केशव अधिकारी / सल्यानटार

धादिङ । धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका वडा नं–१, पौवाको डिलमा रहेको विस्थापित बस्तीमा यतिबेला खाद्यान्न सङ्कट सुरु भएको छ । २०७२ सालको भूकम्पले बस्ती नै सङ्कटमा पारेपछि चार वर्षअघि धादिङको विकट लापाको कपुरगाउँ, नेबेर, ब्रामताङबाट सुरक्षित ठाउँ खोज्दै बेँशी झरेका ३५ परिवार गाउँबाट विस्थापित भएर यहाँ शिविर बनाएर बस्दै आइरहेका छन् ।

अहिले शिविरमा ३५ परिवारका १ सय ३० जना बस्दै आइरहेका छन् । मुलुक लकडाउनमा जानुअघि विस्थापित शिविरका काम गर्न सक्ने उमेर भएका व्यक्तिहरू गाउँतिर गएर कृषि, निर्माणलगायतका क्षेत्रमा दैनिक ज्याला मजदुरी गर्दै परिवार पाल्दै आएकोमा अहिले काम नहुँदा कमाइ नभएर खान नपाउने अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । विस्थापित बस्तीमा बस्ने तामाङहरू मात्रै छन् ।

भूकम्पअघि आफ्नो घरमा बस्दै खेतीपाती गरेर जीवननिर्वाह गर्दै आएकोमा भूकम्पले गाउँ नै बगाउने पहिरो खसेपछि उनीहरू थातथलो छाडेर विस्थापित हुन पुगेका हुन् । ‘अतिविकटको बस्ती भए पनि गाउँमा पिठो खोले टुट्दैनथ्यो, यहाँ आएपछि खानेकुराको जोहो गर्नका लागि दिनहुँ मजदुरी गर्नुपर्छ’, रामबहादुर तामाङले बताए । लकडाउन सुरु भएपछि मजदुरी गर्नसमेत नपाएपछि ढुङ्गा फुटाएर गिट्टी बनाउने काम गर्दै आएको भए पनि यतिबेला कतै पनि निर्माणको काम नभएकोले गिट्टी पनि बिक्री नभएर आर्थिक सङ्कट सुरु भएको मानबहादुर तामाङ बताउँछन् ।

‘खेतीबाली गर्न आफ्नो जग्गाजमिन छैन, भाडामा लिएर खेती गर्न पनि पैसाको अभावले सकिएको छैन, घरभित्रका लागि चाहिने पानीदेखि चामलसम्म किन्नुपर्छ । ज्याला मजदुरी गरेर कमाएको रकम बचाउन सकिँदैन, कमाइ हुन छाडेपछि घरमा चुल्हो बल्न छाड्ने अवस्था आइसकेको छ’, मानबहादुरले बताए । शुक्रबार विस्थापित बस्ती पुग्दा गाउँलेहरू शिविरनजिकै ढुङ्गा फुटाएर गिट्टी बनाउने काममा लागिरहेका थिए । एक जना व्यक्तिले निरन्तर कुट्दा कम्तीमा २० दिनमा एक ट्रयाक्टर गिट्टी हुने गरेको र सो गिट्टी ५ हजार रुपैयाँमा बिक्री हुने गरेको सोममाया तामाङले बताइन् ।
विस्थापित भएर आएकाहरूलाई सुरक्षित पुनर्वासका लागि पटकपटक सरोकारवाला निकायसँग छलफल भए पनि कुनै निकास आउन नसकेको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भु थापा बताउँछन् । उनीहरूको दुःख देख्दा पीडा हुन्छ, तर बसोवासका लागि पालिकाले मात्रै निर्णय लिन नसक्ने भएकाले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निकासका लागि पहल गर्नुपर्ने अध्यक्ष थापाको सुझाव छ ।

एक वर्षअघिसम्म विभिन्न संघसंस्थाले बेलाबेलामा आएर विस्थापितहरूलाई सहयोग गर्दै आइरहेका थिए, दाताहरूको सहयोगले उनीहरूले जस्ताको छानो हालेर बस्ने ठाउँको व्यवस्था गरे पनि त्यो ठाउँ सार्वजनिक भएकाले जतिबेला पनि छाड्नुपर्ने हुन्छ भन्ने चिन्तामा उनीहरू छन् । अब पुरानो गाउँ फर्केर घर बनाउन सक्ने अवस्था नरहेको उनीहरूको भनाइ छ । पढ्न जान सक्ने बालबालिकालाई शिविरनजिकैको सरकारी विद्यालयमा भर्ना भएर पढिरहेका छन् । बिरामी हुँदा नजिकै प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र छ ।

काम गर्न पाउँदा ज्याला मजदुरी गर्ने ठाउँ पनि छन्, त्यसैले विस्थापितहरू गाउँ फर्कन चाहँदैनन् । भूकम्पपछि जिल्लाको विकटका बस्ती तिप्लिङ, सेर्तुङ, लापा, रिगाउँ, झार्लाङलगायतका सरकारले नै बस्न अयोग्य ठहर गरेका गाउँबस्तीबाट ३ सय परिवारभन्दा धेरै विस्थापित भएर सदरमुकाम धादिङबेँशीका साथै साङ्कोष, मुरलीभन्ज्याङ, ढोला, खरी, सल्यानटारलगायतका स्थानमा आएर शिविर खडा गरी बस्दै आइरहेका छन् ।

अहिले उनीहरू बसिरहेको जमिन सार्वजनिक जमिन भएकाले बेलाबेलामा स्थानीय र विस्थापितहरूका बीच समस्या हुने गरेको छ । गाउँलेहरू आफ्नो गाईवस्तु चराउने चौरमा बस्ती बसेर समस्या भएको बताउँछन् भने विस्थापित आफूहरू भूकम्पका कारण विस्थापित भएको र जिल्लावासी नै भएकाले अर्को व्यवस्था नभएसम्म बस्ती नहटाइदिन आग्रह गर्ने गर्दछन् । बसोवास विस्थापित शिविरमा भए पनि उनीहरू रुवीभ्याली गाउँपालिकाका बासिन्दा भएका कारण वडाबाट लिनुपर्ने कुनै पनि सिफारिस, सेवासुविधा, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि पुरानै गाउँ पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । अहिले बसेको ठाउँबाट उनीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्यको सुविधा पाए पनि अन्य सुविधा भने पाउँदैनन् ।