संविधान निर्माण भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानमा थाती राखिएका विषयवस्तुहरु उस्तै अवस्थामा छन् । राजनीतिक दलहरुले एक अर्कामाथि दोषारोपण गर्दा संविधानका विषयहरु विवादित बन्दै गएका छन् । संघीयताको कुरामा कुनै दलहरु पनि एक अर्कामा सहमति भएको देखिँदैनन् । आफ्नो अनुकूलमा संघीय राज्यहरु निर्माण हुनु नपर्ने बताउँदै आएका छन् । विशेष गरी मधेशवादी दलहरुले एक मधेशको कुरा उठाइरहँदा माओवादीले सरकार निर्माणको लागि उनीहरुसँग केही लचकता अपनाएर सहमति ग-यो । तराईलाई मात्र समेटेर राज्य निर्माण हुँदा पछि समस्या उत्पन्न हुनसक्ने जानकारहरुले बताइरहेका छन् । यसलाई हेर्दा राजनीतिक दलहरु संविधानको विषयमा अझ धेरै अलमलिने अनुमान गर्न सकिन्छ । हामी संविधानको विषयमा यति लामो समय खेर फालिरहँदा विकासको गतिविधि अघि बढ्न सकिरहेको छैन । देशले विकासको बाटो कहिले लिन्छ त ? विश्वले चरम विकासको अनुभूति गरिरहँदा नेपालीहरु आधारभूत आवश्यकता पूर्तिमा मात्रै कहिलेसम्म केन्द्रित हुने ? यिनै विषयमा नेकपा एमालेका युवा नेता तथा धादिङ क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सँग दीपक भट्टले गरेको कुराकानीको अंश :

संविधान संशोधनको विषमा एमालेले नेतृत्वले द्वैध चरित्र देखायो, आफूअनुकूलमा मात्रै संशोधनको लागि तयार हुँदा संघीयतालगायतका विषय अगाडि बढ्नसकेन भन्ने माओवादी, कांग्रेसको आरोप छ नि ?
उनीहरुले लगाउनुभएको आरोप एउटा भ्रम हो । हामीले गर्दा संघीयताको काम रोकिएको हैन । हामीले यति मात्रै भनेका छौँ, जनताले चाहेजस्तो संघीयता दिनुपर्छ । संघीयता भनेको कुनै एक जाति तथा एक वर्गको होइन सबैलाई समेटेर त्यसको सीमाङ्कन तथा नामकरण गरिनुपर्छ । अहिले यसमा दुईवटा मुख्य विवादहरु देखा परेको छ । पहिलो कुरा कति संख्या हुने भन्ने विषयमा नै सहमति जुटेको छैन । मधेशवादी दलहरुले तराईलाई टुक्र्याउनुहुँदैन भनिरहेका छन् । तर त्यो सम्भव छैन । कुनै एउटा राज्य निर्माण हुँदा त्यहाँ प्रायःजसो सबै साधन स्रोत हुन जरुरी छ । तराईलाई मात्रै राज्य बनायौँ भने तराईको राज्यलाई नै पछि अप्ठ्यारो स्थिति सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ । अर्को कुरा कहाँदेखि कहाँसम्म सिमाना राख्ने विषय हो । यो विषय मैले अझै जटिल देखिरहेको छु  । हामी सीमाङ्कनको लागि जाँदा स्थानीयहरुले असहमति देखाउने पक्का छ । संविधान सार्वजनिक गर्दा पनि सबैले यसलाई थाती राख्न सहमति जनाउनु नै यो जटिल विषय भएर हो । विडम्बना शीर्ष नेताहरु त्यसमा अझै सहमत देखिएका छैनन् । हामी सांसद्ले आफ्नो स्थानबाट गर्नुपर्ने काम गरिरहेका छौँ । एमाले एउटा कुरामा अडिग छ कि तराईलाई मात्रै समेटेर राज्य निर्माणको लागि कदापि तयार छैन ।
माओवादीले सरकार निर्माणको समयमा मधेशवादी दलहरुसँग संघीयताबारे सहमति गरेको छ, त्यो हुँदा नेपाली कांग्रेस पनि सरकारमा भएकोले तपाईँहरुले खोजेको संघीयता त ओझेलमा पर्ने देखिन्छ नि ?
तपाईंले त्यसरी व्याख्या गर्नुभयो । तर मधेशवादी दलहरु र माओवादीलाई तपाईंले भनेको जस्तो बाटो हिँड्न त्यति सजिलो छैन । माओवादी भनेको अवसरवादी दल हो आफ्नो सहजताको लागि जुन बाटो पनि हिँड्न तयार हुन्छ । जातिपिच्छे राज्य निर्माणको कुरा गर्ने माओवादी अहिले तराईलाई एक ठूलो राज्य निर्माण गर्ने सहमति गर्न तयार भएको छ । त्यसको कारण एउटै मात्र के हो भने सरकारमा टिक्नु छ । नेपाली कांग्रेससँग पनि मिल्नु छ । मधेशवादी दलहरुसँग पनि मिल्नु छ । तर यो सहमति वैचारिक विवादले नै हट्ने निश्चत छ ।
मधेशवादी दलहरु एमालेकै कारण मधेश आन्दोलन भयो मधेशका जनताको भावना एमालेले बुझेन भन्छन्, यसमा के भन्नुहुन्छ ?
हामीले मधेशका जनाताको भावना राम्रोसँग बुझेका छौँ । उनीहरुले पनि पहाडसँग तराईलाई छुट्याउनखोजेका छैनन् । तर हामीले मधेशवादी दलहरुको भावनालाई चाहिँ नबुझेको जस्तो नै गरेको हो । उनीहरु अर्काको इसारामा चलिरहेका छन् । स्वयम् मधेशी जनाताको विपरीत काम गरिरहेका छन् । मधेशवादी दल भनेर तोकिए पनि मधेशमा उनीहरुको भन्दा एमाले कांग्रेसको जनभावना बढी रहेको प्रष्ट देखिएको छ । एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु । हामी पनि मधेशी जनताको पनि पार्टी हो । हामीले सबै मधेशवादी जनाताको समस्याको समाधानको लागि पहल गर्न जरुरी छ । र नेकपा एमालेले गरिरहेको पनि छ ।

१. नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिले १० वर्षपछि कति विकास गर्ने भनेर योजना निर्माण गर्नसकेको छैन । नेपालमा राजनीतिक दलैपिच्छे परराष्ट्र नीतिनिर्माण हुँदा समस्या भएको छ ।

२. मधेशवादी दलहरुले तराईलाई टुक्र्याउनुहुँदैन भनिरहेका छन् । तर त्यो सम्भव छैन । कुनै एउटा राज्य निर्माण हुँदा त्यहाँ प्रायःजसो सबै साधन स्रोत हुन जरुरी छ । 

३. यो सरकार प्रभावितहरुलाई बढी रकम दिने भनेर लोकप्रियता हासिल गर्ने चाहना त राख्यो तर त्यो रकम पनि एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको समयमा जुटाएको रकमलाई नै स्रोत देखायो ।

४. राजनीतिक दलभित्रको विवादहरु जस्तो भए पनि बाहिरी मुलुकहरुसँग गर्ने व्यवहार राजनीतिक दलहरुले निर्माण गर्नु सक्नुपर्छ । त्यस्तै विकासका कामहरु जुन दल सरकारमा आए पनि जुन रुपमा भइरहेको हो, त्यसलाई अगाडि बढ्न दिनुपर्छ । यदि कुनै योजना नराम्रा छन् भने सुरुवातमा विरोध जनाउनु उचित हुन्छ ।
तपाईं एउटा भूकम्पग्रस्त क्षेत्रको जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, प्रभावितहरुले डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि घर निर्माण गर्ने वातावरण राज्यले बनाउनसकिरहेको छैन ?
नेपाल विकासमा पछि परेको मुलुक हो । हो, जनताको हरेक समस्या समाधान गर्नुपर्ने जिम्मा राज्य नै हुन्छ । तर राज्यले चाहेर पनि समस्या तुरुन्तै समाधान गर्नसक्दैन । तर नेकपा एमाले सरकारमा भएको बेलामा जसरी सरकारले भूकम्प प्रभावितहरुको लागि काम गरिरहेको थियो । यो सरकारले यसरी काम गरेको छैन । यो सरकार प्रभावितहरुलाई बढी रकम दिने भनेर लोकप्रियता हासिल गर्ने चाहना त राख्यो तर त्यो रकम पनि एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको समयमा जुटाएको रकमलाई नै स्रोत देखायो । अर्को कुरा एमाले नेतृत्वको सरकारको योजनाले काम गरेको भए सायद अहिले प्रभावितहरुले घर निर्माण थालिसकेको हुन्थ्यो । तर विडम्बना अहिले १० प्रतिशत प्रभावितले पहिलो किस्ता नै पाएका छैनन् ।
नेपालको सरकार जहिले पनि अस्थिर छ, जसको कारण सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै नयाँ योजनाहरु बन्ने गर्छन् । योजनाहरुको फेरबदलले पनि विकासले गति लिन नसकेको हो ?
त्यसलाई एउटा कारण मान्न सकिन्छ । नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिले यो तय गर्नसकेको छैन कि हामी १० वर्षपछि कति विकास गर्ने भनेर । नेपालमा राजनीतिक दलैपिच्छे परराष्ट्र नीति निर्माण हुन्छ । हामीभित्रको विवादहरु जस्तो भए पनि बाहिरी मुलुकहरुसँग गर्ने व्यवहार राजनीतिक दलहरुले निर्माण गर्नु सक्नुपर्छ, त्यस्तै विकासका कामहरु जुन दल सरकारमा आए पनि जुन रुपमा भइरहेको हो, त्यसलाई अगाडि बढ्न दिनुपर्छ । यदि कुनै योजना नराम्रा छन् भने सुरुवातमा विरोध जनाउनु उचित हुन्छ ।
विकासका पूर्वाधार निर्माणको सभासद्हरुको भूमिका पनि कमजोर रह्यो भन्ने आरोप लागिरहेको छ नि ?
होइन, हामीले आफ्नो क्षेत्रको समस्याबारे संसद् तथा पार्टी नेतृत्वसँग कुरा राखिरहेका हुन्छौँ । तर त्यसको सुनुवाइ कति हुन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । अर्कोतिर हामीले उठाएको विषयहरु सरकार तथा राजनीतिक नेतृत्वले कतिसम्म काम गर्नसक्छ, त्यो पनि बुझ्नुपर्छ । नेपाल एक अविकसित देश हो । हाम्रो देशले विकासले नै प्राथमिकता दिन सकिरहेको छैन । त्यसको धेरै कारणहरु रहेका छन् । सबैभन्दा ठूलो कुरो संविधान निर्माण भएको छ । संविधान कार्यान्वयन हुने हो भने र राजनीतिक दलहरु एक राष्ट्रिय मुद्दामा एकजुट हुने हो भने नेपालले विकासको स्वाद छिट्टै चाख्न पाउनेछ ।

जनमञ्च साप्ताहिकबाट