धादिङमा अझै टुंगो लागेन स्थानीय निकाय पुर्नसरंचनाको बिषय

574 पटक पढिएको

सम्पादक: Dhading News

धादिङ -स्थानीय तह पुर्नसंरचनाका लागि तोकिएको म्याद पुरा हुंदा पनि धादिङ जिल्लाका राजनैतिक दलका अगुवाहरु बिच जिल्लाको स्थानीय तह कतिवटा वनाउने भन्ने बिषयमा सहमति जुट्न नसक्दा स्थानीय निकायको सिफारिश अन्यौलमा परेको छ ।
गाउँ पालिका, नगरपालिका तथा बिशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले जिल्ला विकास समितिलाई स्थानीय पुर्नसंरचना आयोगको जिम्मेवारी दिएको थियो । जिविसहरुले स्थानीय तह पुर्नसंरचनाको प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम दिनसम्म पनि धादिङ जिल्लाका प्रमुख दलहरुका बिच पुर्नसंरचनाको बिषयमा सहमति हुन नसकेपछि आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाउने कार्य रोकिन गएको हो । आयोगले जिल्ला विकास समितिलाई कात्तिक २० गते सम्म जिल्ला तहको पुर्नसंरचनाको प्रतिवेदन बुझाउन समय दिएको थियो ।
धादिङ जिल्लामा हाल कायम रहेको १३ वटा इलाकालाई कायम राख्ने बिषयमा दलहरु बिच सहमती जुट्न नसकेको हो । दलका नेताहरुले स्थानीय निकाय १२ कि १३ भन्नेमा सहमती गर्न नसकेपछि आयोगले दिएको समय सकिंदा पनि पुर्नसंरचनाको बिषय अन्यौलमा परेको छलफलमा सहभागी एक सदस्यले वताए । साविकको नीलकण्ठ नगरपालिकामा गाभिएका पुराना गाविसहरु समावेश भएको इलाकालाई कसरी मिलाउने र नगरपालिकामागाभिन चाहने नयाँ गाविसहरु धुंवाकोट, खाल्टे,ज्यामरुङका बिषयमा नेपाली कांग्रेस एकातिर र अरु दल एकातिर भएपछि स्थानीय निकाय पुर्नसंरचनाको बिषय निर्णय विहिन हुन पुगेको हो । साविकको नीलकण्ठ नगरपालिकामा नीलकण्ठ,मुरलीभञ्ज्याङ,साङकोष र सुनौलावजार गाविस समावेश रहेकोमा यी गाविसहरु फरक फरक इलाकामा रहेकाले ती इलाकाको पुर्नसंरचना कसरी गर्ने बिषय अहिले मुख्य मुद्धाको रुपमा रहेको छ ।
दलहरुले तोकिएको समय गुजारेपनि आन्तरिक छलफल जारी राखेको र छिट्टैर्न निचोडमा पुग्ने प्रयास भईरहेको वताएका छन ।

जिविसहरूले स्थानीय तह पुनर्संरचनाको प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम दिन कात्तिक २० गते   शनिबार देशभरीका  १५ जिल्लाले मात्रै बुझाएका थिए  ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अनुसार शनिबार बेलुका ५ बजेसम्ममा इलाम, खोटाङ, अछाम, जुम्ला, बाँके, बझाङ, ललितपूर, सुनसरी, प्यूठान, धनकुटा, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, म्याग्दी, सुर्खेत र दार्चुलाले मात्रै प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।
यसमध्ये पनि ललितपूर र धनकुटाले आयोगले तोकेको अधिकतम् सीमाभन्दा बढी स्थानीय तहको प्रस्ताब गरेका छन् । आयोगले ललितपूरलाई ७ र धनकुटालाई ६ स्थानीय तह तोक्न निर्देशन दिएको थियो । ललितपूरले ८ र धनकुटाले ७ स्थानीय तहको प्रस्ताव गरेका छन् ।