धादिङ : प्रदेश-३ को सरकारले गत मंसिर ४ गतेदेखि लागु गरेको नदीजन्य पदार्थ (संकलन र उपयोग) कार्यविधि लागु गर्ने बारे धादिङ जिल्लामा कुनै सुरसार देखिएको छैन। त्रिशूली नदी र राजमार्ग प्रदूषणको मुद्धालाई वेवास्ता गर्दै स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारकै मिलोमतोमा आफैले निर्धारण गरेको मापदण्ड समेत लागु गर्ने कुनै सुरसारै नदेखिएको हो।

गत साउनदेखि नविकरण नभएका गिट्टी उत्पादन गर्ने क्रसर उद्योगलाई प्रदेश सरकारको कार्यविधि लागु भएलगत्तै जिल्ला समन्वय समितीले ३ महिने अस्थायी संचालन अनुमतीपत्र दिएर माघसम्ममा कार्यविधिको मापदण्ड अनुसार अन्तै सार्न निर्देशन दिएको थियो। तर अन्त सार्नु त परको कुरा जुन ठाउँमा थिए त्यही ठाउँबाटै अवैधानिक रुपमा क्रसर तथा बालुवा धुने उद्योगहरु संचालन भइरहेका छन् यो समाचार अन्नपूर्ण पोष्ट डट कमका लागि मनिष दुवाडीले लेख्नु भएको हो ।

जिल्ला समन्वय समितिले व्यवसायीलाई गत मंसिरमै हालसम्म संकलन गरेको कच्चा पदार्थ ३ महिनामा कुटानी तथा बिक्री वितरण गरी तोकिएको मापदण्डअनुसार मात्रै संचालन गर्न कडाईका साथ पत्राचार गरेको थियो। त्यस्तै गजुरी गाउँपालिकाको बेल्खुबगरमा ३ सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा हडपेर संचालित फिरफिरेहरु तथा क्रसर उद्योगहरुपनि हटाउन निर्देशन दिएको थियो।

जिल्ला समन्वय समितीको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै पुरानो स्टक रित्याउनुको साटो उल्टै वर्ष दिनलाई पुग्ने जम्मा गर्दै छन्। उद्योग सार्ने त कुरै छोडौं त्रिशूली नदी दोहन गरेर थप अरु एक वर्षलाई कच्चा पदार्थ संकलन गरिरहेका छन्।

समन्वय समितिको पत्रअनुसार माघ महिनामा उद्योग अन्तै सार्नुपर्ने थियो। तर प्रदेश सरकारले फेरी फागुन ९ गतेसम्मलाई म्याद थपिदिएको थियो। फागुन ९ को समयाअवधि पनि गुज्रिसकेपछि पुनः असार मसान्तसम्म म्याद थपेको जिल्ला समन्वय समिती धादिङले जनाएको छ।

क्रसर उद्योगहरुमा जनप्रतिनिधि र ठूला नेताहरुकै अघोषित लगानी भएका कारण विगत ४ वर्षअघिदेखि हरेक ४-४ महिना म्याद थप्दै संचालन भइरहेका छन्। हरेक पटक म्याद थपिरहँदा प्राकृतिक श्रोत साधन, नदी तथा खानीजन्य पदार्थको नियमन र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको जिल्ला समन्वय समितीले कडाईका साथ प्रदेश सरकारको मापदण्ड लागु गराउन सकेको छैन।

त्रिशुली बचाउ महाअभियानका  शिव पाण्डे भन्छन्, ‘प्रदेश सरकाले कार्यविधि लागु गराउने, अनुगमन गर्ने र नियमनको सम्पूर्ण जिम्मा जिल्ला समन्वय समितिलाई दिएको छ अनि प्रदेश सरकार नै फेरी अवैधानिक उद्योगहरुको म्याद थपिरहन्छ, अनि यिनिहरुको मिलेमतो नभए किन पटकपटक हटाउने म्याद थपिरहन्छ त?’

प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थको संकलन र उपयोग गर्ने बारे हालै सार्वजनिक गरेको १ सय ७३ पानाको कार्यविधिमा अघिल्लो कार्यविधिभन्दा अलि फरक छ। अघिल्लो कार्यविधिमा राजमार्ग र खोला नदीको वर्षातको प्रवाहभन्दा ५ सय मिटर उल्लेख भए पनि यस पालाको कार्यविधिमा व्यवसायीलाई सहज हुनेगरी ३ सय मिटर मात्र दूरी कायम गरिएको छ।

विद्युतको हाइटेन्सन लाइनबाट सय मिटर दूरी र ऐतिहासिक मठमन्दिर, शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्था, सुरक्षा निकाय र घनावस्ती, वन क्षेत्रबाट एक किलोमिटर टाढाको दूरीमा मात्रै संचालन गर्न अनुमती हुने जनाइएको छ। त्यसैगरी पक्कीपूलबाट पनि ५ सय मिटर टाढा मात्रै उद्योग संचालन गर्न अनुमती दिइने उल्लेख छ।

धादिङ जिल्लामा संचालित ३४ वटा क्रसरमध्ये कतिपय दर्ता नै नगरी संचालन मा ल्याइएका छन् भने दर्ता गरेका उद्योगहरु पनि विगत ४ वर्षदेखि नविकरणनै नगरी चलाइरहेका छन्। ‘प्रदेश सरकारले लागु गरेको नदीजन्य पदार्थ (संकलन तथा उपयोग)संबन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधिलाई धादिङ जिल्लामा लागु गराउने प्रयास भइरहेको छ।जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक नेपालले भने, ‘हाल संचालन भइरहेको स्थानबाट सर्नको लागि उद्योगीलाई पनि केही समय लागेकाले यो मापदण्ड हामी लागु गराएरै छाड्छौं।’