धादिङ – धादिङ क्षेत्र नम्बर २ का संघीय सांसद एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता बोधनारायण श्रेष्ठले बाढीले पुल बगाउनुमा विगतका सरकारले ठाउँ–ठाउँमा पुल बनाएको विषयलाई जोड्दै दिएको अभिव्यक्तिको चौतर्फी विरोध भएको छ। फुर्केखोलामा बेलिब्रिज निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको विषय उठेपछि सांसद श्रेष्ठले स्थानीय सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै १०० मिटरको फरकमा पुल आवश्यक नभएको आशय व्यक्त गरेपछि विवाद थप चर्किएको हो। सामाजिक सञ्जालमा जनप्रतिनिधि, इन्जिनियर, सामाजिक अभियन्ता तथा स्थानीय बासिन्दाले उनको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै तत्काल पुल निर्माणको ठोस योजना सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।

असोज ३१ गते धादिङबेसीमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय धादिङ समाजको चौथो महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीमप्रसाद ढुंगानाले भोटेकोसी बाढी आएको दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि फुर्केखोला पुलको विकल्प निर्माणमा संघ र प्रदेश सरकारले चासो नदेखाएको बताएका थिए। दुवै सरकारले जिम्मेवारी नलिए धादिङका १३ वटै स्थानीय तह मिलेर अस्थायी पुल निर्माण गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो।

त्यसको जवाफ दिने क्रममा सांसद श्रेष्ठले सिद्धलेक, नीलकण्ठ र ज्वालामुखीको सिमानामा रहेको धौखोलामा तीनवटा स्थानीय सरकारले १० मिटरको ह्युम पाइपसमेत राख्न नसकेको भन्दै स्थानीय सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएका थिए। उनले विगतका सरकारले आवश्यकताभन्दा बढी ठाउँमा पुल बनाएको आशय व्यक्त गर्दै १०० मिटरको फरकमा पुल किन चाहियो भन्ने प्रश्नसमेत गरेका थिए। स्थानीय सरकारले काम गर्न नसकेको तर संघीय सरकारको विरोध मात्रै गरेको उनको आरोप थियो।

सांसदको उक्त अभिव्यक्तिलाई धेरैले बाढीबाट क्षतिग्रस्त पुलको पुनर्निर्माण र वैकल्पिक यातायात व्यवस्थाको मूल प्रश्नबाट ध्यान मोड्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। स्थानीय बासिन्दा र अभियन्ताहरूले ह्युम पाइप राख्ने विषयलाई ठूलो पुल निर्माणसँग जोडेर जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने भन्दै तत्काल अस्थायी बेलिब्रिज र स्थायी पुल निर्माणको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।

भदौ १० गते आएको बाढीले त्रिशूली नदी आसपासका सडक तथा पुलमा क्षति पुर्‍याएपछि धादिङको यातायात आवागमन प्रभावित हुँदै आएको छ। फुर्केखोला  पुलको विकल्प, वैकल्पिक सडकको अवस्था तथा दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको विषय स्थानीयका लागि प्रमुख चासो बनेको छ। यही अवस्थामा जनप्रतिनिधिबीच जिम्मेवारी कसको भन्ने बहसभन्दा पनि नागरिकले कहिलेसम्म सहज यातायात सुविधा पाउने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण बनेको छ।

सामाजिक अभियन्ता कान्छा श्रेष्ठले सांसदको अभिव्यक्तिप्रति कडा असन्तुष्टि जनाउँदै तत्काल बेलिब्रिज निर्माणको प्रतिबद्धता र स्थायी पुल निर्माण सुरु गर्ने मिति सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “अहिलेको परिस्थितिमा तिमीहरू ह्युम पाइप राख्न सक्दैनौ, के को बेली ब्रिज? भन्ने प्रश्न राखेर सांसदले छुट पाउनेवाला छैनन्।” उनले माग सम्बोधन नभए धादिङबेसी आउँदा बहिष्कार गरिने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

पुष्प रसाइलीले मलेखुबाट धादिङबेसी जाने सडकमा पुल निर्माणको विषयलाई खोल्सामा ह्युम पाइप राख्ने प्रसङ्गसँग जोडेको भन्दै सांसदको आलोचना गरेका छन्। उनले ह्युम पाइप राख्नुपर्ने भए बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाले सहयोग गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै त्यसपछि यातायात सञ्चालन सहज बनाउने जिम्मेवारी पनि सांसदले लिनुपर्ने व्यङ्ग्य गरेका छन्। जनप्रतिनिधिले बेलिब्रिज निर्माणको मागलाई स्थानीय तहको सामान्य संरचनासँग जोडेर जिम्मेवारीबाट पन्छिन नहुने उनको भनाइ छ।

शम्भु मल्ल ठकुरीले मलेखुको बेलिब्रिजलाई खोल्साको ह्युम पाइपसँग तुलना नगर्न आग्रह गर्दै सांसदले अनावश्यक भाषणमा समय खर्चिनुभन्दा पुल निर्माणका लागि पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्।

इन्जिनियर कुमार ढकालले राष्ट्रिय राजमार्ग तथा फिडर सडक निर्माण र मर्मतसम्भारको जिम्मेवारी कुन सरकारी निकायको हो भन्ने बुझेर मात्र सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन सांसदलाई सुझाव दिएका छन्। प्रतिनिधिसभामा पुगेको जनप्रतिनिधिले ह्युम पाइपको विषय उठाएर स्थानीय सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न गर्नुभन्दा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी पुल निर्माणको पहल गर्नुपर्ने उनको आशय छ।

नीलकण्ठ नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठले ससाह–मैदी–दरबुङफाँट सडकको ३५ वर्षदेखिको समस्या, दुई वर्षदेखि भत्किएको पुल र बाढीका बेला स्थानीयका घरबस्ती जोगाउन आफू राति ३ बजेसम्म फिल्डमा खटिएको अनुभव स्मरण गराउँदै सांसदको अभिव्यक्तिप्रति कटाक्ष गरेका छन्। “चाडपर्वको मुखमा पानीमाथिको ओभानो कुराले चिउरा भिज्दैन माननीय ज्यू,” उनले लेखेका छन्। जनताले दिएको पाँचवर्षे कार्यकालको २० प्रतिशत समय बितिसक्दा नागरिकले महसुस गर्ने काम के भयो भन्ने प्रश्नसमेत उनले उठाएका छन्।

सिद्धलेक गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष सानु गिरीले भदौ १० गते बाढीले जरे पुल र घटबेसी–पिपलटार जोड्ने मोटरेबल पुलमा पुर्‍याएको क्षति उल्लेख गर्दै सांसद श्रेष्ठलाई चुनौती दिएका छन्। उनले त्रिशूली नदीको बहाव घटेको अवस्थामा भाँचिएको पिपलटार पुलको पिलर उठाएर एकदेखि दुई महिनाभित्र बेलिब्रिज राख्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्न गरेका छन्। विकास र परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने दाबी भाषणबाट नभई कामबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

गिरीले फुर्केखोलाको विकल्पका रूपमा प्रयोग भइरहेको मासटार–परेवाटार सडकको विस्तार र मर्मतसम्भारमा समेत पर्याप्त समन्वय नभएको आरोप लगाएका छन्। स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग सहकार्य गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत आरोप–प्रत्यारोपमा केन्द्रित भएको उनको असन्तुष्टि छ।

सांसदको भनाइप्रति सामाजिक सञ्जालमा व्यङ्ग्य र आलोचनाका अन्य स्वर पनि सुनिएका छन्। किरण पाठकले १०० देखि २०० मिटरको दूरीमा पुल आवश्यक पर्ने ठाउँमा पुल निर्माण हुनुलाई विकासकै रूपमा बुझ्नुपर्ने आशय व्यक्त गरेका छन्। सुमन अधिकारीले विगतमा निर्माण गरिएका पुलबाट सर्वसाधारणले राहत पाएको उल्लेख गर्दै पुलको आवश्यकतामाथि प्रश्न उठाउनुभन्दा नागरिकलाई सेवा र सुविधा कसरी उपलब्ध गराउने भन्नेमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्।

श्रीकृष्ण रिजालले पुल निर्माणमा अनियमितता भएको आशंका भए छानबिन गर्न सकिने तर पुल नै चाहियो भनेर जनताले अभियान चलाइरहँदा निर्माणका लागि प्रभावकारी पहल नहुनु दुःखद भएको टिप्पणी गरेका छन्।

सिद्धलेक गाउँपालिका–७ का पूर्ववडाध्यक्ष लक्ष्मण खतिवडाले सांसद श्रेष्ठलाई स्थानीय भूगोल र बासिन्दाले पुस्तौँदेखि भोग्दै आएको दुःखकष्टबारे ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्। भदौ १० गतेको बाढीले संरचना बगाउँदा र घटबेसीको पुल क्षतिग्रस्त हुँदा स्थानीय आमा तथा दिदीबहिनीहरू रोएको अवस्था स्मरण गराउँदै उनले विगतका जनप्रतिनिधिको तुलनामा अहिलेका सांसदको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

फेसबुक प्रयोगकर्ता विजयबाबु धमलाले जनतालाई भाषणभन्दा काम चाहिएको टिप्पणी गरेका छन्। नेकपा एमाले धादिङकी सचिव राधिका सापकोटाले पनि विगतमा धेरै पुल बनाइएकै कारण बाढीले पुल बगाएको आशयको अभिव्यक्तिप्रति व्यङ्ग्य गर्दै असन्तुष्टि जनाएकी छन्।

पुल निर्माणको विवादसँगै मासटार–आदमटार–पिपलटार–गजुरीटार सडक आसपासका बासिन्दाले सडकको धुलो, धुवाँ र त्यसले जनस्वास्थ्यमा पारेको असरप्रति पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

सिद्धलेक–७ की रुपा गिरीले सडकको धुलोका कारण हिँडडुल गर्न र सास फेर्नसमेत कठिन भएको भन्दै तत्काल धुलो नियन्त्रण र सडकको उचित व्यवस्थापन गर्न माग गरेकी छन्। सडक प्रयोग गर्ने सर्वसाधारण, स्थानीय बासिन्दा र आसपासका घरपरिवारले दैनिक रूपमा समस्या भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ।

सिद्धलेक–७ कै सञ्जय गिरीले सडकको धुलो र धुवाँका कारण विद्यार्थीको स्वास्थ्य प्रभावित भएको, स्थानीय बासिन्दा निसास्सिने अवस्था आएको र किसानका बालीनालीमा समेत असर परेको बताएका छन्। उनले क्षेत्र नम्बर १ की सांसद आशिका तामाङ र क्षेत्र नम्बर २ का सांसद बोधनारायण श्रेष्ठको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै सडकमा पानी हालेर धुलो नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

उनका अनुसार सडकमा पानी हाल्ने र पिपलटारमा बेलिब्रिज निर्माण गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक नभए सडक बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिइएको छ। पिपलटारका स्थानीय बासिन्दाले पनि सडकमा पानी हाल्ने व्यवस्था र बेलिब्रिज निर्माणको निश्चित समयसीमा सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।

बाढीले क्षति पुर्‍याएका पुलको पुनर्निर्माण, अस्थायी बेलिब्रिजको व्यवस्था, वैकल्पिक सडकको स्तरोन्नति र धुलो नियन्त्रण अहिले स्थानीयका मुख्य माग बनेका छन्। जनप्रतिनिधिबीच आरोप–प्रत्यारोप चलिरहँदा नागरिकले भने समस्या समाधानको स्पष्ट खाका खोजिरहेका छन्।

सांसद श्रेष्ठको अभिव्यक्तिले उठाएको विवाद अब भाषणको सीमामा मात्रै छैन। बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले सुरक्षित र सहज यातायात कहिले पाउने, बेलिब्रिज निर्माण कहिले सुरु हुन्छ र स्थायी पुल कहिलेसम्म बन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित सरकार तथा जनप्रतिनिधिले व्यवहारमै दिनुपर्ने दबाब बढ्दै गएको छ।