धादिङ – थाक्रे गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा लगाइएको ताला एक साता पछि खुलेको छ । सोमबार गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकुमार आचार्यले एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै आपसि छलफल र सम्वादको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्दै सबै पक्ष एक भएर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि तालाबन्दी खुलेको हो । साउन ३ गते आन्तरिक विवादका कारण गाउँपालिका उपाध्यक्ष यन्त्रबहादुर थापाको नेत्तृत्वमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा ताला लगाईएको थियो । तालावन्दी पछि गाउँपालिकाको दैनिक प्रशासनिक कार्य प्रभावित हुन पुगेको थियो ।

तालावन्दीका कारण रोकिएको सेवालाई नियमित गर्न र कार्यपालिका भित्रको बिबाद सम्वाद र सहमतीबाट टुंग्याउन सोमबार स्थानीय नेता र सामाजिक अभियन्ताहरुले पालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए ।
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको कार्यकक्षमा भएको तालाबन्दीका कारण आम थाक्रे बासी सेवा लिनबाट बन्चित हुनु परेको भन्दै स्थानीय नेता, सामाजीक अभियान्ता र स्थानिय युवाहरूले गाउँपालिका अध्यक्ष राम कुमार आचार्य र उपाध्यक्ष यन्त्र बहादुर थापा लाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन।

पालिका अध्यक्षको निर्देशनमा प्रमुख प्रसासकीय अधिकृतले अहिलेसम्म भएको बैठकको निर्णय सार्वजनिक नगरेको, नियमविपरीत आफुखुसी ठेक्का सम्झौता निकालेको र नियुक्ति नै नभएका करारका कर्मचारीहरुलाई तलबभत्ता खुवाएको आरोप लगाउँदै उपाध्यक्ष सहित कार्यपालिका सदस्यहरुले श्रावण ३ गते बुधबारबाट ताला लगाएका छन्।
सामाजिक अभियन्ता तथा स्थानीय नेताहरु नेत्रराज पौडेल,गोकर्ण रुपाखेती, कृष्ण पन्त, पूर्व वडा अध्यक्ष रवि प्रकाश ओझा लगायत अन्य नागरिकहरुले हस्ताक्षर सहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए ।

हेर्नुहोस ध्यानाकर्षण पत्र

श्री अध्यक्षज्यू,

थाक्रे गाउँपालिकाको कार्यालय,

महादेवबेसी, धादिङ

विषय– विवरण उपलव्ध गराउने बारे ।

उपर्युक्त विषयका सन्दर्भमा थाक्रे गाउँपालिकामा पछिल्लो समय नागरिकको सेवा अवरुद्ध हुनेगरी हुँदै आएको तालाबन्दीको श्रृङ्ला र पालिकाले सम्पादन गरिरहेका आर्थिक कार्यक्रम, नीतिगत निर्णय, बेरुजुका परिणाम, निर्णय प्रकृया, योजना कार्यान्वयनमा रहेका अपारदर्शिता, उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने कामको अनियमितता कार्यशैली र पक्षपात पूर्ण व्यवहारका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठिरहेको विषयमा यस पालिका भित्रको जिम्मेवार नागरिक र सामाजिक तथा राजनीतिक अभियान्ताको हिसाबले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
जायज प्रश्नहरु उठेपछि कार्यपालिका बैठकमा छलफल हुने, त्यस भित्रका वास्तविकता वा आरोपको निरुपण गर्ने तथा समय समयमा त्यस्ता विषयमा आफ्ना मतदाता तथा सरोकारवाला नियकायहरुलाई सु–सूचित गराउने काम गाउँपालिकाको नेतृत्वदायी निकायको हुने कुरामा यहाँहरु जानकार हुनु नै पर्ने हो । दुःखको कुरा यस पालिकामा कार्यपालिकाकै जिम्मेवार पदाधिकारीहरुबाट पटक पटक तालाबन्दीको अवस्था किन सृजना हुन्छ ? यस अघि तालाबन्दी गर्नुपर्नाको कारण के थिए ? कसरी समाधान भएर ताला खुले ? जनसरोकारका मुल मुद्दा केके थिए र त्यो तालाबन्दी पछि आम नागरिकले के उपलव्धी हासिल गरे ? ती सबै विषय अन्यौलमै रहेका छन् । तालाबन्दीको पछिल्लो श्रृङ्खलाले आम नागरिकमा बढाएको आशंकाका कारण यी सबै विषय उजागर हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो ठहर छ । समास्याको समाधान तालाबन्दी हैन, निरन्तर सेवा सुचारु गरेर मात्र गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट धारणाका साथ तत्काल पालिकाको सेवा सुचारु गर्न माग गदैछौं ।
यस पालिका भित्र हालसम्म जनप्रतिनिधि, सेवाग्र्राही थाक्रेबासी र यस पालिका भित्र कृयाशिल सामाजिक तथा राजनीतिक व्यक्तिहरुद्वारा उठाइएका मुल विषय छायाँमा परेका छन् । कतिपय जबर्जस्त उठ्ने गरेका, उठाइएका विषय निर्णायक तहमा रहेका प्रमुख व्यक्तिहरुको स्वार्थको लेनदेनमा अस्थायी रुपमा मौनतामा परिणत भएका छन् ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारी वर्गमा यो कुरा पूर्ण रुपमा जानकारी हुनुपर्छ कि नेपालको संविधानमा सार्वभौम अधिकार जनतामा छ । कानुनको सीमा भित्र रहेर दैनिक कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी मात्र जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले प्राप्त गरेका छन् । त्यो सीमा बाहिर गएमा जुनसुकै बेला खबरदारी गर्ने अधिकार जनतामा रहेको हुन्छ । छानविनको क्रममा सीमा बाहिर वा अधिकार क्षेत्र बाहिर गएको पाइएमा जुन सुकै बेला दण्डित हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई कदापी भुल्नु हुँदैन । यस पालिकाको चोक, गल्ली, चिया पसल वा मानिसहरुका जमघट हुने स्थानमा आम रुपमा उठिरहेका कुराहरुलाई हामी नागरिकका हैसियतले अध्ययन अनुसन्धान गर्न पालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउन तथा आवस्यक देखिएका विषयवस्तुहरुमा छानविन गराउन समेत तपशिलका मूल विषयवस्तुहरुलाई यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छौं ।

१।यस पालिकाले आफ्नो गाउँ सभा गर्दा पालिकाको वार्षिक कार्यक्रम योजना र बजेटको विस्तृत विवरण उपलब्ध नगराई सोलो डोलो पारित गर्ने र महिनौं बित्दा पनि बजेट पुस्तिका सार्वजनिक नगरी सम्बन्धित निकायमा समेत पेश नगरेको जानकारी आउने गरेको छ ।

२। पालिकाको गाउँसभा बिना कुनै पनि योजना छनौट र त्यसमा बजेट विनियोजन गर्न नपाइने व्यवस्था विपरित गाउँसभामा एकमुष्ट रकम राखी स्वेच्छाचारी ढंगले बैठकहरुबाट नै रकम विनियोजन गर्ने गरिएको छ ।

३। पालिकाको बैठक बस्नु अगावै कार्यपालिका सदस्यहरुलाई बैठकको विषय वस्तु उपलव्ध गराउनुपर्ने, बैठक शुरु भएपछि विषय वस्तुहरु थपघट गरी अन्तिम रुपदिने, बैठकले पारित गरेका विषयहरुलाई बैठक पुस्तिकामा लिपिबद्ध गरी अधिकार प्राप्त व्यक्तिबाट प्रमाणित गराई, सके सोहि दिन नसके २ दिन भित्रमा पालिकाको सूचना पाटीमा टाँस गर्ने, आफ्नो वेवसाइटमा राख्ने र बैठकका सबै सदस्यहरुलाई एक–एक प्रति उपलव्ध गराउनुपर्नेमा सो नगरी अर्को बैठकसम्म पनि माइन्युट प्रमाणित नगरी अझ आफुखुशी निर्णय थप्दैजाने र निर्णय कहिल्यै सार्वजनिक नहुने भन्ने गम्भीर चर्चा हुने गरेको छ ।

४। गाउँ सभामा गोलमोटोल प्रस्ताव पारित गराउने र पछि पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन गरी सबै वडाहरुमा सन्तुलित विकासको अधिकारलाई कुण्ठित गरिएको छ ।

५। उपभोक्ता समिति वा ठेक्का मार्फत गरिने काममा प्राविधिक इष्टिमेटमा समेत एकरुपता नहुने । उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने काममा त्यसको मर्म अनुरुप नहुने । उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष र वडा अध्यक्ष मार्फत आफुखुशी ठेकेदार खोजी प्रतिस्पर्धा वा आफुखुशी कुनै पनि प्रकृयाबाट ठेकेदार नियुक्ती गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था विपरित आम रुपमा सोही प्रकृया अवलम्बन गरिरहेको पाइन्छ ।

६। ठेकेदार वा उपभोक्ता समिति गठन भई सकेपछि अनुकुलताको आधारमा लागत रकम भन्दा घटी वा बढी इष्टिमेट गराइ अनियमितता भइरहेको देखिन्छ ।

७। विधि, प्रकृया र कानुन सम्मत कार्य सम्पादन नगरी जिल्लाकै सबैभन्दा बढी बेरुजु रहेको पालिकाको रुपमा यस पालिकाको चर्चा हुने गरेको छ ।

८। आफ्ना अनुकुल उपभोक्ता समिति वा ठेकेदार रहेका स्थानमा तीनले गरेका कमजोर कामका कारण योजना सम्पन्न नहुँदै संरचना भत्किदा जन प्रतिनिधि आफै भुगर्भविद बनी जमिनकै कारण यस्तो भएको भनी पुनः निर्माणको लागि सहजै त्यत्तिकै रकम थप गरिदिने गरेको पाइएको छ ।

९। प्रचलित कानुन विपरित ठेक्का पट्टा लगाउने, गुणस्तरिय काम नहुने, काम हुनु पूर्व वा सम्पन्न पछि पनि उपभोक्ताहरुलाई कामको विस्तृत जानकारी नगराउने ।

यी केही प्रतिनिधि मुलक विषयहरुमा सबैभन्दा पहिले हामी यस पालिकाका जिम्मेवार नागरिकका हिसावले अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन गरी वास्तविकता बुझ्न चाहन्छौं । मुल रुपमा उठ्ने गरेका सवाल गलत वा अफवाह रहेछन् भने हामी स्वयम् त्यसको खण्डन कार्यमा लागि जन प्रतिनिधि र कर्मचारीहरुलाई उत्साह पूर्वक रुपमा काममा लाग्न सहयोगी बन्ने छौं । सच्याउन मिल्ने वा नियतमा खोट नदेखिएमा सच्चिएर अगाडी बढ्न उत्प्रेरित गर्नेछौं । माथिका मूलभूत कुरामा अनियमितता, कानुनको उल्लङ्घन, अपारदर्शिता र आर्थिक भ्रष्टाचारका समेत आशंका देखिएमा त्यस्ता विषयको विस्तृत अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित निकायमा खुल्ला रुपमा उजुरी गरी सत्य तथ्य जनताबीच उजागर गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछौं ।

यसका लागि सार्वजनिक निकायले आफुले सम्पादन गरेका कुनै पनि कामका विवरण, निर्णय वा आफुले निर्माण गरेका ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका वा निर्देशन समेतको प्रतिलिपि उपलव्ध गराउनु नागरिकको सूचनाको हक भएकाले तपशिल बमोजिमका विवरण उपलव्ध गराइदिनुहुन अनुरोध गर्दछौं ।

१। आ।व। ०७८÷०७९, ०७९÷०८० र ०८०÷०८१ को थाक्रे गाउँपालिकाको वार्षिक बजेट पुस्तिका ।

२। थाक्रे गाउँपालिकामा महालेखा परिक्षकको कार्यालयबाट लेखा परिक्षण गरी बेरुजु उल्लेख गरिएका विषय शिर्षकका विवरण र रकम ।

३। बेरुजुसंग सम्बन्धित परियोजना तथा छुट, मिनाहा आदिको सूचना, सम्झौता र निर्णयको प्रतिलिपि ।

४। आ।व। ०७८÷०७९, ०७९÷०८० र ०८०÷०८१ को हालसम्म भएका गाउँ कार्यपालिकाको बैठकका निर्णय प्रतिलिपिहरु ।

५। पालिकाले निर्माण गरी कार्यान्वयमा ल्याइएका सबै ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधिको एक एक प्रति ।

६। गाउँपालिकामा हालसम्म नियुक्त भएका करार सेवाको कर्मचारी विवरण र उनीहरुले प्राप्त गर्ने सेवासुविधा, कार्यविधि सहितको निर्णय विवरण ।