभर आर्थिक भार व्यहोर्नु पर्ने वाध्यतामा पारिएका छन् ।
नेपाल सरकारले मिति २०७२ आषाढ २१ गतेदेखि लागु हुनेगरी खाडीका ६ राष्ट्र र मलेसियामा कामदारका रुपमा जाने नेपालीहरुले प्रवेशाज्ञा र हवाई खर्च वापतको रकम तिर्न नपर्ने भनी निर्णय गरेको थियो । तर विभिन्न सुचना श्रोत वाट जानकारी प्राप्त भए अनुसार सरकारले वैदेशिक रोजागरकामा जाने कामदारको हित विपरीत फ्रि भिषा,फ्रि टिकट सम्वन्धि निति खारेज गर्न लागीएको पाईएको छ । यो हाम्रो हित विपरीत छ भन्ने ठहर गरेका छौ । आप्रवासी कामदारहरुको पक्षमा भएको सकारात्मक निर्णयहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागी हाल सम्म सरकारले तदारुकता देखाएको पाईएको छैन । यस सम्वन्धमा आप्रवासी कामदार हकहित संरक्षण केन्द्र,धादिङ,मानवअधिकार, नागरिक समुदाय र सरोकारवालाहरुको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
नेपाली आप्रवासी कामदार, वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने युवा, उनीहरुका परिवार र यस क्षेत्रमा कृयाशिल सबै सरोकारवालाहरु यस प्रकारका कामदारका पक्षमा भएका निर्णयहरुको अक्षरस कार्यान्वयन र प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीको विकासका पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् ।
बैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई कुनै पनि नाम वा शिर्षकमा कुनै पनि आर्थिक भार पारिनु हुँदैन । सरकारले कामदारको रोजगारी प्रकृयामा लाग्ने लागतखर्च न्यूनिकरण गर्नको लागि गरेको यो निर्णय अत्यन्त समय सान्दर्भिक रहेको र यस निर्णयले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु विच रहेको अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाका कारण धेरै तहमा भिषाको किनबेच हुने यथार्थलाई निष्तेज पार्दै कामदारमाथि हुने आर्थिक भारलाई न्यूनिकरण गर्दछ । फ्रि भिषा फ्रि टिकटको प्रावधान कामदारको पक्षमा रहेको र यस निर्णयले अन्तराष्ट्रिय कानुन, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा जनाएको प्रतिवद्धता, अन्तराष्ट्रिय मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र अभ्यासहरु प्रतिको प्रतिबद्धतालाई अभिव्यक्त गर्दै अन्तराष्ट्रिय छविमा समेत सकारात्मक योगदान पु¥याइरहेको छ ।
यसै सन्दर्भमा नेपाली आप्रवासी कामदारको मानवअधिकारका पक्षमा सामुहिक आवाज बुलन्द गर्न र फ्रि भिषा फ्रि टिकट प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि दवाव दिने सम्वन्धमा हामी आप्रवासीक कामदार हकहिक संरक्षण केन्द्र,धादिङ , मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, टे«ड युनियनकर्मी, आप्रवासी कामदार र सरोकारवालाहरुको सहभागितामा सामुहिक छलफल पश्चात हामी साझा धारणा तयार गरी सार्वजनिक गरेका छौ ।
फ्रि भिषा र फ्रि टिकटको प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन गरी नागरिक समाज, ट्रेड युनियन र सञ्चार क्षेत्र र आप्रवासी कामदारको संस्था समेतको सहभागितामा प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीको सुनिश्चिता गर्न ध्यानआकर्षण गर्दछौ किनकी,
(क) कामदार भर्ना प्रकृया र ब्यबस्था रोजगारदाताले लगानी गर्ने ब्यबस्था र प्रचलन प्रचलित श्रम सम्बन्धको स्थापित मान्यता हो । तसर्थ कामदार भर्ना प्रकृयामा नै स्वयं कामदारले शुल्क तिर्नुपर्ने ब्यबस्था प्रचलित श्रम सम्बन्धको मान्यता विपरित रहेको हुँदा कामदारसँग शुन्य शुल्कको अवधारणालाई कायम राखिनुपर्दछ । आप्रवासी कामदारको माग गर्दा माग गर्ने रोजगारदाता वा मागकर्ताले नै लाग्ने खर्च व्यहोर्ने भएकाले कामदारले कुनै पनि खर्च व्यहोर्नु पर्दैन, कामदारले व्यहोर्ने गरी व्यवस्था गरिनु हुँदैन ।
(ख) यदी कामदारसँग कुनै पनि बहानामा रोजगारीका लागि शुल्क लिने निर्णय भएमा यो नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकको धारा ३३ र ३४ को विपरित तथा धारा ५१ मm को ५ विपरित हुने हुँदा कुनै पनि शुल्क लिने ब्यबस्था गैर संवैधानिक कदम हुनेछ । त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई कानुनको दायरामा ल्याईनुपर्दछ ।
(ग) आप्रवाशन सँग सम्वन्धित प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जनाएका प्रतिवद्धता अनुसार बैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग कुनै पनि नाममा पैसा लिन पाईदैन । संयुक्त राष्ट्र संघको आप्रवासी कामदार तथा तिनका परिवारको अधिकार संरक्षण महासन्धि १९९०, आइएलओ महासन्धि १८१, ढाका सिद्धान्त लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरुमा स्पष्ट रुपमा बैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले सेवा शुल्क र प्रवद्र्धन खर्च तिर्नु नपर्ने र यी सबै खर्चहरु रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने प्रावधान छ । कामदारसँग विभिन्न नाम र शिर्षकमा पैसा उठाइदा ठगी, मानव बेचविखन, ओसारपसारको जोखिमता बढिरहेको छ । समाजमा अपराधिक कृयाकलाप बढेको अवस्था छ ।
(घ) रेमिट्यान्सको हिसाव गर्छौ तर कामदारहरुले विदेश जान गरिरहेको लगानी पनि कम हुदैेन, जुन उनीहरुले तिर्नुपर्ने नै होइन । शुन्य लागतमा कामदार बैदेशिक रोजगारीमा जान पाउनु पर्दछ ।
(ङ) नेपाल सरकारले फ्रि भिषा, फ्रिटिकटको निर्णय गरिसकेको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन तत्काल आवश्यक छ । म्यानपावर अर्थात रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीहरुले सेवाशुल्क बढाउन माग गरिरह पनि सो कामदारसँग माग गरेको सेवा शुल्क किन माग गरिएको हो र कामदारसँग थप पैसा माग्नुको कारण र औचित्य पुष्टि गर्न सकेको अवस्था छैन ।
(च) रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीहरुले कामदार पठाए वापत पाउनु पर्ने सेवा शुल्क सम्वन्धित रोजगारदाता वा मागकर्ताबाट प्राप्तगर्ने भएकाले कामदारसँग सेवा तथा प्रवद्र्धन शुल्क मागिनु न्याय सँगत हुदैन ।
(छ) नेपाल सरकार श्रम तथा रोजगारमा मन्त्रालयको मिति २०७२।०२।२१ गतेको निर्णय उत्प्रेषण परमादेशको आदेशद्धारा वदर गरि पाउँ भनी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विमल प्रसाद ढकालले पुनरावेदन अदालत पाटनमा २०७२।०३।२३ गते रिट दायर गनर्‘ु भएकोमा मिति २०७२।०३।२८ गते सम्मानीत पुनरावेदन अदालतले उक्त रिटमा सुनुवाई गरि निवेदकले माग गरे वमोजिम तत्काल अन्तरिम आदेश जारि गर्नु परेन भनी निर्णय भएकोले उक्त फ्रि भिषा फ्रि टिकट सम्वन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सम्वन्धमा सम्मानित न्यायलयबाट निर्णय भईसकेको छ ।
सरकारको फ्रि भिषा फ्रि टिकटको निर्णयको समर्थन गर्दै अझ प्रगतिशित र कामदारको लागि मानवअधिकार मैत्री थप व्यवस्था निर्माण गरिनु आवश्यक पर्ने तर्फ नेपाल सरकार र सरोकारवालाहरुलाई सचेत गराउन चाहन्छौ । कामदारका पक्षमा भएका सकारात्मक पहलहरुको कार्यान्वयनका पक्षमा र कामदारको आधारभुत मानवअधिकारको संरक्षण गर्ने सम्वन्धमा हामी आप्रवासी कामदार हकहित संरक्षण केन्द्र,धादिङ लगायत राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सबै तहमा दवावमुलक तथा कानुनी रुपमा समेत संघर्षरत रहने प्रतिवद्धता जनाउन चाहन्छौ ।
(क) नेपाली बैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई शुन्य लागतमा बैदेशिक रोजगारमा जान पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दछौ । यो निति खारेज गरी आप्रवासी कामदारको हित विपरीत हुने कार्य नगर्न नेपाल सरकारलाई गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौ ।
(ख) वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने युवाहरु लाई जिल्ला स्तरमा रहेको सम्वन्धित निकायवाट अनिवार्य सुचना दिने प्रवन्ध गर्नका लागी माग गर्दछौ ।
(ग) कुनै न कुनै सिप विना विदेश जान प्रतिवन्धित गरी सर्वसुलभ र पायक पर्ने स्थानमा सिप सिक्ने व्यवस्था गर्नको लागी माग गर्दछौ ।
(घ) वैदेशिक रोजगारको शिलशिलामा ठगीमा पर्ने व्यक्तिहरुले उजुरी दिने र न्याय सम्पादन गर्ने कार्य का लागी जिल्ला स्तर मा सम्वन्धित निकायको स्थापना गरीयोस भन्ने माग गर्दछौ ।
(ङ) कुनै पनि नेपाली नागरिकले रोजगारीको प्रकृयाका लागि कुनै किसिमको आर्थिक भार व्यहोर्नु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न अहिलेसम्म भएका निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै नयाँ थप कानुनी व्यवस्था तय गर्न माग गर्दछौं ।
(च) भएका व्यवस्थाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नागरिक समाज, ट्रेड युनियन, आप्रवासी कामदारको संस्था, सञ्चार क्षेत्र समेतको सहभागितामा प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीको विकासका लागि माग गर्दछौ ।
(छ) नेपाली कामदारहरुको रोजाईको गन्तव्य मुलुकहरुसँग यथाशिघ्र अनिवार्य द्विपक्षिय श्रम सम्झौता गर्न माग गर्दछौ ।
क्र सं नाम सस्थाको नाम पद सम्पर्क नम्वर हस्ताक्षर
१ खेमनारायण श्रेष्ठ आप्रवासी कामदार हकहित संरक्षण केन्द्र,धादिङ अध्यक्ष ९८४३२६१७८२
२ कमला कोईराला आप्रवासी कामदार हकहित संरक्षण केन्द्र,धादिङ उपाध्यक्ष ९८४३५१०२५४
३ धर्मराज थपलिया आप्रवासी कामदार हकहित संरक्षण केन्द्र,धादिङ सचिव ९८४९९०२६५१
४ तारामान श्रेष्ठ आप्रवासी कामदार हकहित संरक्षण केन्द्र,धादिङ कोषाध्यक्ष ९८४१७०५२२२
५ षन्तोस जम्कटेल आप्रवासी कामदार हकहित संरक्षण केन्द्र,धादिङ सदस्य ९८४३८५७२३८
६ वावुराम स्यावा आप्रवासी कामदार हकहित संरक्षण केन्द्र,धादिङ सदस्य ९८०३९३४२५१
७ विनोद ढकाल आप्रवासी कामदार हकहित संरक्षण केन्द्र,धादिङ सल्लाहकार ९८६०१६९९७०
८ नवराज सिंखडा आप्रवासी कामदार हकहित संरक्षण केन्द्र,धादिङ सल्लाहकार ९८४९२७०५६९