उत्तम कँडेल

प्रारम्भः– नेपाल–चीन सीमा क्षेत्र भएर बग्ने ल्हेन्दे र केरुङ खोला भोटेकोशी र त्रिशूली हुँदै नेपालतिर बग्छन् । त्यसो त नेपालका धेरैजसो खोलाहरूको मुहान तिब्बतका हिमालयका खोँचहरू नै हुन् । भनिन्छ, हिमालय क्षेत्रको नेपालतर्फ फर्केका पाखामा झन्डै चार हजारजति हिमनदी, ढाई हजारभन्दा बढी हिमताल र हजारौँ ग्लेसियर र हिमशिखरहरू रहेका छन् । हिमाल, पहाड, वनजङ्गल र नदीहरू हाम्रा रोजगार र जीविकाका महत्वपूर्ण आधारहरू हुन् । तर जलवायु परिवर्तन र बढ्दो तापक्रमले हिमालय क्षेत्र विस्तारै दुःख र चुनौतीमा बदलिँदै गएको छ । यसको अर्थ सोचेभन्दा छिटोछिटो हिमालबाट हिउँ सकिँदै गएका छन् । अर्थात् नेपाल र नेपालीहरू जतिखेर पनि खस्न सक्ने रौँको त्यान्द्रोमा झुन्डिएको तरबारमुनि बसिरहेका निरीह प्राणी जस्तै भएका छन् ।

यसैबीच २०८३ भाद्र १० (२६ अगस्ट २०२६) गते यस नदीमा इतिहासमै पहिलोपल्ट एक घण्टाजतिको दर्दनाक र पत्याउनै नसकिने भयानक बाढी उत्पन्न भयो । ल्हेन्दे खोला र लाङटाङ हिमालको चेपमा रहेको हिमचुलीबाट बडेमानको हिउँको चट्टान खसेपछि यो बाढी उत्पन्न भएको थियो । त्यसलाई कसैकसैले हिमालयन सुनामीसमेत भनेका छन् । हुन पनि सो दिन नदीको परम्परागत सतहभन्दा सरदर दुई सय मिटर माथिसम्म बाढी उक्लेको थियो । जसको अनुमान गर्न नसक्दा हजारौँ सर्वसाधारणहरूको ज्यान जानुको साथै घर, जग्गा, पुल, झोलुङ्गे पुल र सडक जस्ता महत्वपूर्ण संरचनाहरू ध्वस्त भएका थिए । गत वर्ष (विसं २०८२) असारमा पनि यसै खोलामा सुप्रा ग्लेसियर पग्लिएर यस्तै प्रकारको बाढी आएको थियो । गत वर्षको त्यो बाढीलाई जित्ने अर्को बाढी आउन सक्ला र ? भन्ने गलत आँकलन हुँदा कैयौँ मानिसहरू झुक्किएर त्रिशूलीको धारमा हराउन पुगे ।

बाढीको कारणः– विज्ञहरूका अनुसार भूकम्प, बाढी, भेलबाढी, पहिरो, हिमपहिरो, आगलागी, चट्याङ, डुबान जस्ता परिघटनाहरू प्रकृतिमा बारम्बार दोहोरिरहने प्रक्रियाहरू हुन् । पृथ्वीभित्र र बाहिर यस्ता घटनाक्रमहरू निरन्तर चलिरहेका हुन्छन् । विज्ञहरूका अनुसार ग्लोबल वार्मिङ र जलवायु परिवर्तनका कारण हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र गत दुई–तीन दशकदेखि हिउँ पग्लने क्रम सोचेभन्दा छिटोछिटो र भयानक हुँदै गइरहेको छ । त्यसमाथि कमजोर र अस्थिर पहाडी खोँचमा बिना अध्ययन बनेका अनेकौँ संरचनाहरूले पनि बाढीपहिरोको मात्रा बढाउन आगोमा घिउ थप्ने काम गरेका छन् । विसं २०७७ को उत्तराखण्डको चमौली र विसं २०७९ को सिक्किम, विसं २०७८ को मेलम्ची, विसं २०८० भाद्रको थामे र विसं २०८२ असारको ल्हेन्देको भेलबाढी हेर्दा विश्व तापक्रमको मात्रा, दर र आकार वर्षेनी बढ्दै गइरहेको भन्ने देखाउँछ ।

उत्पत्तिस्थलदेखि वेत्रावतीसम्मको अत्यधिक भिरालो र साँघुरो चेपभित्र सो दिन सो बाढी तीव्र गतिमा उर्लेको थियो । एकैपटक ठूलो मात्रामा पानीको प्रवाह हुँदा भोटेकोशी/त्रिशूलीमा अचानक सुनामीजस्तै लहर पैदा भयो । सरकारी आँकडाअनुसार यसबाट चौध सयभन्दा धेरैको ज्यान गयो भने छ हजारभन्दा धेरै मानिसहरू बेपत्ता भए । तर केही अध्येताहरूले बेपत्ता र मृतकहरूको सङ्ख्या दशौँ हजार नाघ्न सक्ने अनुमान गरेका छन् । भन्सार क्षेत्रमा रहेका सयौँ चिनियाँहरू, मानसरोवर यात्रामा हिँडेका हजारौँ तीर्थयात्रीहरू, विभिन्न ३४ देशहरूबाट देशाटन गर्न आएका हजारौँ पर्यटकहरू र गोसाईंकुण्ड मेला भर्न हिँडेका हजारौँ तीर्थयात्रीहरूको घुइँचो हेर्दा हराएकाहरू अझ धेरै हुन सक्छन् ।

हानि–नोक्सानीः– भोटेकोशी/त्रिशूली बाढीले साढे सात हजार निजी घरटहराहरू, केही सय सार्वजनिक र सरकारी भवनहरू, ४० किमी लामो पक्की सडक, ३४ वटा पक्की पुल, त्यसको दोब्बर सङ्ख्याका झोलुङ्गे पुल, १५० भन्दा बढी खानेपानी आयोजनाहरू, दर्जनभन्दा धेरै जलविद्युत् आयोजनाहरू, झन्डै पाँच हजारजति व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू, डेढ दर्जनभन्दा धेरै वित्तीय सेवा केन्द्रहरू, माछा–मासु लगायत अनेक कृषि उत्पादन केन्द्रहरू समेत बगाएको छ । सरकारी जानकारीअनुसार यसबाट लगभग चार खर्ब रुपैयाँ बराबरको हानिनोक्सानी भएको छ भने यसको पुनर्स्थापना गर्न झन्डै आठ खर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो भनेको नेपालको झन्डै दुई वर्षको विकास खर्च बराबर हुन आउँछ ।

अब के गर्नेः–

१. विपद् सुरु भएपछि गर्ने पहिलो र महत्वपूर्ण काम भनेकै राहत र उद्धार हो । भोटेकोशी/त्रिशूली बाढीपछि राहत र उद्धारका कामहरू भए । केही कमजोरीका बाबजुद सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको छ । तर राहत र उद्धारको बेला गरिने खर्च प्रणाली सधैँ अपारदर्शी तथा अनियमित हुने गरेको अनुभव छ । देश र जनतालाई सङ्कट परेको बेलामा एकथरी नाफाखोर र लुटेराहरूको ध्यान कमाउनेतिर मात्र केन्द्रित हुन्छ । सरकारले यस्ता प्रवृत्तिहरूमाथि कडा निगरानी गर्दै दोषीमाथि तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ । तर यस पटक पनि सरकार अनियमितताको निगरानी र अनुगमन गर्न चुकेको छ । केही स्वार्थीहरू रातारात धनी बन्ने क्रम जारी छ । वास्तवमा यस्तो बेला गरिने खर्च प्रणालीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न सरकारले नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू समेतको एक शक्तिशाली अनुगमन समिति गठन गर्नुपर्दथ्यो । तर त्यसो गरिएन । जसले गर्दा दाताहरूले दिएका दान, अनुदान र सहयोगको राम्ररी सदुपयोग हुन नसकेको जनगुनासो व्याप्त छ ।

२. सरकारले निर्माण र पुनर्निर्माण गर्दा अबदेखि नयाँ मोडेलको खोजी र प्रयोग गर्नुपर्छ । यसको मतलब परम्परागत विकासे तरिकाहरू असान्दर्भिक भए भन्ने हो । जसले आजको पूर्वाधारको सुरक्षा र स्थायित्व दिन सक्दैन । अब बन्ने संरचनाहरू भू–बनोट र जनआकाङ्क्षालाई हेरेर मात्र पुग्दैन । यसको साथै जलवायु परिवर्तनको असर र दिगो विकासको अवधारणालाई समेत ख्याल गर्नुपर्छ । यथार्थतामा अबका संरचनाहरू प्रकृति–मानवमैत्री हुनुपर्छ । यो भनेको कमभन्दा कम प्राकृतिक क्षतिमा बढीभन्दा बढी उपलब्धि हासिल गर्ने विधि हो । नेपाल जस्तो संवेदनशील भू–भाग भएका क्षेत्रमा विकास गर्दा सम्भावित भावी चुनौतीहरूको राम्ररी अध्ययन गरिनुपर्छ । निर्माणअघि हरेक परियोजनाहरूको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अनिवार्य गराइनुपर्छ । यसलाई कर्मकाण्डी, कपीपेष्ट र व्यावसायिक बनाउने परम्पराको पूर्णतः अन्त गर्नुपर्छ ।

३. चुरेदेखि हिमालसम्मका हाम्रा पहाडहरू विश्वकै कान्छा पहाडहरू मानिन्छन् । जुन कमजोर र खुकुलो माटोले बनेको छ । तर सरकार विकासको नाममा पहाड खोतल्ने र जङ्गल मास्ने काममा निरन्तर सक्रिय छ । भनिन्छ, विगत तीन दशकदेखि विकासको नाममा भित्र्याइएका करिब तीन लाखभन्दा धेरै हेभी मेसिनहरू हाम्रा कमजोर पहाडहरूमा उत्खनन गर्न सक्रिय छन् । जसले बाढीपहिरोको वृद्धि र विस्तार गर्न सजिलो भएको छ । अब जथाभावी र बिना अध्ययन पहाड खोतल्ने परम्पराको अन्त गर्नुपर्छ ।

४. नदी किनारालाई आधार मानेर सडक निर्माण गर्ने र त्यसपछि सहरीकरण तथा औद्योगिकीकरण गर्ने परम्परागत प्रणाली अर्को विपत्तिको कारण बनेको छ । सरकारले अबदेखि यस्तो परम्परालाई पूर्णतः खारेज गर्नुपर्छ । खोला या नदीमा अचानक बाढीपहिरो सिर्जना भयो भने त्यो कति दुःखदायी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यस पटकको बाढीले प्रमाणित गरिसकेको छ ।

५. फेरि हामीले बनाएका संरचनाहरू बलिया, भरपर्दा र दिगो पनि छैनन् । कमिसन र नाफाको लोभमा बनेका हाम्रा संरचनाहरू केवल कामचलाउ प्रकारका छन् । जुन स–साना भेलबाढी र पहिरोलाई समेत थेग्न नसक्ने खालका छन् । दीर्घकालीन सोचको आधारमा हैन, तत्कालीन आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने गरी बनाइएका त्यस्ता संरचनाहरू विकासभन्दा पनि विनाशका आधार बन्दै गएका छन् । त्यसैले अब बन्ने संरचनाहरू वैज्ञानिक, दीर्घकालीन र जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई थेग्न सक्ने बनाउनुपर्छ ।

६. सरकारले जलवायु परिवर्तनका कारण आफ्नो देश अन्यायमा परेको र नेपालमा वर्षेनी हानिनोक्सानी बढ्दै गएको कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जोडदार उठाउनुपर्छ । निःसर्त क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने सवाललाई अधिकारको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । साथै वैश्विक गर्मी बढाउने कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने सवालमा पनि छिमेकीहरू लगायत विकसित देशहरूको जीवन र जगत् विरोधी अडानको नडराई विरोध गर्नुपर्छ । अर्कोतिर सरकारले प्राप्त अनुदानहरूलाई पारदर्शिता र इमानदारीका साथ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूमा खर्च गर्नुपर्छ । विगतमा गरिएका यस्ता खर्चहरू सधैँभरि विवादित, विभेदकारी र अपारदर्शी हुँदै आएका छन् । जसबाट सरकारले शिक्षा लिन सक्नुपर्छ ।

७. जलवायु परिवर्तन, तापक्रम वृद्धि र पर्यावरणीय विघटनले आजको विश्वको पर्यावरणीय स्वरूप र चरित्र बदलिँदै गएका छन् । बेलैमा होसियार भएनौँ भने जीवन र जगतमाथि खतराको घण्टी बज्न सक्छ । विश्व सरकारहरू, लगानीकर्ताहरू र दलहरूले पनि अबदेखि आफ्ना नीति र कार्यक्रमहरूमा काफी परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । दलहरूले त जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई मुख्य मुद्दाको रूपमा समावेश गर्नुपर्छ । अब यो सामान्य मुद्दा रहेन । जीवनमरणको सवाल बनेको छ । त्यसैले दल र सरकारहरूले न्याय, समानता र शान्तिका मुद्दाहरू मात्र हैन, जलवायु परिवर्तन र विकासको अन्तरसम्बन्धबारे थाहा पाउनु जरुरी छ ।

अन्तमाः–

बाढी, पहिरो, भूकम्प, कोरोना, नाकाबन्दी, आँधीहुरी, चट्याङ जस्ता प्राकृतिक र मानवीय विपत्तिहरू आइरहने घटनाक्रमहरू हुन् । तर त्यसलाई सामना गर्ने सामर्थ्य बनाउनु सरकार र समाजको दायित्व हो । जबजब देश र समाजमा विपत्ति आइलाग्छ, त्यतिबेला एकथरी स्वार्थीहरू मौकाको फाइदा लिन जुकाको मुखजस्तै बाएर बसेका हुन्छन् । उनीहरू विभेद, पक्षपात, ढिलासुस्ती जे गर्दा स्वार्थ रक्षा हुन्छ त्यही गर्न तयार हुन्छन् । यस्ता सङ्कटले देश र जनताको सुख–सुविधा मात्र खोस्दैन । त्यसले गरिबी र अभाव पनि बढाउँछ । त्यसैले यस्तो बेला दल र सरकारहरूको व्यवस्थापकीय क्षमता देखिनुपर्छ । जनताले पनि यस्तै सङ्कटको बेलामा देखिएका कामहरूको आधारमा नेता, नेतृत्व र सरकारको मूल्याङ्कन गरिरहेका हुन्छन् । अपराधीलाई दण्ड र राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कारको व्यवस्था मिलाउँदै गएमा प्रणालीमा सुधार मात्र हुँदैन, त्यसले दल र सरकारहरूको क्षमता पनि देखिन्छ ।

जलवायु परिवर्तनको मुद्दा अब सामान्य मुद्दा रहेन । विगतको तुलनामा यस्ता प्राकृतिक विपद्हरूको मात्रा, सङ्ख्या र आकार बढेको छ । अबदेखि दलहरू र सरकारले यसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । जलवायु परिवर्तनको सवाललाई मध्यनजर गरेर विकास र सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । यदि यसो गरिएन भने आइपर्न सक्ने जस्तोसुकै सङ्कटको पनि सामना गर्न तयार हुनुको विकल्प छैन ।

आज एकाथरीले प्रविधिले मानिसहरूको जस्तोसुकै सङ्कटको समाधान दिन सक्छ भन्ने भ्रम दिएका छन् । तर प्रविधिले मात्र मानव समाजको सुरक्षा र विकास सम्भव हुँदैन । प्रविधि मानिसहरूभन्दा माथि र श्रेष्ठ हुनै सक्दैन । त्यसैले मानिसहरूले आफू पनि बाँच्ने र प्रकृतिको पनि सुरक्षा गर्ने विकास नीति र योजना बनाउनु र लागू गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ ।

९ असोज २०८३