काठमाडौँ । स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई अब प्रदेश सरकार मातहत राखिने भएको छ ।

संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८०’ अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई संघबाट प्रदेश मातहत राख्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।

यसै गरी विधेयकमा स्थानीय सेवालाई पनि प्रदेशस्तरीय हुने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय सेवालाई प्रदेश र संघमा समावेश गरिएको थिएन । विधेयकमा यस अघि स्थानीय तहले भर्ना गरेका कर्मचारीलाई पनि प्रदेश स्तरीय स्थानीय सेवाको पदमा सार्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा प्रस्ताव गरिए अनुसार स्थानीय तहमा अधिकृत एघारौं तहसम्मका पदहरू रहनेछन् । महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा अधिकृत एघारौं तहका कर्मचारी हुनेछन् । यस्तै, नगरपालिकामा अधिकृत दशौं तहका कर्मचारी र गाउँपालिकामा आठौं तहका कर्मचारी रहने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

संसदमा पेश हुने तयारीमा रहेको संघीय निजामती ऐनप्रति स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको असन्तुष्टि रहेको छ । देशैभरका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले संघीय निजामती ऐन संशोधनको माग गरिरहेका छन ।

के-के छन् संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने माग ?

१. नाम : संघीय निजामती ऐनको सट्टा एकिकृत निजामती ऐन जारी गरिनुपर्ने ।
२. परिभाषा : संघीय, प्रदेश र स्थानीय सेवाको पदमा बहाल रहेका स्थायी कर्मचारीहरुलाई निजामतीको परिभाषा भित्र समेटिनुपर्ने ।
३. स्वरुप : स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
४. तीन वटै तहमा तहगत प्रणाली लागु गरिनुपर्ने ।
५. सरुवा :
क) स्थानीय तहमा कार्यरत ( संघीय कानुन बमोजिम समायोजन भएका, लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्त भएका, प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्त भएका र साविक स्थानीय तहका ) कर्मचारीहरु ७५३ स्थानीय तहहरुमा नै बिना सहमति स्वचालित, वैज्ञानिक, पूर्व अनुमानयोग्य र चक्रिय प्रणाली अनुसार २/२ वर्षमा सरुवा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने । एउटै प्रदेशभित्र प्रदेशले र अन्तर प्रदेश स्थानीय तह सरुवा संघीय मामिलाद्धारा गरिनुपर्ने ।
ख) समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको हकमा ज्येष्ठताका आधारमा निश्चित प्रतिशत छुट्याई संघमा सरुवा हुन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

६. बढुवा :
क) तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारी ५/५ वर्षमा न्युनतम योग्यता पुगेको अवस्थामा बढुवा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
ख) निश्चित अवधि र न्युनतम योग्यता पुगेका कर्मचारीहरुका हकमा कम्तिमा १० प्रतिशत पदमा स्थानीयबाट प्रदेश र संघमा, प्रदेशबाट संघ र स्थानीयमा र संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा बढुवा हुन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
ग) समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई एक पटकलाई बढुवा प्रकृयाद्धारा संघीय सेवामा जान पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
७. सेवाको सुरक्षा :
क) तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई जुनसुकै तहको विज्ञापनमा उमेरहद नलाग्ने र सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
ख) स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको हकमा योगदानमा आधारित निवृतिभरण कोषको व्यवस्था संघबाट नै गरिनुपर्ने ।
ग) स्थानीय तहमा कार्यरत बहालवाला कर्मचारीहरुका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृति उपलब्ध गराउने ऐनमा अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
८. अन्तर तह : स्थानीय तहमा कार्यरत (संघीय कानुन बमोजिम समायोजन भएका, लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्त भएका, प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्त भएका र साविक स्थानीय तहका) स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुलाई प्रदेश र संघीय सेवाको पदमा अन्तर तह प्रतियोगिताको माध्यमबाट तह परिवर्तनको अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

९. तालिम :
क) स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई सेवा प्रवेशसँगै सबै पदमा अनिवार्य सेवा प्रवेश तालिम र सेवाकालीन तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
ख) प्रत्येक वर्ष सबै पदका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई कम्तिमा १ हप्ताको रिफ्रेसमेन्ट तालिम ऐनमा अनिवार्य व्यवस्था कायम गरिनुपर्ने ।
१०. स्थानीय तह कर्मचारी र निजको सन्ततीको हितको लागि एक कर्मचारी कल्याणकोषको अनिवार्य व्यवस्था कायम गरिनुपर्ने ।
११. संघीय कानुन बमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका, लोकसेवा आयोग तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा स्थायी नियुक्ति भएका स्थानीय तहका कर्मचारी र संघीय सेवा र प्रदेश सेवाका कर्मचारीहरुको वृतिविकासको अवसर समान हुनुपर्ने । साथै स्थानीय तहमा कार्यरत साविक स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको वृति विकासको बाटो निश्चित गरिनुपर्ने ।
१२. स्थानीय सेवाका साविक स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको उपदानको व्यवस्थापन स्थानीय तहले व्यहोर्न नसक्ने अवस्था आएमा संघीय सरकारबाट हुने व्यवस्था ऐनमा नै कायम गरिनुपर्ने ।
१३. लामो समयसम्म अस्थायी तथा करार दरबन्दीमा कार्यरत रहेका र तोकिए बमोजिमको शैक्षिक योग्यता भएको कर्मचारीलाई एक पटकको लागि उमेरको हद नलाग्ने गरी लोक सेवा आयोगको सिमित आन्तरिक प्रतियोगिताको माध्यमबाट स्थायी गर्ने व्यवस्था गर्ने र उक्त प्रकृयाबाट स्थायी हुन नसकेका कर्मचारीलाई सेवा अवधिको आधारमा उपयुक्त सेवा सुविधा प्रदान गरी अवकाश दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
१४. स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुलाई ट्रेड युनियनको अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने । आधिकारिक ट्रेड युनियनमा भाग लिने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।