काठमाडौं – गाउँपालिकामा कम्तीमा ५ र बढीमा २१ वडा रहने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तहको शासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा गाउँपालिकामा रहने वडाको संख्या, सीमा र केन्द्रको व्यवस्था गरिएको हो। विधेयकमा नगरपालिकामा कम्तीमा ९ र बढीमा ३५ वडाहरु रहने उल्लेख गरिएको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले विधेयकमा भूगोल, जनसंख्या, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकासको अवस्था, आर्थिक सक्षमता समेतको आधारमा मापदण्ड निर्धारण गरी आगामी निर्वाचनदेखि लागू हुने गरी गाउँपालिका वा नगरपालिकाको संख्या र सीमाना हेरफेर गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरिएको जानकारी दिए। विधेयकमा नेपाल सरकारले प्रत्येक राष्ट्रिय जनगणना सम्पन्न भएको पहिलो दुई वर्षभित्र गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या र सीमान पुनरावलोकन गर्ने सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। विधेयकमा नगरपालिकाका लागि हिमाली, पहाडी र तराईका जिल्लाहरुको जनसंख्याको मापदण्ड पनि छुट्टाछुट्टै तोकिएको छ। हिमाली जिल्लाको हकमा नगरपालिका हुन कम्तीमा १७ हजार जनसंख्या हुनैपर्ने मापदण्ड तय गरिएको हो। पहाडी जिल्लाका लागि कम्तीमा ३१ हजार र काठमाडौं उपत्यका तथा भित्री मधेस र तराईमा कम्तीमा ६० हजार जनसंख्या भएमात्रै नगरपालिका हुन सक्ने मापदण्ड तोकिएको छ। नगरपालिका हुनका लागि आन्तरिक स्रोत परिचालन गरी वार्षिक औसत आम्दानी कम्तीमा १ करोड रुपैयाँ हुनै पनि उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी उपमहानगरपालिका हुनका लागि कम्तीमा २ लाख जनसंख्या हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। महानगरपालिका हुनका लागि कम्तीमा ५ लाख जनसंख्या हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। विधेयकमा स्थानीय न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको र त्यसले दिने आदेश कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउन नगर प्रहरीको पनि व्यवस्था गरिएको छ। गाउँपालिका र नगर पालिकाको काम कार्वाहीलाई प्रभावकारी बनाउन न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको शुक्रबार विकास समितिको बैठकमा सचिव अधिकारीले जानकारी दिए। विधेयकमा युवा सशक्तिकरण, जेष्ठ नागरिक सम्मान, महिला सशक्तिकरणको अभियानलाई तीव्रता दिन विभिन्न कोष संचालनमा ल्याउने पनि उल्लेख गरिएको छ। बैठकमा समितिमा सदस्यहरुले स्थानीय तहको सीमा र संख्या पुनरावलोकन नगर्न सुझाव दिएका छन्। त्यसै गरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुकै नाममा स्थानीय निकायको खाता संचालन गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ। समितिका सदस्यहरुले स्थानीय निकायलाई करको भारमा नपार्न पनि सरकारलाई सचेत गराएका छन्। उनीहरुले खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक जमिनको व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बैठकमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने गरी सरकारले विधेयक तयार पारेको दावी गरे। उनले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको कार्यशैलीमा सुधार ल्याउन पनि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको स्मरण गराए। मन्त्री पाण्डेले पुरानै ढंगले अघि बढने सोचबाट मुलुकलाई समद्धिको दिशामा अघि बढाउन नसकिने पनि स्पष्ट पारे। समितिले स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी भइरहेका बेला यससँग सम्बन्धित विधेयकमाथिको छलफल सुरु गरेको हो।

-थाहा खबरबाट