एमाले तराईलाई मात्रै समेटेर राज्य निर्माण गर्न कदापि तयार छैन-सांसद धनबहादुर घले

225 पटक पढिएको

प्रकाशित मिति: १४ मंसिर २०७३, मंगलवार ०६:१९

सम्पादक: Dhading News

1474618_1381258405457879_1198053623_nसंविधान निर्माण भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानमा थाती राखिएका विषयवस्तुहरु उस्तै अवस्थामा छन् । राजनीतिक दलहरुले एक अर्कामाथि दोषारोपण गर्दा संविधानका विषयहरु विवादित बन्दै गएका छन् । संघीयताको कुरामा कुनै दलहरु पनि एक अर्कामा सहमति भएको देखिँदैनन् । आफ्नो अनुकूलमा संघीय राज्यहरु निर्माण हुनु नपर्ने बताउँदै आएका छन् । विशेष गरी मधेशवादी दलहरुले एक मधेशको कुरा उठाइरहँदा माओवादीले सरकार निर्माणको लागि उनीहरुसँग केही लचकता अपनाएर सहमति ग-यो । तराईलाई मात्र समेटेर राज्य निर्माण हुँदा पछि समस्या उत्पन्न हुनसक्ने जानकारहरुले बताइरहेका छन् । यसलाई हेर्दा राजनीतिक दलहरु संविधानको विषयमा अझ धेरै अलमलिने अनुमान गर्न सकिन्छ । हामी संविधानको विषयमा यति लामो समय खेर फालिरहँदा विकासको गतिविधि अघि बढ्न सकिरहेको छैन । देशले विकासको बाटो कहिले लिन्छ त ? विश्वले चरम विकासको अनुभूति गरिरहँदा नेपालीहरु आधारभूत आवश्यकता पूर्तिमा मात्रै कहिलेसम्म केन्द्रित हुने ? यिनै विषयमा नेकपा एमालेका युवा नेता तथा धादिङ क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सँग दीपक भट्टले गरेको कुराकानीको अंश :

संविधान संशोधनको विषमा एमालेले नेतृत्वले द्वैध चरित्र देखायो, आफूअनुकूलमा मात्रै संशोधनको लागि तयार हुँदा संघीयतालगायतका विषय अगाडि बढ्नसकेन भन्ने माओवादी, कांग्रेसको आरोप छ नि ?
उनीहरुले लगाउनुभएको आरोप एउटा भ्रम हो । हामीले गर्दा संघीयताको काम रोकिएको हैन । हामीले यति मात्रै भनेका छौँ, जनताले चाहेजस्तो संघीयता दिनुपर्छ । संघीयता भनेको कुनै एक जाति तथा एक वर्गको होइन सबैलाई समेटेर त्यसको सीमाङ्कन तथा नामकरण गरिनुपर्छ । अहिले यसमा दुईवटा मुख्य विवादहरु देखा परेको छ । पहिलो कुरा कति संख्या हुने भन्ने विषयमा नै सहमति जुटेको छैन । मधेशवादी दलहरुले तराईलाई टुक्र्याउनुहुँदैन भनिरहेका छन् । तर त्यो सम्भव छैन । कुनै एउटा राज्य निर्माण हुँदा त्यहाँ प्रायःजसो सबै साधन स्रोत हुन जरुरी छ । तराईलाई मात्रै राज्य बनायौँ भने तराईको राज्यलाई नै पछि अप्ठ्यारो स्थिति सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ । अर्को कुरा कहाँदेखि कहाँसम्म सिमाना राख्ने विषय हो । यो विषय मैले अझै जटिल देखिरहेको छु  । हामी सीमाङ्कनको लागि जाँदा स्थानीयहरुले असहमति देखाउने पक्का छ । संविधान सार्वजनिक गर्दा पनि सबैले यसलाई थाती राख्न सहमति जनाउनु नै यो जटिल विषय भएर हो । विडम्बना शीर्ष नेताहरु त्यसमा अझै सहमत देखिएका छैनन् । हामी सांसद्ले आफ्नो स्थानबाट गर्नुपर्ने काम गरिरहेका छौँ । एमाले एउटा कुरामा अडिग छ कि तराईलाई मात्रै समेटेर राज्य निर्माणको लागि कदापि तयार छैन ।
माओवादीले सरकार निर्माणको समयमा मधेशवादी दलहरुसँग संघीयताबारे सहमति गरेको छ, त्यो हुँदा नेपाली कांग्रेस पनि सरकारमा भएकोले तपाईँहरुले खोजेको संघीयता त ओझेलमा पर्ने देखिन्छ नि ?
तपाईंले त्यसरी व्याख्या गर्नुभयो । तर मधेशवादी दलहरु र माओवादीलाई तपाईंले भनेको जस्तो बाटो हिँड्न त्यति सजिलो छैन । माओवादी भनेको अवसरवादी दल हो आफ्नो सहजताको लागि जुन बाटो पनि हिँड्न तयार हुन्छ । जातिपिच्छे राज्य निर्माणको कुरा गर्ने माओवादी अहिले तराईलाई एक ठूलो राज्य निर्माण गर्ने सहमति गर्न तयार भएको छ । त्यसको कारण एउटै मात्र के हो भने सरकारमा टिक्नु छ । नेपाली कांग्रेससँग पनि मिल्नु छ । मधेशवादी दलहरुसँग पनि मिल्नु छ । तर यो सहमति वैचारिक विवादले नै हट्ने निश्चत छ ।
मधेशवादी दलहरु एमालेकै कारण मधेश आन्दोलन भयो मधेशका जनताको भावना एमालेले बुझेन भन्छन्, यसमा के भन्नुहुन्छ ?
हामीले मधेशका जनाताको भावना राम्रोसँग बुझेका छौँ । उनीहरुले पनि पहाडसँग तराईलाई छुट्याउनखोजेका छैनन् । तर हामीले मधेशवादी दलहरुको भावनालाई चाहिँ नबुझेको जस्तो नै गरेको हो । उनीहरु अर्काको इसारामा चलिरहेका छन् । स्वयम् मधेशी जनाताको विपरीत काम गरिरहेका छन् । मधेशवादी दल भनेर तोकिए पनि मधेशमा उनीहरुको भन्दा एमाले कांग्रेसको जनभावना बढी रहेको प्रष्ट देखिएको छ । एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु । हामी पनि मधेशी जनताको पनि पार्टी हो । हामीले सबै मधेशवादी जनाताको समस्याको समाधानको लागि पहल गर्न जरुरी छ । र नेकपा एमालेले गरिरहेको पनि छ ।

१. नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिले १० वर्षपछि कति विकास गर्ने भनेर योजना निर्माण गर्नसकेको छैन । नेपालमा राजनीतिक दलैपिच्छे परराष्ट्र नीतिनिर्माण हुँदा समस्या भएको छ ।

२. मधेशवादी दलहरुले तराईलाई टुक्र्याउनुहुँदैन भनिरहेका छन् । तर त्यो सम्भव छैन । कुनै एउटा राज्य निर्माण हुँदा त्यहाँ प्रायःजसो सबै साधन स्रोत हुन जरुरी छ । 

३. यो सरकार प्रभावितहरुलाई बढी रकम दिने भनेर लोकप्रियता हासिल गर्ने चाहना त राख्यो तर त्यो रकम पनि एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको समयमा जुटाएको रकमलाई नै स्रोत देखायो ।

४. राजनीतिक दलभित्रको विवादहरु जस्तो भए पनि बाहिरी मुलुकहरुसँग गर्ने व्यवहार राजनीतिक दलहरुले निर्माण गर्नु सक्नुपर्छ । त्यस्तै विकासका कामहरु जुन दल सरकारमा आए पनि जुन रुपमा भइरहेको हो, त्यसलाई अगाडि बढ्न दिनुपर्छ । यदि कुनै योजना नराम्रा छन् भने सुरुवातमा विरोध जनाउनु उचित हुन्छ ।
तपाईं एउटा भूकम्पग्रस्त क्षेत्रको जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, प्रभावितहरुले डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि घर निर्माण गर्ने वातावरण राज्यले बनाउनसकिरहेको छैन ?
नेपाल विकासमा पछि परेको मुलुक हो । हो, जनताको हरेक समस्या समाधान गर्नुपर्ने जिम्मा राज्य नै हुन्छ । तर राज्यले चाहेर पनि समस्या तुरुन्तै समाधान गर्नसक्दैन । तर नेकपा एमाले सरकारमा भएको बेलामा जसरी सरकारले भूकम्प प्रभावितहरुको लागि काम गरिरहेको थियो । यो सरकारले यसरी काम गरेको छैन । यो सरकार प्रभावितहरुलाई बढी रकम दिने भनेर लोकप्रियता हासिल गर्ने चाहना त राख्यो तर त्यो रकम पनि एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको समयमा जुटाएको रकमलाई नै स्रोत देखायो । अर्को कुरा एमाले नेतृत्वको सरकारको योजनाले काम गरेको भए सायद अहिले प्रभावितहरुले घर निर्माण थालिसकेको हुन्थ्यो । तर विडम्बना अहिले १० प्रतिशत प्रभावितले पहिलो किस्ता नै पाएका छैनन् ।
नेपालको सरकार जहिले पनि अस्थिर छ, जसको कारण सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै नयाँ योजनाहरु बन्ने गर्छन् । योजनाहरुको फेरबदलले पनि विकासले गति लिन नसकेको हो ?
त्यसलाई एउटा कारण मान्न सकिन्छ । नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिले यो तय गर्नसकेको छैन कि हामी १० वर्षपछि कति विकास गर्ने भनेर । नेपालमा राजनीतिक दलैपिच्छे परराष्ट्र नीति निर्माण हुन्छ । हामीभित्रको विवादहरु जस्तो भए पनि बाहिरी मुलुकहरुसँग गर्ने व्यवहार राजनीतिक दलहरुले निर्माण गर्नु सक्नुपर्छ, त्यस्तै विकासका कामहरु जुन दल सरकारमा आए पनि जुन रुपमा भइरहेको हो, त्यसलाई अगाडि बढ्न दिनुपर्छ । यदि कुनै योजना नराम्रा छन् भने सुरुवातमा विरोध जनाउनु उचित हुन्छ ।
विकासका पूर्वाधार निर्माणको सभासद्हरुको भूमिका पनि कमजोर रह्यो भन्ने आरोप लागिरहेको छ नि ?
होइन, हामीले आफ्नो क्षेत्रको समस्याबारे संसद् तथा पार्टी नेतृत्वसँग कुरा राखिरहेका हुन्छौँ । तर त्यसको सुनुवाइ कति हुन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । अर्कोतिर हामीले उठाएको विषयहरु सरकार तथा राजनीतिक नेतृत्वले कतिसम्म काम गर्नसक्छ, त्यो पनि बुझ्नुपर्छ । नेपाल एक अविकसित देश हो । हाम्रो देशले विकासले नै प्राथमिकता दिन सकिरहेको छैन । त्यसको धेरै कारणहरु रहेका छन् । सबैभन्दा ठूलो कुरो संविधान निर्माण भएको छ । संविधान कार्यान्वयन हुने हो भने र राजनीतिक दलहरु एक राष्ट्रिय मुद्दामा एकजुट हुने हो भने नेपालले विकासको स्वाद छिट्टै चाख्न पाउनेछ ।

जनमञ्च साप्ताहिकबाट



धादिङ जिल्लाको पहिलो अनलाइन खबर पत्रिका धादिङ न्यूज डट कम बिक्रम सम्वत २०७० साल जेठ २ गते तदनुसार सन २०१३ मे १६ देखि सञ्चालनमा आएको हो ।

१४ मंसिर २०७३, मंगलवार ०६:१९ मा प्रकाशित

समाचार

सबै

स्कुटर चोरेर बिक्री गर्ने चार जना धादिङबाट पक्राउ

धादिङ,२९ कात्तिक । स्कुटर चोरी  गरि बिक्री गर्ने कार्यमा संलग्न रहेका चार जना लाई धादिङ प्रहरीले पक्राउ गरि सार्वजनिक गरेको छ । स्कुटर चोरी गर्ने तथा चोरीका स्कुटर किन्ने कार्यमा संलग्न रहेको अभियोगमा.....

Vacancy Announcement

Published Date:  25 Kartik  2076 Dhading Chamber of Commerce and Industry and Mott MacDonald  has been  implementing a DFID-funded Post-earthquake recovery project (Purnima) in Dhading Districts. The program aims to create long-term positive change in the lives of people in.....

बुद्धिमान तामाङलाई राप्रपाको कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी

काठमाण्डौं -वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र.....

बूढीगण्डकी आयोजनाले बाँड्यो २७ अर्ब ८० करोड मुआब्जा

धादिङ-बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले डुबान क्षेत्रमा पर्ने बासिन्दालाई रु २७ अर्ब ८० करोड मुआब्जा वितरण.....

रणबहादुर शाही सहित तीन जना कारागार चलान

धादिङ–विभिन्न अभियोगमा अदालतले सजायँका लागि फैसला गरेपनि फरार रहँदै आएका प्रतिवादी पक्राउ अभियानलाई जिल्ला.....

Categories