जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज गरी डिभिजन बनाइँदै

990 पटक पढिएको

सम्पादक: धादिङ न्यूज

 

काठमाडौँ — केन्द्रका अधिकार स्थानीय तहहरूलाई दिइएपछि शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका केन्द्रीय निकायको संरचना खुम्चने भएको छ । सरकारको निर्णयमा ३ मन्त्रालय गाभेर शिक्षा, विज्ञान प्रविधि र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाइए पनि संरचना भने चुस्त बनाउने तयारी छ कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

मन्त्रालयका सचिव मधुप्रसाद रेग्मीका अनुसार ३ मन्त्रालयको समान महाशाखा रहेको प्रशासन, अनुगमन तथा मूल्यांकन र योजनालाई एउटै बनाउन लागिएको छ। विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गर्दै आएका काम हेर्न एउटा महाशाखा र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका काम हेर्न खेलकुद महाशाखा हुनेछन्।

महाशाखालाई पनि सानो आकारको बनाउनेबारे छलफल चलिरहेको उनले बताए। मन्त्रालय गाभिएर ठूलो बनाइए पनि संरचनाहरू खारेज गरी सानो बनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘चुस्त र छिटोछरितो काम हुने गरी प्रस्ताव पेस गरेका छौं,’ सचिव रेग्मीले भने। पाँचवटा महाशाखा रहेको शिक्षामा अन्य मन्त्रालय समायोजनपछि पनि बढीमा ६/७ वटा मात्रै महाशाखा राख्ने तयारी गरिएको उनले बताए। ‘सबै मन्त्रालयको संरचना कस्तो बनाउने भनेर छलफल चलिरहेको छ,’ रेग्मीले भने, ‘हाम्रो मन्त्रालयमा पनि पहिलेजस्तो धेरै महाशाखा नरहने प्रस्ताव पेस गरेका छौं।’ मुख्य सचिव र अन्य अर्थलगायत अरू सम्बन्धित मन्त्रालयको सहभागितामा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल अघि बढेको हो।
मन्त्रालयको अधिकार स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन गरेपछि विभागसहितका शिक्षा मातहतका केही ठूला संरचना पनि खारेज गर्ने तयारी थालिएको छ। शिक्षा विभाग, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रलगायत निकाय खारेज गरेर शैक्षिक विकास केन्द्र नामकरण गर्न लागिएको रेग्मीले जानकारी दिए। विज्ञान प्रविधि र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय शिक्षा मन्त्रालयसँग समायोजन गर्ने निर्णय गरे पनि पुरानै मन्त्रालयहरूबाट काम भइरहेको छ। मन्त्रालयको संरचनाको टुंगो लागेपछि मातहतका अन्य निकायबारे निर्णय हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले बताए। ‘सचिवस्तरीय छलफल चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘पहिलेभन्दा छरितो मन्त्रालय बन्छ, कर्मचारी संख्यादेखि कामको बाँडफाँटको काम भइरहेको छ।’
केन्द्रदेखि जिल्लास्तरसम्मका केही निकाय खारेज हुने सचिव रेग्मीले बताए। शिक्षा कार्यालय खारेज गरेर २/३ वटा जिल्ला मिलाएर डिभिजनजस्तो संरचना बनाउन लागिएको उनले जनाए। ‘शिक्षा कार्यालयका धेरै काम कटौती भए पनि खारेज नै गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशभित्रका जिल्लाहरू मिलाएर जिम्मेवारी दिन्छौं।’
२/३ वटा जिल्लामा रहेको कार्यालयमा उपसचिवको दरबन्दी राख्ने तयारी छ। उक्त कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा पर्ने जिल्लाहरूमा अधिकृतस्तरको कर्मचारी खटाउन सकिने उनले बताए। ‘एसईई परीक्षा लगायतका काम गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने, विद्यार्थी परीक्षाको लगत राख्ने कामहरू गर्ने जिम्मेवारी छ।’ शिक्षा कार्यालय खारेज हुने भएपछि स्थानीय तहले भवन माग गर्दै मन्त्रालयमा निवेदनसमेत दिएका छन्। काठमाडौं, पोखरा महानगरपालिकासहितका स्थानीय तहले शिक्षा कार्यालयको भवन माग गरेका हुन्। शिक्षा कार्यालयकै भवनमा स्थानीय तह मातहतको शिक्षाको निकाय सञ्चालन गर्ने भन्दै निवेदन आउन थालेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए।