​काठमाडौं, ३१ भदौ । तीन हजार कर्मचारीले सरुवाका लागि अनलाइनमार्फत् निवेदन दिए पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबार करिब ७ सय ९२ सय कर्मचारीको सरुवा गरेको छ । राजपत्रांकिततर्फ ६६ शाखा अधिकृत र ८४ उपसचिवको सरुवा गरिएको छ । राजपत्रअनंकित कर्मचारीमा ४२ कार्यालय सहयोगी,  १ सय ८१ खरिदार र २ सय ८० नासुको सरुवा भएको छ ।
सरुवामा मापदण्ड बनाइए पनि सरुवा सूचीले त्यो हात्तीको देखाउने दाँतमात्र भएकोे निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष मोहनकुमार घिमिरेले बताएका छन् । मापदण्डअनुसार एउटा पनि सरुवा नगरिएको अध्यक्ष घिमिरेले बताएका छन् । घिमिरेको प्रश्न छ, लागू नहुने मापदण्ड किन बनाइयो ?
सरुवाका बारेमा उनले भने, राजनीतिक नेतृत्वका अगाडि प्रशासनिक नेतृत्व निरीह देखिएको छ । सरुवामा निजामती सेवा नियमावलीको धज्जी उडाइएको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचनमा संगठनलाई सहयोग गरेको आरोपमा २ बर्ष पनि नपुगेका गृह र स्थानीयका उपसचिव सरुवामा परेका छन् । तर १५ देखि २० बर्षदेखि कार्यरतहरुलाई चलाइएको छैन । यस्तो सरुवा प्रशासनिक नेतृत्वले कसरी सदर ग¥यो ? हामीले निजामती सेवा नियमावली संशोधनकै क्रममा सरुवामा अनियमितता गर्न लागेको आशंका गर्दै खबरदारी गरेका थियौं । आजको सरुवाले त्यो पुष्टी गरेको छ, अध्यक्ष घिमिरेले भने ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबार गरेको सरुवामा गृहमन्त्रालयमा २ बर्ष पनि नपुगेका उपसचिवहरुलाई निकालिएको छ । तर १५ देखि २० बर्षदेखि गृहमा कार्यरत उपसचिवलाई चलाइएको छैन । गृहबाट सहायक सीडीओमा कार्यरत उपसचिवहरु प्रदीप श्रेष्ठ, सुरेन्द्र पौडेल, मित्र घिमिरे, कृष्ण घिमिरेलाई सरुवा गरिएको छ  । पौडेल त गृहमा सुरु पदस्थापन भएको २ बर्ष पनि भएको छैन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, गृहमा २ बर्ष नपुगेका उपसचिव सरुवा गर्ने तर २० बर्षसम्म कार्यरतलाई नछुनाले पनि सरुवा कति हचुवा र पूर्वाग्रहका आधारमा भएको छ भन्ने पुष्टी हुन्छ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारी(एलडीओ) र नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतमा पनि २ देखि ३ बर्ष मात्र पुगेकालाई सरुवा गरिएको छ । तर दसौं बर्षदेखि एलडीओ र कार्यकारी अधिकृतमा रजाई गर्दैआएकालाई चलाइएको छैन ।
ताप्लेजुङका एलडीओ केशव भट्टराई, सिन्धुलीका इश्वर गिरी, प्यूठानका शिव रेग्मी, सुर्खेतका हिरालाल रेग्मी, दोलखाका बिष्णुप्रसाद शर्मा, बाग्लुङका भरत गौचनको सरुवा भएको छ । कीर्तिपुर नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत उद्धव रिजाल पनि सरुवामा परेका छन् । तर ७ बर्षभन्दा बढी समयदेखि कार्यरत एलडीओ र कार्यकारी अधिकृतलाई चलाइएको छैन ।
दसौं बर्षदेखि कार्यरत उपसचिवलाई नचलाएर २ बर्ष पनि नपुगेका गृह र स्थानीयका उपसचिवमाथि एमाले निकट कर्मचारी संगठनलाई आधिकारिक ट्रेड युनियन चुनावमा सहयोग गरेको आरोवमा पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगबाट सरुवा गरिएको आरोप सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्वमाथि लागेको छ ।
२०७३ जेठ १९ गते भएको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनपछि गठन भएका २० भन्दा बढी जिल्ला अध्यक्षलाई कार्यक्षेत्र प्रतिकूल हुनेगरी एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा सरुवा गरिएको छ । यसले सरकारले आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई स्वीकार गर्न नसकेको देखिएको छ । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका पदाधिकारीलाई पनि छानीछानी सरुवा गरिएको छ ।
एउटा अन्चलबाट अर्को अन्चलमा सरुवा गर्न नपाउने भए पनि खरिदारलाई अन्चल कटाइएको छ । अंचलीकरणको नियम समेत उल्लंघन गर्दै खरिदरको सरुवा भएको छ ।
एउटा आकर्षकबाट अर्को आकर्षक कार्यालयमा, काठमाडौंबाट काठमाडौंमै थुप्रै कर्मचारीको सरुवा गरिएको छ । उदाहरणका लागि नासु जीवन बस्नेत भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंबाट यातायात कार्यालय बागमती, नासु रामचन्द्र पौडेल यातायात लुम्बिनीबाट मालपोत कार्यालय कास्की, नासु रामचन्द्र पण्डित यातायात जनकपुरबाट मालपोत कार्यालय धनुषा, भरतमणि शर्मा बाँके मालपोत कार्यालयबाट बैदेशिक रोजगार विभाग छन् । त्यस्तै विष्णुप्रसाद लामिछाने, यातायात बागतीबाट राजस्व अनुसन्धान विभाग छन् । यी सधैं आकर्षक कार्यालयबाट आकर्षकमै र काठमाडौंबाट कहिल्यै बाहिर सरुवा नभएका अकूत सम्पत्ति कमाउनेमध्येमा पर्दछन् । यी प्रतिनिधि उदाहरण हुन्, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अनलाइनबाट आएका ३ हजार निवेदनमध्ये चाहिनेमात्र सरुवा गरी अरुको निवेदन हेर्ने काम समेत नगरेको आरोप छ । सामान्यको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव प्रदीप कोइराला र शाखा अधिकृत इन्द्रदेव पाण्डेमार्फत् सामान्य प्रशासन मन्त्री केशव बुढाथोकीलाई दाम बुझाउृनेहरुले एउटा आकर्षकबाट अर्को आकर्षक कार्यालयमा सरुवा हुने मौका पाएका छन् । धेरैलाई त आकर्षक कार्यालयमा थमौती गरेबापत पनि रकम असुलिएको आरोप कोइराला र पाण्डेमाथि लागेको छ ।
अर्थमा दसौं बर्ष बसेका कार्यालय सहयोगीलाई एक बर्षअघि निकालिएको थियो । एक बर्षअघि सरुवा भएका सबै अकूत सम्पत्तिवाला अर्थका रैथाने कार्यालय सहयोगीलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबारको सरुवामा पुनः अर्थमै लगेको छ ।
निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष मोहन घिमिरेले भने, आधिकारिक ट्रेड युनियन जिल्ला अध्यक्षलाई कार्यक्षेत्र प्रतिकूल सरुवा गरेकोमा संगठन गम्भीर असहमति र आपत्ति प्रकट गर्दछ । अनियमित र पूव्राग्रहपूर्ण तरिकाले गरिएको सरुवा तत्काल सच्याउन अनुरोध गर्दछ । संगठनको सदस्य भएबापत हिजो आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचनमा संगठनलाई मत दिएबापत सरुवामा अन्याय गरिएको छ । दोहोरो सहमतिमा गाविस सचिवमा जान्छु भन्दा पनि सरुवा गरिएन । कसैलाई गाविस सचिवमा सरुवा नगर्ने तर राजेश श्रेष्ठ भन्ने एक ब्यक्तिलाई गरिएको छ । उनलाई कुन मापदण्डका आधारमा गरियो ?
‘नियमावली संशोधन गर्ने बिषय नै संगठनलाई पेल्नका लागि थियो भन्ने हाम्रो खबरदारी सही ठहरिएको छ’, अध्यक्ष घिमिरेले राजनीतिक दलका नेताहरुको तलुवा चाटेर निर्णय नगर्न प्रशासनिक नेतृत्वलाई चेतावनी दिए । आधिकारिक ट्रेड युनियनका नेताहरुलाई पनि उनले राष्ट्रभरका सीबीएको गुनासो सम्बोधन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सरुवा मापदण्ड बनाउने कुरामा सीबीएको हैसियत नरहने र नियमावली संशोधनमा कुनै स्थान नहुने कुरामा नेतृत्व सचेत रहनुपर्छ । समग्र कर्मचारीको गुनासो सम्बोधन गर्ने र ट्रेड युनियनको ब्यवस्थापनमा क्रियाशील हुन छाडेर प्रशासनिक नेतृत्वको चाकरी बजाउँदै आफू र आफू अनुकूल केही ब्यक्ति टिपेर नहिंड्न पनि सीबीएका पदाधिकारीलाई अध्यक्ष घिमिरेले सुझाव दिएका छन् । सरुवाका दुई चारवटा नाम कोटका खल्तीमा बाँड्दै हिंड्ने हो भने ट्रेड युनियन  ब्यवस्थापनमा समस्या पर्छ । समग्र कर्मचारीको हकहितमा लाग्नुपर्छ, घिमिरेको सुझाव छ ।