काठमाडौँ, ३१ असार । पछिल्लो समय देशमा ‘वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति’ र सुशासनको नारा दिएर सत्ताको नेतृत्व सम्हालेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को सरकार यतिबेला गम्भीर नैतिक प्रश्नको कठघरामा उभिएको छ। पर्यटन क्षेत्रको सर्वोच्च निकाय ‘नेपाल पर्यटन बोर्ड’ को सञ्चालक समिति नियुक्तिमा निष्पक्षता र सुशासनको चर्को नारा लगाइए पनि व्यवहारमा भने पुरानै दलीय भागबन्डा र विवादित छविका व्यक्तिलाई काखिघ्याउने प्रवृत्ति दोहोरिएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ।

पर्यटन मन्त्री गणेश पौडेलको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको पाँच सञ्चालक सदस्यको नियुक्तिमा ‘फेक रेस्क्यु’ (नक्कली पर्यटक उद्धार) काण्डमा जोडिएका धादिङका  खुमबहादुर सुवेदी  रोजाइमा परेपछि यो विषयले नयाँ राजनीतिक तरंग सिर्जना गरेको छ।

मन्त्रालयले खुला प्रतिस्पर्धाको बाह्य आवरण दिएर देशभरबाट १ हजार १०० भन्दा बढी विज्ञ तथा व्यवसायीहरूको आवेदन संकलन गरेको थियो। तर, ती योग्य र स्वच्छ छविका आवेदकहरूलाई किनारा लगाउँदै  नियुक्ति गरिएको आरोप लागेको छ। सुवेदी नेपाली कांग्रेस धादिङ क्षेत्र नं. २ (क) का प्रदेश प्रतिनिधि हुन्।

वर्तमान सरकारले पर्यटन बोर्डको साँचो सुम्पिन लागेका सुवेदी विगतमा पदयात्रा पर्यटनको छाता संगठन ‘टान’ को अध्यक्ष रहँदा गम्भीर वित्तीय अनियमिततामा मुछिएका पात्र हुन्।

वि.सं. २०७८ पुस ७ गते सुवेदीकै अध्यक्षतामा बसेको टानको बैठकले ‘एड्भेन्चर भिक्टोरी’ नामक कम्पनीको ६ लाख ६ हजार रुपैयाँको नक्कली बिलभर्पाइलाई भुक्तानीका लागि पर्यटन बोर्डमा सिफारिस गरेको थियो। अस्ट्रेलियाली नागरिक मिचेल इल्का रोजको हिमाल आरोहणका क्रममा गाइड हराएको र उनको खोजीमा खर्च भएको भनी बनाइएको उक्त फाइल पूर्ण रूपमा नक्कली (फेक) भएको तथ्य खोज पत्रकारिता पोर्टल उकालो ले सन् २०२४ को विस्तृत रिपोर्टमा भण्डाफोर गरेको थियो।

सरकारी कोषबाट नक्कली कागजात खडा गरेर पैसा असुल्ने यस्तो ‘धन्दा’ लाई प्रश्रय दिने व्यक्ति नै आज पर्यटन बोर्डको नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा पुग्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

विगतमा स्थापित राजनीतिक दलहरूको बेथिति र भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘अटेरी आन्दोलन’ गर्दै आएका र हाल बालेन शाहको कोर टिमबाट पर्यटन मन्त्री बनेका गणेश पौडेलको यो  निर्णय नै विवादको घेरामा परेको छ। बाहिर सुशासन र विधिको कुरा गर्ने तर भित्रभित्रै दलीय पहुँच र गम्भीर आरोप लागेका व्यवसायीलाई नै रणनीतिक रूपमा बोर्डमा भित्र्याउनुले वर्तमान सरकार पनि पुरानै ‘क्रोनिक क्यापिटलिज्म’ को बाटोमा हिँडेको संकेत गर्दछ।

सुवेदीसँगै बोर्डमा सन्तोष पोखरेल, श्रीजना केसी, पेम्बा शेर्पा र डा. शोभिता श्रेष्ठ ढकाल नियुक्त भएका छन्। तर, यो नियुक्तिले नयाँ राजनीतिक नेतृत्वमाथि जनताले राखेको ‘स्वच्छ र पारदर्शी’ सुशासनको अपेक्षामाथि भने चिसो पानी खन्याइदिएको छ।