विशेष गरी ०७० सालभन्दा अघिदेखि नै सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग नवीकरण नै नभएको घरेलु तथा साना उद्योग विभागका उपसचिव विष्णु ज्ञावलीले बताए । ‘मापदण्ड बनेपछि एकदमै कम उद्योगले मात्रै नवीकरण गरेका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारी निकायले अनुगमन नगरेका कारण कति उद्योगले नवीकरण गरे भन्ने तथ्यांकसमेत छैन नयाँ पत्रिकाले खबर लेखेको छ ।  ।’

अनुगमनमा जाँदा धम्की
वैधानिक रूपमा दर्ता भएर ढुंगा, गिटी र बालुवको काम गर्ने क्रसर उद्योग कति छन् भन्ने कुनै पनि तथ्यांक सरकारी निकायसँग छैन । क्रसर उद्योगलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा सरकारी निकायले कुनै चासो पनि देखाएको छैन ।

क्रसर उद्योगमा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तादेखि ‘गुन्डाहरू’को लगानी भएपछि नवीकरण गर्न समस्या देखिएको एक कर्मचारीले बताए । ‘अनुगमनमा जाँदा चुल्ठे र मुल्द्रेहरूले ‘ए तपार्इंले क्रसर उद्योगको अनुमगन गर्ने…’ भन्दै धम्क्याउँछन्,’ ती कर्मचारीले भने, ‘ज्यान जोखिममा पारेर कसरी अनुगमन गर्ने ।’

कति लाग्छ नवीकरण शुल्क
व्यक्तिका नाममा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा पाँच वर्र्ष पुगेपछि मात्रै नवीकरण गर्नुपर्छ । उद्योग दर्ता गरेको पाँच वर्षपछि हरेक २÷२ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने घरेलु तथा साना उद्योग विभाग उपसचिव ज्ञावलीले बताए । यसरी उद्योग सञ्चालन गर्दा पुँजीअनुसार ६ सयदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म नवीकरण शुल्क लाग्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, साझेदारीमा सञ्चालन भएका क्रसर उद्योग हरेक साल नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्ता उद्योगका लागि पुँजीअनुसार ६ सयदेखि १५ हजारसम्म नवीकरण शुल्क लाग्ने ज्ञावलीले बताए ।

दर्तादेखि अनुगमन सबै फितलो
क्रसर उद्योग तीन ठाउँमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । १० करोडभन्दा माथि लगानीका उद्योग विभागमा, ५ करोडदेखि १० करोडसम्मको घरेलु तथा साना उद्योग विभागमा र ५ करोडभन्दा साना उद्योग जिल्ला घरेलु उद्योग कार्यालयमा गर्नुपर्छ ।

यस्तै, प्रारम्भीक वातावरण अध्ययन (आइइई) गर्न पनि सोहीअनुसार कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ । तर, क्रसर उद्योगले आइइईको मापदण्डअनुसार कार्यान्वयन भए नभएको अवलोकन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्राविधिक समितिले हेर्ने व्यवस्था छ ।

क्रसर उद्योगको अनुगमन तथा नियमन गर्न केन्द्रीय रूपमा स्थानीय विकास मन्त्रालयको संयोजकत्वमा र स्थानीय रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) को संयोजकत्वमा समिति हुन्छ । केन्द्रमा स्थानीय विकास मन्त्रालयको संयोजकत्वमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक, उद्योग अर्थ, र गृह मन्त्रालय सदस्य हुने व्यवस्था छ ।

यस्तै, स्थानीय रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा स्थानीय विकास अधिकारी (एलडिओ), जिल्ला वन अधिकृत, जिल्ला घरेलु कार्यालयका प्रमुख सदस्य हुने व्यवस्था छ । सोही समितिले क्रसर उद्योग मापदण्डअनुसार सञ्चालन छन्÷छैनन्, दर्ता भए÷नभएको नियमन गर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, स्थानीय ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासीको नियमन गर्न स्थानीय सरकारलाई पनि अधिकार दिएको छ ।

व्यवस्थित गर्न नसक्नुु कमजोरी : सचिव
क्रसर उद्योगलाई नियमन गर्न नसक्नु कमजोरी भएको जनसंख्या तथा वातावरण सचिव विश्वनाथ ओलीले स्वीकार गरे । ‘सबै क्रसर उद्योगलाई दर्ताको प्रक्रियामा ल्याउन मापदण्डमा ल्याउन नसक्नु कमजोरी भयो,’ ओलीले नयाँ पत्रिकासँग भने । अनुगमन र नियमन पनि फरकफरक निकायबाट गर्नुपर्ने भएकाले व्यवस्थित गर्न नसकिएको ओलीको भनाइ छ ।

यस्तो छ क्रसर उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड
क्रसर उद्योग सञ्चालन मापदण्डअनुसार नदी, खोलाको वर्षाको प्रवाह, सीमा किनारबाट ५ सय मिटरभन्दा टाढा उद्योग स्थापना हुनुपर्ने, हाइटेन्सन लाइनबाट १ सय मिटर पर, राजमार्ग तथा सहायक मार्गबाट ५ सय मिटर, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धर्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्किव महत्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायबाट २ किलोमिटरभन्दा टाढा हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, निकुञ्ज, अरक्षण क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्रबाट २ किलोमिटरभन्दा टाढा, घनाबस्तीबाट २ किलोमिटरभन्दा टाढा, पक्की पुलबाट ५ सय मिटरभन्दा टाढा र अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाभित्र कम्तीमा १ किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।