काठमाडौं । संघीय र प्रदेशको प्रशासनिक संरचनाका लागि बेग्लाबेग्लै कानुन बनाउने गृहकार्य सुरु भएको छ । आजको कान्तिपुरमा समाचार छापिएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दुवै कानुनको प्रारम्भिक मस्यौदाको काम सुरु गरेको हो । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा ती दुवै कानुन जरुरी भएकाले प्राथमिकता दिई मस्यौदा गरिरहेको जानकारी सामान्य प्रशासन सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले दिए । ‘दुवै निकायको प्रशासनिक ढाँचा के हुने, त्यसले कसरी काम गर्नेलगायत विषयको खाका मस्यौदामा हुनेछ,’ भट्टराईले भने ।

मस्यौदा तयारीका लागि प्रशासन विज्ञ काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा समितिसमेत गठन गरिएको छ । समितिमा छलफलका लागि लैजाने मुख्य विषयवस्तुलाई मन्त्रालयले पहिचान गरिसकेको छ । ‘यो एकदमै गहन विषय हो ।

त्यसैले पहिले संघीय संरचनाको प्रशासन कस्तो हुने भन्ने गहन छलफल र अध्ययन गर्नैपर्छ । त्यसपछि विधेयक मस्यौदाले गति लिन्छ । यसतर्फ ध्यान दिँदै मन्त्रालयले मस्यौदाको काम बढाउनेछ,’ सचिव भट्टराईले भने ।

नयाँ संविधानअनुसार बन्नुपर्ने कानुनहरूको सूची यसअघि नै तय भइसकेको छ । तत्कालीन कानुनमन्त्री अग्नि खरेलको पालामा मन्त्रालयगत रूपमा बन्नुपर्ने विषयवस्तु छानिएको थियो । त्यतिबेला कार्ययोजना बनाई विधेयक मस्यौदाको संयोजन गर्ने काम कानुन मन्त्रालयलाई तोकिएको थियो । त्यतिबेला समावेश भएका विषय र केही छुटपुट समेतलाई ख्याल गर्दै विधेयकको मस्यौदा बनाइन लागेको हो । तीमध्ये संघीय निजामती सेवा ऐन र प्रादेशिक निजामती सेवा ऐनको मस्यौदाको जिम्मेवारी सामान्यअन्तर्गत परेको हो ।

कानुन मन्त्रालयले ती दुवै विधेयकको मस्यौदा फागुन १५ गतेभित्र बुझाउन सामान्यलाई भनेको छ । ‘हामीले विज्ञहरूसहित राखेर आन्तरिक तयारी गरिरहेका छौं । समयमै ती विधेयकका प्रारम्भिक मस्यौदा कानुन मन्त्रालयलाई बुझाउँछौं,’ भट्टराईले जानकारी दिए ।

सामान्यले यसअघि नै कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिसकेको थियो । यसैबीच, समायोजन विधेयक र निजामती कर्मचारी ऐनको पाँचौं संशोधन विधेयकबारे लोक सेवा आयोगले दिएको परामर्शसहित सामान्यले पुनस् मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको छ । ती दुवै विधेयकलाई सामान्यले मस्यौदा गरी अघि बढाएको थियो । दुवै विधेयकमा आयोगको असन्तुष्टि देखिएको थियो ।

‘हामीले आयोगको परामर्शसहित पुनस् प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रिपरिषदमा पठाइसकेका छौं,’ सामान्यका प्रवक्ता एवं सहसचिव शिवराम न्यौपानेले भने । कर्मचारी समायोजन विधेयकमा ऐन जारी भएपछिका २ वर्षसम्म नयाँ भर्ना र बढुवालाई रोक लगाउने प्रावधान छ ।

त्यसो गर्न नमिल्ने आयोगको सुझाव छ । नयाँ संरचनामा जाँदा जहिले पनि केही वर्ष नयाँ भर्ना प्रभावित हुने गरेको, समायोजनलाई सहज गर्न त्यो व्यवस्था आवश्यक रहेको भन्दै सामान्यले उक्त व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो । निजामती ऐनको पाँचौं संशोधनको भने औचित्य नरहेको आयोगको निष्कर्ष थियो । यी दुवै विधेयकबारे मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको छैन ।