– केशव अधिकारी

धादिङ । बहुचर्चित १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी  जलविद्युत आयोजना यति बेला कछुवा गतीमा अघि बढिरहेको छ । प्रत्येक संघीय सरकारले भाषणमा पहिलो प्राथमिकतामा राखे पनि आयोजनाको गतिविधि भने निकै सुस्त रहँदै आईरहेको छ । लामो समय सम्म आयोजना कुन मोडलमा अघि बढाउने भन्ने निक्र्यौल हुन नसक्दा बूढीगण्डकी जलबिद्युत्त आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको थिएन । निकै चर्चामा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई पब्लिक लिमीटेड कम्पनी मार्फत अघि बढाउने निर्णयमा अहिलेको सरकार पुगेको छ । आयोजनाको गतिविधिलाई अघि बढाउन सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजर्ना पब्लिक लिमीटेड कम्पनी खडा गरेर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा डा. जगत श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ । श्रेष्ठ बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुर्नस्र्थापना इकाईका संयोजक रहेका थिए ।

धादिङ र गोरखा जिल्लाको सिमानामा रहेको बूढीगण्डकी नदीलाई ताल बनाएर १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न स्थापना गरेको कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा श्रेष्ठ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट श्रेष्ठलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरिएको हो ।

आयोजनाको मोडल कस्तो हुने भन्ने लामो बहस पछि गत बर्षको भदौ १७ गते ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा आयोजना निर्माण गर्ने गरी कम्पनी स्थापना गरिएको थियो । कम्पनीको निर्माण भएपनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा निर्माण अघि बढाउने गरी आयोजनालाई अघि सारिएको छ । सिईओ नियुक्त श्रेष्ठ इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा २५ बर्ष प्राध्यापन गरेका पूर्व सहायक डिन र पूर्वाधार विकास केन्द्रका पूर्व निर्देशक समेत हनुहुन्छ ।

बूढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न एक बर्षअघि सरकारले कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । बूढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्धपत्रका अनुसार, अधिकृत पुँजी र तत्कालीन जारी पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ छ । तत्काल चुक्ता गर्न कबुल गरेको पुँजी १६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।

जारी पुँजीबाट स्थानीय र सर्वसाधारणका लागि १०/१० प्रतिशत गरी २० प्रतिशत सेयर छुट्याएको छ । कम्पनीमा ऊर्जा मन्त्रालयको ५० प्रतिशत ९८ अर्ब रुपैयाँ, अर्थ मन्त्रालयको ३० प्रतिशत ९४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ  र विद्युत प्राधिरकणको २० प्रतिशत ९३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ संस्थापक सेयर स्वामित्व रहने प्रबन्धपत्रमा उल्लेख छ ।

पहिला ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा आयोजना निर्माण अघि बढाउन लागिएकोमा अहिले प्राधिकरणले नेतृत्व गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णयसँगको सेयर संरचना पनि परिवर्तन हुने गृहकार्य पनि अघि बढेको छ । कम्पनी नियमावली अनुसार ८ जनाको सञ्चालक समिति हुनेछ । सञ्चालक समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहनेछन् ।

बूढीगण्डकी नदीको पानी उपयोग गरेर निर्माण गर्ने भनेको बूढीगण्डकीको पहिचान भएको ५० बर्ष नाघिसकेको छ । पूर्व सम्भाव्यता भएको पनि ४० बर्ष पुग्न लागिसकेको छ । सन् १९८४ मा यसको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको थियो । ढिलो गरी भएको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) सकिएको पनि ६ बर्ष नाघिसकेको छ ।

बहुप्रतिक्षित बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि भनेर सरकारले हरेक उपभोक्तासँग पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनबाट प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले उठाएको अतिरिक्त कर वापतको करिब साढे ३२ अर्ब रुपैयाँ उपयोगविहीन भएको छ ।

धादिङ र गोर्खा जिल्लाको केही भूभागलाई समेट्नेगरि निर्माण गर्ने भनिएको कुल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार नबनाउँदै सरकारले नेपाल आयल निगममार्फत २०७३ सालको १६ जेठदेखि नै पेट्रोलियम पदार्थ खरिद बापत प्रति लिटर ५ रुपैयाँका दरले हरेक उपभोक्तासँग बुढीगण्डकीकालागि अतिरिक्त कर उठाउँदै आएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेटमार्फत बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणकालागि लगानी जुटाउने उद्देश्यकासाथ हरेक उपभोक्तासँग पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ अतिरक्त कर लगाउने घोषणा गरेको थियो ।

परामर्शदाताले सन् २०१५मा तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको अनुमानित लागत २ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ। हालको मूल्यमा पुनरावलोकन गरिएको आयोजनाको अनुमानित लागत २ अर्ब ७७ करोड डलर रहेको छ। आयोजनाको निर्माण अवधि ८ वर्ष रहेको छ।

आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गा प्राप्तिको प्रगति करिब ९० प्रतिशत छ। जग्गाको मुआब्जा, संरचना, बोटबिरुवा तथा फलफूलको क्षतिपूर्ति बापत जग्धनीलाई करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ वितरण गरिएको छ। आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिकरुपमा गोरखा र धादिङका ८ हजार एक सय १७ घरपरिवार प्रभावित हुने छन्। यसमध्ये ३ हजार ५ सय ६० घरपरिवार पूर्ण रुपमा विस्थापित हुने छन्।

गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमा भएर बग्ने बुढीगण्डकी नदी थुन्नका लागि २६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध बनाइने छ। बाँध बाँधेपछि धुनिएको पानीको जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटर फैलने छ।

जसबाट धादिङका साबिका १४ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका तथा १ नगरपालिका) र गोरखाका १३ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका) प्रभावित हुने छन्। आयोजनाको अधिकतम जलशतह ५४० मिटरसम्म रहने छ । आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा ३ अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुने छ।