काठमाडौं । सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र, सवारी साधनको नवीकरण, प्रदूषण नवीकरण र कम्पनीहरूको नवीकरण अवधि वैशाख महिना कायम गर्दै सोअनुरूप बुझाउनुपर्ने शुल्क तथा कर विलम्ब दस्तुर मिनाहा गर्ने भएको छ ।

यसका लागि केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई जिम्मेवार निकायको रूपमा तोकेको छ भने सहयोगी निकायका रूपमा संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहनेछ ।

कोरोना भाइरस संक्रमण (कोभिड–१९)लाई दृष्टिगत गरी केन्द्रीय सरकारले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनीले पेस गर्नुपर्ने विवरण वा प्रतिवेदन बुझाउने म्याद २०७७ वैशाख मसान्तसम्म कायम गरेको छ । यसका साथै प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म वा वाणिज्य विभागमा दर्ता भएका संस्थाहरूको नवीकरण अवधि पनि वैशाख कायम गर्दै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र उद्योग विभागलाई कार्यान्वयनका लागि परिपत्र गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा १ सय जना कामदार नपठाएकै कारणबाट इजाजतपत्रवाला संस्थाहरू खारेजी हुने हालको व्यवस्थालाई हटाउन वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ । यसका लागि तीन महिना समयावधि तोकिएको छ । सोका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सहयोगी निकायका रूपमा व्याख्या गर्दै सरकारले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई मुख्य जिम्मेवारी दिइएकोे छ । सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेसमेत भएको छ ।

कोभिड–१९ को प्रकोपलाई नै दृष्टिगत गरी एसिया प्यासिफिक समूहबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा सन् २०२० मा प्रस्ताव गरिएको पारस्परिक मूल्यांकनको कार्यतालिकालाई एक वर्ष पछि सार्न पनि अनुरोध गरिने भएको छ । यसको मुख्य जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले लिएको छ ।

यसैगरी, सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम २०७६ साल फागुन महिनाको मासिक, माघ र फागुन महिनाको द्वैमासिक र दोस्रो चौमासिक अवधिको मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण तथा ती विवरणबमोजिमको कर दाखिला गर्ने म्याद २५ वैशाखसम्मलाई तोकेको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता प्रयोजनका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा २५ ९घ० बमोजिम कर फिर्ताको निवेदन दिन पाउने अवधि समाप्त भएको भए पनि वैशाखसम्म थप गरिने भएको छ ।

त्यस्तै, अन्तःशुल्क ऐन २०५८ बमोजिम २०७६ साल फागुन महिनाको बुझाउनुपर्ने विवरण तथा ती विवरणबमोजिमको अन्तःशुल्क दाखिला गर्ने म्याद पनि वैशाखसम्म निर्धारण गरिएको छ ।

आयकर बुझाउने म्यादसमेत वैशाखसम्मलाई लम्ब्याउने निर्णय सरकारको छ । विभिन्न उद्यमी व्यवसायीको सुझावअनुरूप सरकारले अग्रिम करकट्टी र अग्रिम कर असुलीको विवरण बुझाउने म्याद तथा ती विवरणबमोजिमको कर दाखिला गर्ने म्याद थपेको हो ।

कुनै व्यक्तिले आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा योगदान गरेको रकम उक्त वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन पाउनेगरी खर्च कट्टी गर्न दिने व्यवस्था पनि सरकारले मिलाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीका अनुसार यसको प्रमुख जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयलाई दिइएको छ भने आन्तरिक राजस्व विभागले सहयोग गर्नेछ । – राजधानी डेलि डट कमबाट