केशव अधिकारी

१८ असोज,२०८० ।

गणेश हिमाल ( धादिङ) । रसुवा र धादिङको सिमानामा पर्ने गणेश हिमालको काखमा रहेको सरकारी स्वामित्वको नेपाल मेटल कम्पनी १८ वर्षदेखि बन्द छ । कम्पनी पुनः सञ्चालनमा ल्याउन चिनियाँ कम्पनीले चासो देखाएपनि विवाद सिर्जना भई सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेको छ ।  यस कम्पनीमा नेपाल सरकार, चिनियाँ कम्पनी र खेतान ग्रुपको लगानी छ। सेयर वृद्धि विवादमा मुद्दा पर्दा कुनै प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। ठूलो लगानी गर्न सेयर वृद्धि गर्न चाहे पनि विवाद भइरहेको छ। सेयर विवादको मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।

नेपाल मेटल कम्पनी २०३३ साल असार ५ गते स्थापना 

धादिङको रुवीभ्याली गाउँपालिका र रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिकाको सीमा क्षेत्रमा पर्ने गणेश हिमाल परिसरमा खानी रहेको छ । सरकारले  २०३३ साल असार ५ गते स्थापना भएको नेपाल मेटल कम्पनीले खानी उत्खनन गर्न पूर्वाधार निर्माण र अध्ययनमा १८ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको भएपनि अझै सम्म कम्पनीबाट अझै उत्खनन हुन सकेको छैन।कम्पनीका पूर्वअध्यक्ष नेत्रराज पौडेल बताउँछन् ।

खानीस्थल समुन्द्री सतहबाट करिब ३३ सय मिटर उचाइमा

खानीस्थल समुन्द्री सतहबाट करिब ३३ सय मिटर उचाइमा छ । यो ठाउँमा बाह्रै महिना जाडो हुन्छ । चार महिना हिमपात हुने गर्छ । बिहान ११ देखि अपरान्ह २ बजेसम्म मात्रै घाम लाग्छ । जतिबेला पनि सिरेटो चल्ने खानी स्थलमा २७ वर्षअघि निर्माण गरिएको पुरानो घर छ, जसलाई २०७२ को भूकम्पले जीर्ण बनाएको छ

कम्पनीमा सरकारको ७१ प्रतिशत लगानी

कम्पनीमा सरकारको ७१ प्रतिशत लगानी छ। यसमा सरकारको ऋण ६ करोड  र सेयर १२ करोड  छ। चिनियाँ कम्पनीको २ करोडको ऋण छ। कम्पनीमा चिनियाँ लगानीको सेयर १३.०८ र खेतान समूहको ७१.३१ प्रतिशत छ। यसबाहेक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र सर्वसाधारणको पनि केही लगानी छ। कम्पनीको वार्षिक साधारणसभाले हकप्रद सेयर निकालेर सरकार, चिनियाँ कम्पनी तथा खेतान समूह र सर्वसाधारणका रूपमा आ–आफ्नो भागमा परेकोलाई हकप्रद सेयर हालेर चलाउने निर्णय भएको जानकारहरू बताउँछन्। ३३ करोड रहेको सेयर पुँजी वृद्धि गरी ९ अर्ब ४० करोड पुर्‍याउने निर्णय भएको थियो।

चिनियाँ कम्पनी बिरुद्ध खेतान समूह

सरकारले लगानी वृद्धि गर्ने निर्णय गरेपछि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नेपालको पहिलो खानी उद्योग नेपाल मेटलमा चिनियाँ कम्पनी छाइयुएन मिनरल्स प्रालिलाई लगानी बढाउन दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसका विरुद्ध खेतान ग्रुपले सर्वाेच्चमा मुद्दा हालेको हो। उसले पुँजी वृद्धि तथा चाइनिज लगानी भित्र्याउन सहमति नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको स्थापना कालदेखिका कर्मचारी हरिप्रसाद घिमिरे बताउँछन्। खेतानले पुनरावेदनमा हालेको मुद्दा भने कम्पनीले जितेको थियो। सर्वोच्च अदालतमा हालेको मुद्दा टुंगो नलाग्दा अहिले कम्पनीको कुनै काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

अहिले सम्म २७ करोड  खर्च

पूर्व अध्यक्ष पौडेलका अनुसार वार्षिक ५२ लाख खर्च भइरहेको छ। २०६२/६३ मा अनिवार्य अवकाश दिन कम्पनीले ठूलो ऋण लिएको थियो। गत आर्थिक बर्ष सम्म कम्पनीको नाममा २७ करोड  खर्च भईसकेको छ ।  तर, सरकारले अझैसम्म खानी सञ्चालन गर्न सक्ने आँट देखाएको छैन।

कामदारको तलव भत्ता चिनियाँ कम्पनीले  व्यहोर्दै

कम्पनी पुनः सञ्चालन हुने आशामा कर्मचारीले खानी क्षेत्रको साइट कार्यालय कुरेको १८ वर्ष बितिसक्यो । कम्पनीले उनीहरुलाई कामबाट बिदा पनि गरेको छैन । चालकदेखि सुरुङ खन्ने पदमा २७ वर्षअघि भर्ना गरिएका कर्मचारीहरुलाई कम्पनीले मासिक १७ देखि ३० हजारसम्म तलब भत्ता दिएर राखेको छ ।सरकारले २०७४ देखि कम्पनीका कर्मचारीलाई तलब, भत्ता खुवाउ तथा दैनिक प्रशासन खर्च दिनसमेत बन्द गरिसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयले २०७२ मा कम्पनीमा थप लगानी नगर्ने निर्णय गरेको थियो। अहिले कर्मचारीको तलब, भत्तासहित दैनिक खर्च चिनियाँ कम्पनीले नै व्यहोर्दै आएको छ ।

रसुवाको त्रिशूली किनार ग्राङ्ग हुँदै गणेश हिमालबाट बगेको पानी परीक्षण गर्दै वि.सं २०२५ सालतिर मैलुङ खोला पसेका भारतीय विरला कम्पनीका चक्रवर्ती थरका इन्जिनियरले यो स्थानमा जिङ्क (जस्तापाता बनाउने र औषधिमा मिश्रण गरिने कच्चापदार्थ) र सीसा खानी भएको पत्ता लगाएका थिए ।

सन् १९९३ मा यूएनडीपीबाट खानीको विस्तृत अध्ययन

१९९३ मा यूएनडीपीले अध्ययन गर्दा पनि सम्भाव्यता देखाएको थियो। ‘धाउ गुणस्तरीय छ। चलाउने इच्छाशक्ति भए कम्पनी फाइदामा जान्छ,’ पूर्व अध्यक्ष पौडेल भन्छन्। कम्पनीको मेसिन, कारखाना केही छैन। त्यतिबेला ३ सिफ्ट पनि काम भएको थियो। त्यतिबेला खानी क्षेत्रमै भवन बनेको थियो। खानी क्षेत्रमा ११ केभीए लाइन लगिएको छ। ‘आजसम्म सञ्चालनमा ल्याउन प्रयास नै भएन। यो दुःखद भयो,’ पौडेल भन्छन्, ‘नीति नबनाएर हो या चलाउनै चासो नभएको अहिलेसम्म केही टुंगो छैन।’  स्थापना कालमा सरकार, विडला समूहअन्तर्गतको हैदरावाद इन्डस्ट्रिज लिमिटेड, भारत, हङकङको केके वामफोर्ड एन्ड कम्पनी लिमिटेड, खेतान समूहअन्तर्गतको म्युचुअल ट्रेडिङ कम्पनीको संयुक्त लगानीमा थियो।

खानी स्थलमा  २२०० मिटर टनेलभित्र ६ सय मिलिमिटर गेजको रेलमार्ग

२०२४ मा गणेश हिमालको १४ हजार ५ सय फिटमा सिसाको खनिज धाउ फेला परेपछि २०५० सम्म विभिन्न चरणमा अनुसन्धान गरिएको थियो। २२०० मिटर टनेलभित्र ६ सय मिलिमिटर गेजको रेलमार्गका साथ ब्याट्रीबाट सञ्चालन हुने चार टन क्षमताको लाको मोटिभ निर्माण भएको छ। मातृका यादव उद्योगमन्त्री हुँदा सञ्चालन गर्र्र्न अन्तिम कसरत गरेका थिए। तर, सञ्चालन गर्न सकेनन्। खानीस्थल नुवाकोटको त्रिशूलीबाट १०५ किलोमिटर टाढा पर्छ।

खानी भित्र २४ लाख मेट्रिक टन कच्चापदार्थ (धाउ) रहेको अनुमान 

खानीमा करिब ३ लाख टन कच्चापदार्थ (धाउ) रहेको अध्ययनले देखाएको थियो। जस्ता र सिसाले ४० वर्षसम्म नेपालको माग धान्ने अनुमान छ। सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०७९ अनुसार दैनिक ५० टन खनिज धाउको उत्खनन गरी बिक्री वितरण गर्न सकिने हिसाबमा २०४८ सालमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिएको थियो।

उत्खननका लागि गरिएको परीक्षणमा जस्ता, सीसा र चाँदी रहेको ६ स्थानको पहिचान गरिए पनि उत्खननमा गएकाहरु द्वन्द्वको कारण देखाएर बाहिरिएको हुनसक्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य चन्द्रकान्त अधिकारी बताउँछन् ।

जस्ता र सीसाले ४० वर्षसम्म नेपालको माग धान्ने

धातु भएको स्थानको पहिचान गरी उत्खनन गर्न पूर्वाधारसमेत बनाइएको कम्पनी सञ्चालनमा आए मुलुकले आर्थिक फड्को मार्न सक्ने धादिङ उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष ध्रुवबहादुर थापा बताउँछन् । अध्ययनका क्रममा एक टन धाउ प्रशोधन गर्दा करिब एक किलो चाँदी आउने गरेको अनुगमनमा खटिएका प्राविधिकहरुको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थापाले बताए । गणेश हिमाल आसपासमा करिब तीन लाख टन धाउ रहेको पहिचान भइसकेको र उक्त धाउबाट उत्पादन हुने जस्ता र सीसाले ४० वर्षसम्म नेपालको माग धान्ने अनुमान गरिएको थापाको भनाइ छ ।

६० हजार किलो चाँदी उपलब्ध हुने

यहाँ लारी र सुप्ले गरी २ क्षेत्रमा खनिज पाइएको थियो । प्रारम्भिक अध्ययनले यस क्षेत्रमा ४ लाख २१ हजार टन जस्ता, ८८ हजार टन सीसा र ६० हजार किलो चाँदी उपलब्ध हुने देखाएको थियो । यसको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रचलित मूल्यले ६७ करोड अमेरिकी डलर अर्थात ४९ अर्ब ५८ करोड नेपाली रुपैयाँ हुन आउने अध्ययन सार्वजनिक गरिएको थियो ।

५० टन क्षमताको प्लान्ट सञ्चालन गर्न सकिने प्रतिवेदन

पहिलो चरणमा ‘मिनी पाइलट’ परियोजनाअन्तर्गत साढे नौ करोड बजेट आवश्यक पर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व शुरु भएको कारण सरकार र निजी क्षेत्र लगानी गर्न पछि हट्दा उत्खनन कार्य अलपत्र परेको जिल्ला समन्वय समिति धादिङका पूर्वप्रमुख जगन्नाथ नेपाल बताउँछन् । उनका अनुसार खानी ४० वर्षभन्दा बढी समयसम्म चल्न सक्छ । ५० टन क्षमताको प्लान्ट सञ्चालन गर्न सकिने प्रतिवेदन सार्वजनिक भए पनि सरकारले चासो नदेखाएको निजी क्षेत्रका अगुवाहरुको गुनासो छ ।

जिल्लाभित्र ठूलो उद्योग सञ्चालनको सम्भावना रहे पनि भौगोलिक विकटताले समस्या रहेको रुवीभ्याली गाउँपालिका- २ का पूर्वअध्यक्ष पेम्बा घले बताउँछन् । उनले सदरमुकामसँग खानीस्थलको सीधा सम्पर्क हुन नसकेको र खानी हेर्ने जिल्लामा कुनै निकायसमेत नभएको बताए ।

२०६२ सालमा करिब ३ सय कर्मचारीलाई अबकाश

खानीमा स्थायी, अस्थायी, ज्यालादारी समेत गरी कुनै बेला पाँच सय कर्मचारी तथा मजदुरले लगातार २५ वर्ष काम गरेका थिए । लगानी अभावमा खानी बन्द गर्नुपरेको जनाउँदै सरकारले २०६२ सालमा करिब ३ सय कर्मचारीलाई तलब, उपदान र सुविधा दिएर अवकाश दिएको थियो । केही कर्मचारीलाई भने चौकीदारका रुपमा कार्यालयमै राखियो ।‘१८ वर्ष आगो तापेर बस्यौं, कम्पनी फेरि सञ्चालनमा आउला भन्ने आश मरेको छैन’, सुरुङ खन्ने उपकरण ड्रिलर चलाउने नुवाकोटका शुभराम तामाङले भने ।

खानीको साईट कार्यालय सोमदाङमा 

खानीको साईट कार्यालय सोमदाङमा रहेको छ जहाँ भूकम्पले जीर्ण बनाएको घरमा कर्मचारीहरुले एकातिर सामूहिक भान्सा र अर्कोतिर सुत्ने कोठा बनाएका छन् । कार्यालय बाहिर रहेको पहेंलो साइनबोर्डमा नेपाल मेटल कम्पनी, गणेश हिमाल जस्ता सीसा परियोजना, आधार शिविर, सोमताङ लेखिएको छ । उचाइ ३२७० मिटर । यसै बेस क्याम्पबाट जिंक र सीसा खानी पत्ता लागेको स्थान तीन घण्टाको उकालो चढेपछि पुगिन्छ । जुन ठाउँ चार हजार मिटर उचाइमा छ । आयोजना स्थलमा काम नभएपछि लेखापाललगायतका उपल्लो तहका तीन जना कर्मचारी काठमाडौंमै बसेर जागिर खाइरहेका छन् । बाँकी सातजना सहायक कर्मचारी पालैपालो कार्यालय कुर्छन् । खानी अध्ययन गर्न हिमालको काखमा ल्याइएका सयौं मेट्रिक फलामे उपकरण अलपत्र छन् ।

(पत्रकार केशव अधिकारी २२ बर्ष देखि धादिङ जिल्लामा रहेर निरन्तर पत्रकारिता गर्दै आईरहेका छन ।)