पिपलटारको टावर सार्न कार्यदल गठन

2072 पटक पढिएको

सम्पादक: धादिङ न्यूज

(पिपलटार)धादिङ। त्रिशूली नदीको किनारामा रहेको धादिङको पिपलटारलाई लक्षित गरेर त्रिशूली नदीमा ३ वटा पक्की मोटरवेल निर्माण भईरहेको छ । पुल निर्माण भएपछि बस्तीमा मोटर गुड्ने मात्रै होइन दिगो विकास र उद्यमका क्षेत्र फैलने आशा स्थानीयमा छ ।

गाउँ जोड्ने पुलले पिपलटारका वासिन्दालाई जति उत्साहित बनाईरहेको छ । टारमा बनिरहेको बिद्युत्त प्रसारण लाइनले भने गाउँबासीको भोक निन्द्रा हराउन थालेको छ ।


प्रसारण लाइनको टावरका कारण सिंगो बस्ती संधैका लागि समस्यामा पर्ने भएपछि उक्त टावर सारिदिन धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिका ७ पिपलटारका स्थानीयले माग राख्दै आईरहेका छन् ।

मस्र्याङ्दी–काठमाण्डौ २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा पिपलटारको बस्तीमा निर्माण हुन लागेको प्रसारणलाईनको टावरले दिर्घकालिन रुपमा समस्या ल्याउने भन्दै यहाँका स्थानीयले टावर निर्माणमा अबरोध गरिरहेका छन् ।

बस्ती एकै ठाउँमा रहेको र खेतीयोग्य जमिन ६ हजार रोपनी मध्ये ३ हजार रोपनी बिद्युत प्रशारण लाईनको टावर भएको आसपासको जग्गा र प्रशारण लाइन तलको जमिन समेत बैंक तथा वित्तिय संस्थामा धितो राखेर कारोवार गर्न नपाउने भएपछि स्थानीय आन्दोलित भएका हुन् ।

प्रशारणलाईन बनाउँदा बस्ती र खेतीयोग्य जमिन छलेर लैजान चार बर्ष देखि स्थानीयले गरेको आग्रहको आयोजनाले वेबास्ता गरेपछि संघर्ष समिति बनाएर काममा अवरोध गरेपछि भर्खरै उर्जामन्त्रीले समुदायको कुरा सुनेको संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष टंकलाल श्रेष्ठले वताएउनुभयो ।
पिपलटारमा यस अघि पनि बस्तीमै १ सय ३२ केभि र ३३ केभिका दुई वटा प्रशारणलाईनको टावर निर्माण भई सकेको छ भने अब सोही ठाउँमा ४ वटा टावर वनेपछि यहाँका ५ सय घर परिवार प्रत्यक्ष मारमा पर्ने श्रेष्ठ वताउनुहुन्छ ।

स्थानीयको मागबारे धादिङका जनप्रतिनिधिले आईतबार ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका हुन । स्थानीयले आफ्नो समस्या राखेपछि मन्त्री पुनले समस्या समाधानका लागि सुझाव दिने गरी आइतबारै एक कार्यदल गठन गरेका छन् ।


ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा गठित पाँच सदस्यीय कार्यदलमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङका प्रतिनिधि, सिद्धलेक गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष र प्रभावितमध्येबाट एक प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । मन्त्री पुनले प्रभावितलाई पुनस्र्थापना र पुनर्वास सहितका कार्यक्रम समेटेर दुई हप्ताभित्र सुझाव पेस गर्ने कार्यादेश (टीओआर) कार्यदललाई दिएका छन् । कार्यदलको सुझावअनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट समुदायको मागको सुनुवाई गरिने भएको छ ।

छलफलमा सहभागि सिद्धलेक गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमनाथ सिलवालका अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्य, उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल, मस्र्याङ्दी–काठमाण्डौ २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनका आयोजना प्रमुख तारा प्रधान र प्रभावितहरूका तर्फबाट धादिङ क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य भूमि त्रिपाठी, नेकपाका जिल्ला अध्यक्ष नेत्रराज पौडेल र सिद्धलेक गाउँपालिका ७ का वडाध्यक्ष लक्ष्मण खतिवडा लगायत सहभागि हुनुभएको थियो ।

मस्र्याङ्दी नदी बेसिनका आयोजनाबाट काठमाण्डौ उपत्यकामा विद्यत पु¥याउन तनहुँको मार्कीचोकबाट काठमाण्डौको मातातीर्थसम्म उक्त प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ । ८२ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमा दुई सय ३१ वटा टावर बन्ने छन् । पिलटारमा स्थानीयको अवरोधका कारण दुई वटा टावर निर्माणको काम रोकिंदै आएको छ । प्रसारण लाइनअन्तर्गत ७५ किलोमिटरभन्दा बढी तार तानि सकिएको आयोजनाले जनाएको छ ।

प्रसारण लाइन बनेपछि मस्र्याङ्दी र मध्य मस्र्याङ्दी जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित ७०÷७० मेगावाटका साथै अन्य साना र निर्माण चरणमा रहेका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत काठमाण्डौ पु¥याउन सकिने बिद्युत प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । अहिले एक सय २० केभी प्रसारण लाइनमार्फत मस्र्याङ्दी नदी बेसिनबाट उत्पादित विद्युत काठमाण्डौं उपत्यकामा जोडिएको छ ।