आश्विन २९, २०७३- क्रसर व्यवसायीहरु प्रति निकै आक्रामक ढंगले प्रस्तुत हुंदै आएका धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश सुवेदीले शनिवार विहान भुमेस्थान गाविसको चालिसेबाट  ३ जना मजदुरलाई पक्रेर थुनामा राखेका छन । यस अघि पनि प्रजिअ सुवेदी आंपैmले क्रसर व्यवसायीहरुलाई पक्राउ गर्ने, क्रसरले सञ्चालन गरेको मोटर नियन्त्रणमा लिने,मजदुरलाई थुनामा राख्ने गर्दे क्रसर वन्द गर्न दवाव दिंदै आईरहेका थिए ।अनुमति बिना क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको भन्दै स्थानीय प्रशासनले ३ जना क्रसर उद्योगका मजदुरलाई शनिबार बिहानै पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा पृथ्वीराजमार्ग स्थित भुमेस्थान– ४ चालिसेमा सञ्चालित एभेरष्ट एग्रिगेट इन्डष्ट्रिज प्रालिमा कार्यरत मजदुरहरु माइला राई, सानु मानन्धर र समर राई लाई खानीखोला प्रहरीले बिहान ६ बजे पक्राउ गरेको हो ।

एकाबिहानै प्रजिअ आफैं आएर मुख धुन लागेका मजदुरहरुलाई दोस्रोपटक पक्राउ गरिएको उद्योग सञ्चालक पुरुषोत्तम रेग्मीले बताए ।

सरकारले पुरानै व्यवस्थाअनुसार क्रसर उद्योग तथा खानी सञ्चालनका लागि दिएको एक वर्षको म्याद सकिएपछि क्रसर उद्योग पुन: अन्योलमा परेका छन् । सरकारले म्याद सकिएको तीन महिना बितिसक्दा समेत समय थप गर्ने वा नयाँ मापदण्डअनुसार उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमति दिने भन्नेबारे कुनै निर्णय नगरेपछि क्रसर उद्योगी र नियामक निकायसमेत अन्योलमा परेका हुन् ।
सरकारले २०७१ मा तयार पारेको ‘क्रसर तथा खानी उद्योग सञ्चालनको नयाँ मापदण्डअनुसार क्रसर सञ्चालन गर्न नसक्ने भन्दै उद्योगीले विरोध गर्दै आएका छन् । कुनै पनि उद्योगले नयाँ मापदण्ड पूरा गर्न नसकेपछि  तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेटमार्फत २०७३ असारसम्म यथास्थितिमै क्रसर चलाउन सकिने व्यवस्था गरेका थिए । तर, थपिएको एक वर्ष बितिसक्दा समेत सञ्चानमा रहेका क्रसर खानी तथा उद्योगले अझै पनि नयाँ मापदण्डअनुसार आफूलाई परिस्कृत नगरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवेदीको भनाई छ ।

थपिएको एक वर्षको म्याद सकिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नयाँ मापदण्ड पूरा नगर्ने क्रसर उद्योग बन्द गराउन थालेका छन् । नेपालका ३४ जिल्लामा संचालित क्रसर तथा रोडा उद्योगहरुको म्याद सरकारले थप नगरेपछि धादिङका ३४ वटा क्रसर उद्योगहरु गत साउन १ गते देखि बन्द छ्न् ।

अन्य जिल्लामा उद्योग चालु रहेका र पुनर्निर्माणको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै उद्योग सञ्चालन गर्न पाउनु पर्ने माग क्रसर व्यवसायीहरुले राख्दै आइरहेका छन् ।क्रसर व्यवसाय सञ्चालन हुंदा प्राकृतिक दोहन बढ्नुका साथै अवैध ढंगबाट खानी तथा खोला उत्खनन  बढेको आरोप स्थानीय प्रशासनको छ ।  स्थानीय प्रशासनले एक पछि अर्को बहानामा करोडौंको लगानी रहेको क्रसर व्यवसाय वन्द गर्न दवाव दिंदै दुःख दिने काम नरोके आंफुहरु सडकमा उत्रन वाध्य हुने क्रसर व्यवसायीहरु वताउंछन ।

गत असोज १ गते देखि स्थानीय प्रशासनको आदेश लाई अवज्ञा गर्दै व्यवसायीहरुले उद्येग संचालनमा ल्याउने प्रयास गरे पनि स्थानीय प्रशासन र व्यवसायीबीच लुकामारी चलेको छ । जिल्लामा क्रसर उद्योग बन्द भएपछि काठमाडौं लगायत जिल्लामा रोडा र गिट्टीको मुल्यमा बृद्धि भएको छ ।

सरकारको नयाँ निर्णय नआएसम्म क्रसर चल्न दिदैनौँ  –विश्वप्रकाश सुवेदी ,प्रमुख जिल्ला अधिकारी, धादिङ
सरकारले दिएको एक वर्षको म्याद सकिएको र नयाँ निर्णय भई नसकेकाले   धादिङ जिल्लाका क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रोक लगाएका छौँ । धादिङमा अहिले ३४ वटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । सबै उद्योगले नयाँ मापदण्ड पूरा गर्न सकेका छैनन् । पुरानै मापदण्डमा सञ्चालन गर्न पाउने अवधि सकिएकाले सबै बन्द गराएका हौँ । सरकारको नयाँ निर्णय नआएसम्म क्रसर चल्न दिदैनौँ । पुननिर्माणलगायत कामका लागि क्रसर अत्यावश्यक भएकाले सरकारले चाँडो निर्णय लिने सबैको अपेक्षा छ ।