राष्ट्रिय शिक्षा दिवस तथा अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस शैक्षिक प्रतिबद्धता २०७०, धादिङ

Written By : Dhadingnews.com on September 8, 2013

(शिक्षा दिबसको अबसर पारेर जिल्ला शिक्षा अधिकारी दीपेन्द्र सुबेदीले भदौ २३ गते धादिङ्बेसीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नु भएको शैक्षिक प्रतिबद्दता २०७० )

“बालमैत्री अनिवार्य शिक्षा, ज्ञान र सीपको सुनिश्चितता”

शिक्षा चेतनाको मूहान हो भने विकासको संवाहक पनि हो । नेपालको अन्तरिम सम्विधान २०६३ लगायत राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विभिन्न समयमा गरिएका घोषणाहरूले शिक्षालाई मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको छ । नेपाल सरकारले सन् २०१५ सम्ममा सबैका लागि शिक्षा र सहश्राव्दि विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबै बालबालिकाहरूलाई गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्न विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । तर सामुदायिक तथा संस्थागत गरी ६४६ विद्यालय रहेको यस जिल्लाको २.६ प्रतिसत बालबालिकाले अझै विद्यालयको अनुहार देख्न पाएका छैनन् भने ३४ प्रतिसत नागरिक अझै निरक्षर छन् ।1236048_4831944696835_281043139_n

तसर्थ यसप्रकारका समस्याहरुको समाधान गर्दै जिल्लाको शैक्षिक स्तरमा वृद्धि गर्न राष्ट्रिय शिक्षा दिवस तथा अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस, २०७० को अवसरमा जिल्लाका सम्पूर्ण राजनीतिक दल, जिल्ला शिक्षा समिति, शिक्षकहरुका पेशागत संघ संगठन, प्याव्सन, एनप्याव्सन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था, स्थानीय निकाय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, स्रोतकेन्द्र र विद्यालय तह सम्मका सम्पूर्ण सरोकारवालाहरु तपसिलमा उल्लेखित विषयहरूलाई सम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै यो शैक्षिक प्रतिबद्धता २०७०, धादिङ जारी गर्दछौं ।

१) एक विद्यालय, एक बालविकासकेन्द्रको सुनिश्चितताका लागि ECD mapping लाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गरिने छ भने बालविकासकेन्द्रहरुको गुणात्मक सुधारका लागि स्थानीय निकाय तथा गैरसरकारी संस्थाहरुसंगको साझेदारीलाई प्रवर्धन गरिनेछ ।
२) सबै बालबालिकाहरूको शिक्षामा पहुँच स्थापित गर्नका लागि अझै विद्यालय वाहिर रहेका २.६ प्रतिशत वालवालिकाहरुको विद्यालय सेवाक्षेत्रका आधारमा नाम नामेसी विवरण तयार गरी हालको ९७.४ प्रतिशत रहेको NER लाई कम्तिमा ९९ प्रतिशत पु्याउने ।
३) छोराछोरी विद्यालय नपठाउने अभिभावकहरुको पहिचान गरी आवस्यक सहजीकरण, परामर्श तथा घरदैलो भेटघाट सम्मका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने ।
४) शैक्षिक सत्र २०७० लाई सिकाई सुधार वर्षको रुपमा लिई समग्र शैक्षिक कार्यक्रमहरूलाई बालबालिकाको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा केन्द्रित गरिने ।
५) शैक्षिक सत्र २०६९ को सिकाई उपलब्धिमा कम्तिमा दुई अंकले वृद्धि गर्ने ।
६) विद्यालयमा भर्ना भएका सबै बालबालिकाहरुलाई शैक्षिकसत्रको अन्त सम्म टिकाई राख्न र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न कक्षा ३ सम्म अनिवार्य कक्षाशिक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था सहित बालमैत्री तथा वाल केन्द्रित शिक्षण सिकाईको प्रवर्धन गरिने ।
७) शिक्षामा सूचना र प्रविधिको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै जिल्लाको सबै मावि तथा उमाविहरुमा ICT Lab को व्यवस्था सहित कम्तिमा ५० प्रतिशत विद्यालयहरुमा सूचना र प्रविधि सहितको शिक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
८) प्रत्येक विद्यालयमा कम्तिमा “एक विद्यालय एक पुस्तकालयको” अवधारणा अनुसार थप १०० विद्यालयहरुमा पुस्तकालयको व्यवस्थापनका लागि जिल्ला विकास समिति, गाविस तथा अन्य सरकारी, गैरसरकारी संघसंस्थाहरुसंग समन्वय तथा साझेदारी गर्ने ।
९) एस.एल.सि लगायत विद्यालय तहका सम्पूर्ण परीक्षाहरूलाई व्यवस्थित र मर्यादित वातावरणमा सञ्चालन गरिने तथा कक्षा ८ को नतिजालाई Software मार्फत Electronic record मा व्यवस्थित गरीनेछ ।
१०) विद्यार्थीको सिकाइ अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न कम्तिमा १९२ दिन अनिवार्य पठनपाठन हुने र २२० दिन विद्यालय खुलाउने प्रत्याभूति गराउनुका साथै विद्यार्थी उपलब्धिलाई शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने आधार बनाइने ।
११) जिल्लामा शैक्षिक सुशासन कायम गराउन र लक्षित कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी ढंगबाट सम्पादन गर्नकालागि विद्यालयका प्रधानाध्यापक लगायत सबै स्रोत व्यक्ति तथा विद्यालय निरीक्षकहरुसंग नतिजामा आधारित Performance contract गरिनेछ ।
१२) आ.व. २०६९÷७० को उपलब्धिको आधारमा सन् २०१५ भित्र परा गर्नुपर्ने SSRP को लक्ष्यलाई मुख्य गन्तव्य मानी आगामी ३ वर्षका लागि विद्यालय सुधार योजना (SIP), गाउँ शिक्षा योजना (VEP) र जिल्ला शिक्षा योजना (DEP) निर्माण गरिने ।
१३) जिल्लाको शैक्षिक विकासकालागि स्थानीय निकाय, गैरसरकारीसंस्था तथा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा प्राप्त स्रोतहरुलाई दोहोरोपना आउन नदिई one door information को आधारमा विपन्न, सुविधाको पहुँचबाट टाढारहेको क्षेत्र र वर्गलाई प्र्राथमिकतामा राखी सामाजिक न्यायका दृष्टिले समानुपातिक रूपमा वितरण गरिने ।
१४) “हाम्रो विद्यालय, राम्रो विद्यालय” बनाउन र विद्यालय सुशासनलाई प्रवर्धन गर्न विद्यालयमा नगरि नहुने SMC तथा PTA गठन, सामाजिक परिक्षण, पारदर्शी तथा औचित्यको आधारमा खर्च प्रणाली, अभिभावक भेला, शिक्षक नियमितता, छात्रवृत्ति वितरण, अभिभावक विद्यार्थी परामर्श, नियमित पठनपाठन, समयानुकुल परीक्षा, विद्यार्थी मूल्यांकन र विद्यार्थी सिकाई उपलब्धि जस्ता क्रियाकलापहरुलाई विद्यालय अनुगमनको क्षेत्रभित्र ल्याई सोको सुनिश्चित गरिनेछ ।
१५) विद्यालय अनुगमनलाई सुधारमुखी बनाउन SMC तथा PTA सहितको टीम सुपरिवेक्षण (Team Supervision) लाई अभियानकै रुपमा लगि निर्दिष्ट फारमहरुका आधारमा कक्षा अवलोकन गर्ने, नमुना कक्षा लिने र शिक्षकहरुलाई on the spot support गर्ने प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।
१६) सबै स्रोतकेन्द्रमा विकास गरिएको websiteलाई व्यवस्थित गर्दै कम्तिमा ५० प्रतिशत विद्यालयहरुको सबै विवरण सहितको video clip निर्माण गरी website मा राखिनेछ ।
१७) जिल्लाका २० गाविसहरुमा लागु गरिएको निःशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षा कार्यान्वयनमा देखिएको चुनौंति सामना गर्न सम्बन्धित गाविस तथा गैरसरकारी संस्थाहरुसंग साझेदारी गर्दै गाविस भित्ररहेका सबै विद्यालयहरुलाई आफ्नो सेवाक्षेत्र भित्र बालबालिका विद्यालय आउन बाँकि रहेनरहेको एकिन गर्न लगाई नआएकाहरुलाई विद्यालयमा ल्याई सबै सरोकारवालाहरुको सहभागितामा २० वटै गाविसमा निःशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षा घोषणा गर्ने कार्यलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाईनेछ ।
१८) यस जिल्लालाई निरक्षरमुक्त जिल्ला बनाउन गाविसगत रुपमा क्रमशः निरक्षरताको उन्मुलन गर्दै जाने रणनीति अनुसार “साक्षर नेपाल अभियान” लाई सबै विद्यालय, गैरसरकारी संस्था, तथा स्थानीय निकायहरुसंगको समन्वय र साझेदारीमा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ भने “साक्षर अभिभावक हाम्रो विद्यालयको गौरव” भन्ने आदर्श भनाई सहित विद्यालयहरुलाई आफ्नो सेवाक्षेत्र भित्रका सबै अभिभावकहरुलाई साक्षर बनाउन अभिप्रेरित गर्ने विशेष कार्यक्रम ल्याईनेछ ।
१९) गैर सरकारी संस्थाहरूसंगको समन्वय, सामुदायिक सहभागिता र स्थानीय निकायहरुसँगको साझेदारीमा शिक्षामा पहुँच, गुणस्तर अभिवृद्घि तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने ।
२०) सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरू बीच सूचना प्रविधिमा आधारित सञ्जाल स्थापना गरी असल र उत्कृष्ट अभ्यासहरूलाई पारस्परिक रूपमा आदन प्रदान र अवलम्बन गर्ने वातावरण तयार गर्ने र प्रत्येक संस्थागत विद्यालयहरुले दिईने १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको सुनिश्चित गर्नुका साथै सोको वितरणलाई पारदर्शी बनाईने ।
२१) Clean district घोषणा भईसकेको सन्दर्भमा जिल्लाको शिक्षक र कर्मचारीहरू पेसागत कार्यमा अनियमित पाइएमा कानुन बमोजिम कारवाही गरी पेशाप्रति नियमित गराउँदै शैक्षिक सेवालाई थप प्रभावकारी बनाइने ।
२२) निर्धारित मापदण्डभित्र भौतिक निर्माण सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने तथा विगतमा कार्यक्रम पाएर सम्पन्न गर्न नसकेका विद्यालयहरूलाई पुरानो कार्य सम्पन्न नहुँदासम्म नयाँ कार्यक्रम नदिइने र यी कार्यक्रमहरूलाई समयमा सम्पन्न गर्ने र गराइने ।
२३) प्रत्येक विद्यालयमा कम्तिमा छात्र छात्रा सहितको “एक विद्यालय एक शौचालय” को व्यवस्था गरी गतवर्ष घोषणा गरिएका २६६ विद्यालयको अवस्था अवलोकनलाई प्राथमिकतामा राख्दै थप १०० विद्यालयलाई खुला दिसा पिसाप मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने ।
२४) विद्यालयको भौतिक सुधार, शिक्षक व्यवस्थापन तथा प्रति विद्यार्थी लागत अनुदानहरुलाई न्युनतम सक्षमताको स्थिति (एःभ्ऋक) पनि पुरा हुन नसकेका विद्यालयहरुलाई प्राथमिकताको क्रममा राखी वितरण गर्ने ।
२५) शिक्षकका पेशागत संघसंगठन लगायत अन्य सरोकारवालाहरु सहितको सहभागितामा जिल्ला भित्रका सम्पूर्ण विद्यालयहरुको तथ्याङ्क प्रथम चौमासिक भित्रै सत्यापन गरी यथार्थ शिक्षक तथा विद्यार्थी विवरण सार्वजनिक गर्ने र सञ्चालनमा नरहेका बालविकास केन्द्र तथा अनुमति विना सञ्चालित विद्यालय भएको भए दुइ महिनाभित्र बन्द गर्ने ।
२६) जिल्लामा उच्च नतिजा सहित नमुना बनिरहेका उत्कृष्ट विद्यालयहरुको सफलताका कथाहरुलाई प्रचारप्रसार गर्नुका साथै त्यस्ता विद्यालयहरुबाट न्युन नतिजा भएका विद्यालयहरुले सिक्ने अवसरको सुनिश्चितता गर्ने ।
२७) विद्यालयको वातावरण मनोरम तथा स्वस्थ बनाउन विद्यालय परिसरमा वृक्षारोपण, सरसफाइ तथा फूलवारी व्यवस्थित गर्ने कुरालाई यसवर्ष पनि अभियानकै रूपमा लगी सो कुरालाई सबै विद्यालयमा प्राथमिकताका साथ कार्य गर्न सूचित गर्ने र विद्यालय अनुगमन गर्दा सो कुरालाई प्राथमिकताका साथ टिप्पणी गर्ने ।
२८) जिल्लाको शैक्षिक योजना निर्माण, कार्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयन र अन्य गतिविधिहरूमा जिल्लाका राजनीतिक दल, शिक्षकहरुका पेशागत संघ संगठन, प्याब्सन तथा एनप्याब्सन, गैर सरकारी संघसंस्था, विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, समुदाय, संचार माध्यम लगायत सम्पूर्ण शैक्षिक सरोकारवालाहरूको प्रतिनिधित्व र सहभागिता प्रवद्र्धन गरिने ।
२९) जिल्लाका कम्तिमा ३३ प्रतिशत शिक्षकहरुको तलब भत्ता बैंकबाट भुक्तानी गर्ने गरी आवस्यक व्यवस्था मिलाईने ।
३०) जिल्ला भित्रका सवै तहका विद्यालयहरुमा स्थानीय परिवेश र आवश्यकताको आधारमा शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा भएको प्रावधानलाई समेट्दै शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघको आचार संहिता निर्माण गर्न लगाई सो को कार्यान्वयनलाई विद्यालय अनुगमन तथा निरीक्षणमा समेत समेटिनेछ ।

सिकाई सुधार वर्ष २०७० (धादिङ) को आदर्श वाक्यः
“व्यवसायिक शिक्षक, प्रविधियुक्त कक्षा, उच्चतम सिकाई उपलब्धि हामी सबैको ईच्छा” ।

सम्बन्धित समाचार


+ View All News